महाराष्ट्र डेटा सेंटर हब बनण्याच्या दिशेने; दावोस करारांतील प्रकल्पांना गती देण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश

मुंबई, दि. २२ मे २०२६: महाराष्ट्र येत्या काळात देशातील सर्वात मोठ्या डेटा सेंटर गुंतवणूक केंद्रांपैकी एक बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करत असून राज्याला डेटा सेंटर हब बनविण्यासाठी शासनाने मोठे नियोजन सुरू केले आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या बैठकीत स्वित्झर्लंडमधील दावोस येथे पार पडलेल्या जागतिक आर्थिक परिषदेत झालेल्या सामंजस्य करारांच्या (MoU) अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यात आला. राज्यातील औद्योगिक, पायाभूत सुविधा, शैक्षणिक, डेटा सेंटर, स्मार्ट सिटी आणि शाश्वत विकासाशी संबंधित प्रकल्पांना गती देण्यासाठी जमीन वाटप, परवानग्या आणि प्रशासकीय प्रक्रिया निश्चित कालमर्यादेत पूर्ण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.

राज्यातील एमआयडीसी, उद्योग संचालनालय आणि मंत्रालयातील १० वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे प्रत्येकी १० प्रकल्पांची जबाबदारी देण्यात येणार असून, प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठी प्रशासनाने कंपन्यांच्या पाठपुराव्याची वाट न पाहता स्वतः पुढाकार घ्यावा, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

मुख्यमंत्री म्हणाले की, महाराष्ट्र डेटा सेंटर क्षेत्रात वेगाने प्रगती करत असून मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक आकर्षित होत आहे. डेटा सेंटरसाठी आवश्यक असलेली वीज आणि पाणी राज्यात उपलब्ध असल्याने प्रकल्पांना गती देण्यावर भर दिला जाणार आहे.

नवी मुंबई बनत आहे डेटा सेंटर हब

नवी मुंबई राज्यातील प्रमुख डेटा सेंटर हब म्हणून उदयास येत असून महापे परिसरात मोठे डेटा सेंटर प्रकल्प सुरू आहेत. तसेच खालापूर येथे तिसरे मोठे डेटा सेंटर क्लस्टर विकसित करण्याचे नियोजन सुरू आहे. पनवेल परिसरातील पायाभूत सुविधाही अधिक सक्षम करण्यात येत आहेत.

उत्पादन क्षेत्रात इलेक्ट्रॉनिक्स, चिप्स, एरोस्पेस, वस्त्रोद्योग, वाहन उद्योग आणि संरक्षण क्षेत्रातील प्रकल्पांना प्राधान्य दिले जात आहे. तर सेवा क्षेत्रात डेटा सेंटर, आयटी-आयटीईएस, फिनटेक आणि ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर (GCC) प्रकल्पांना गती दिली जाणार आहे.

यावेळी राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, ऊर्जा विभागाच्या अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. पी. अन्बळगण, महानगर आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. वेलारासु, सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्र्यांनी सिडकोमार्फत सुरू असलेल्या एरोसिटी विद्यापीठ प्रकल्प, लॉजिस्टिक पार्क, एंटरटेनमेंट हब, डेटा सेंटर आणि स्टुडिओ अपार्टमेंट्स प्रकल्पांना गती देण्याचे निर्देशही दिले.