मराठवाड्यात कुणबी प्रमाणपत्र वाटपाची मोठी झेप; ३ लाख १६ हजारांहून अधिक प्रमाणपत्रांचे वितरण

प्रतिनिधी: देवानंद शिंदे 

९९.८ टक्के अर्जांवर कार्यवाही पूर्ण; जात पडताळणीची १६ हजार ११० प्रकरणे निकाली

छत्रपती संभाजीनगर, दि. १० सप्टेंबर २०२६ : मराठवाड्यात कुणबी, मराठा-कुणबी आणि कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्र वाटपाच्या प्रक्रियेला मोठी गती मिळाली आहे. शिंदे समितीच्या स्थापनेपासून ७ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत प्राप्त झालेल्या ३ लाख १७ हजार ५६९ अर्जांपैकी तब्बल ३ लाख १६ हजार ९७७ कुणबी प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्यात आले आहे. म्हणजेच प्राप्त अर्जांपैकी सुमारे ९९.८ टक्के अर्जांवर कार्यवाही पूर्ण झाली आहे.

त्याचबरोबर जात पडताळणीसाठी मराठवाड्यात प्राप्त झालेल्या २१ हजार ५१ प्रकरणांपैकी १६ हजार ११० प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत.

दरम्यान, मराठा समाजाला देण्यात आलेल्या १० टक्के एसईबीसी आरक्षणाच्या अनुषंगाने २०२४ ते २०२६ या तीन वर्षांत मराठवाड्यात २ लाख ९५ हजार ३०५ एसईबीसी प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्यात आले आहे.

बीड जिल्हा कुणबी प्रमाणपत्र वाटपात आघाडीवर

कुणबी प्रमाणपत्र वाटपात बीड जिल्हा सर्वाधिक पुढे आहे. बीड जिल्ह्यात एकूण २ लाख १० हजार ९४१ अर्ज प्राप्त झाले असून त्यापैकी २ लाख १० हजार ९३१ प्रमाणपत्रांचे वाटप झाले आहे.

इतर जिल्ह्यांमध्ये छत्रपती संभाजीनगरमध्ये २६ हजार ५४ पैकी २५ हजार ९५८, जालना १८ हजार ७१६ पैकी १८ हजार ६५३, परभणी २० हजार २४५ पैकी २० हजार १९०, हिंगोली १३ हजार ७१३ पैकी १३ हजार ७०७, नांदेड ४ हजार ९१७ पैकी ४ हजार ८९३, लातूर २ हजार ९२४ पैकी २ हजार ८७० आणि धाराशिवमध्ये २० हजार ५९ पैकी १९ हजार ७७५ प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्यात आले आहे.

मराठवाड्यात प्राप्त झालेल्या अर्जांपैकी फक्त ४४ अर्ज प्रलंबित आहेत. विशेष म्हणजे जालना, हिंगोली आणि बीड जिल्ह्यांमध्ये एकही अर्ज प्रलंबित नाही.

जात पडताळणीची १६ हजार ११० प्रकरणे निकाली

जात पडताळणी प्रक्रियेलाही प्रशासनाकडून गती देण्यात आली आहे. मराठवाड्यात प्राप्त झालेल्या २१ हजार ५१ प्रकरणांपैकी १६ हजार ११० प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत.

यामध्ये बीड जिल्ह्यातील १३ हजार ७७४ पैकी ११ हजार ४३७, छत्रपती संभाजीनगरमधील १ हजार ३५३ पैकी १ हजार १४२, जालना १ हजार ६६४ पैकी १ हजार १६, परभणी १ हजार २७१ पैकी ८२५, हिंगोली ५६९ पैकी ३८५, नांदेड ४६३ पैकी २७५, लातूर २७८ पैकी १५० आणि धाराशिवमधील १ हजार ६७९ पैकी ८८० प्रकरणांचा समावेश आहे.

तीन वर्षांत २ लाख ९५ हजार ३०५ एसईबीसी प्रमाणपत्रे

मराठा समाजाला देण्यात आलेल्या १० टक्के एसईबीसी आरक्षणाच्या अनुषंगाने २०२४ ते २०२६ या तीन वर्षांत मराठवाड्यात एकूण २ लाख ९५ हजार ३०५ प्रमाणपत्रांचे वाटप झाले आहे.

यामध्ये २०२४ मध्ये ८० हजार ३८८, २०२५ मध्ये १ लाख ३४ हजार ४६० आणि २०२६ मध्ये ८० हजार ४५७ प्रमाणपत्रे देण्यात आली आहेत. तीन वर्षांच्या कालावधीत २०२५ मध्ये सर्वाधिक प्रमाणपत्रांचे वाटप झाले आहे.

जिल्हानिहाय एकत्रित वाटपामध्ये छत्रपती संभाजीनगर ४७ हजार ८२६, जालना ३५ हजार ९८१, परभणी ३९ हजार ५५८, हिंगोली ९ हजार ५९७, नांदेड ४० हजार ९०१, बीड ४२ हजार ४३, लातूर ४४ हजार ७५० आणि धाराशिवमध्ये ३४ हजार ६४९ प्रमाणपत्रांचे वाटप झाले आहे.

एका वर्षात ७७ हजार ९५६ कुणबी प्रमाणपत्रांचे वाटप

१ सप्टेंबर २०२५ ते ७ सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत मराठवाड्यात ७७ हजार ९५६ कुणबी प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्यात आले. यामध्ये बीड जिल्ह्याचा वाटा सर्वाधिक असून, तेथे ४७ हजार ८०८ प्रमाणपत्रे देण्यात आली आहेत.

याच कालावधीत छत्रपती संभाजीनगरमध्ये ६ हजार ३०४, जालना ४ हजार २७८, परभणी ७ हजार ४६५, हिंगोली ५ हजार २८, नांदेड ५९८, लातूर ६६१ आणि धाराशिवमध्ये ५ हजार ८१४ प्रमाणपत्रे वितरित करण्यात आली.

जुन्या अभिलेखांचा शोध आणि नोंदींचे संगणकीकरण

कुणबी प्रमाणपत्र वाटपाची ही प्रक्रिया केवळ अर्ज निकाली काढण्यापुरती मर्यादित नसून, त्यामागे नागरिकांच्या जुन्या कागदपत्रांचा शोध, नोंदींची पडताळणी, वंशावळीची जुळवाजुळव आणि आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता अशी मोठी प्रशासकीय कार्यवाही आहे.

जुन्या महसुली, शैक्षणिक आणि इतर अभिलेखांमध्ये असलेल्या कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर दस्तऐवजांची तपासणी करण्यात आली आहे. आढळलेल्या नोंदींचे जतन आणि प्रसिद्धीकरणही करण्यात येत आहे.

नागरिकांना ही प्रक्रिया अधिक सुलभ व्हावी यासाठी जुन्या अभिलेखांमधील कुणबी नोंदी संगणकीकृत करून उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. तसेच १० ते १७ सप्टेंबरदरम्यान विशेष शिबिरांचे आयोजन करण्यात आले असून, या शिबिरांमध्ये नागरिकांना जुन्या नोंदी पाहणे, अर्ज करणे आणि प्रमाणपत्रासंदर्भात आवश्यक मार्गदर्शन मिळणार आहे.

अनेक कुटुंबांसाठी महत्त्वाची ठरली प्रक्रिया

लाखो अर्जांवर झालेली ही कार्यवाही केवळ प्रशासकीय आकडेवारी नसून, प्रत्येक नोंदीमागे एका कुटुंबाचा इतिहास, जुन्या कागदपत्रांचा शोध आणि अनेक वर्षांची प्रतीक्षा आहे. प्रमाणपत्राच्या आधारे नागरिकांना शैक्षणिक, रोजगार आणि आरक्षणाशी संबंधित संधी उपलब्ध होण्यास मदत होणार असल्याने ही प्रक्रिया अनेक कुटुंबांसाठी महत्त्वाची ठरत आहे.