नाशिक महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या ₹२३६ कोटींच्या अर्थसंकल्पास मंजुरी

मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली नाशिक महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची (NMRDA) दुसरी वार्षिक सभा सह्याद्री अतिथीगृह येथे पार पडली. या बैठकीत सन २०२६-२७ साठी सुमारे ₹२३६.०७ कोटींच्या अर्थसंकल्पास मान्यता देण्यात आली.

या बैठकीत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, आमदार किशोर दराडे, नगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव असीमकुमार गुप्ता, मुख्यमंत्री कार्यालयाचे अपर मुख्य सचिव लोकेश चंद्रा, प्रधान सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी तसेच एनएमआरडीएचे महानगर आयुक्त जलज शर्मा उपस्थित होते. आयुक्त शर्मा यांनी अर्थसंकल्प सादर केला.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नाशिक रिंगरोड (परिक्रमा मार्ग) प्रकल्पालगतच्या क्षेत्राचा नियोजित विकास करण्यासाठी नगररचना योजनेच्या माध्यमातून ‘बाह्य वळण रस्ता प्रभाव क्षेत्र’ म्हणून टप्प्याटप्प्याने विकसित करण्यास मंजुरी दिली. यामुळे भविष्यातील शहरी विस्तार आणि वाहतूक व्यवस्थापन सुलभ होण्यास मदत होणार आहे.

याच बैठकीत २०२५-२६ या वर्षासाठी सुमारे ₹४५४.५ कोटींच्या सुधारित अर्थसंकल्पालाही मंजुरी देण्यात आली. तसेच प्राधिकरणासाठी स्वतंत्र कार्यालयीन इमारत खरेदी करण्यास हिरवा कंदील देण्यात आला.

प्राधिकरणाने तयार केलेल्या भूखंड विल्हेवाट नियमावली आणि जाहिरात फलक धोरणालाही मंजुरी देण्यात आली. शासकीय जमिनींचे व्यवस्थापन अधिक प्रभावी करण्यासाठी सल्लागार संस्था नेमण्यास तसेच विकास योजनांसाठी जमीन वापर नकाशा तयार करण्यासाठी टप्प्याटप्प्याने निधी उपलब्ध करून देण्यासही मान्यता देण्यात आली.

नाशिक महानगर प्रदेशाच्या नियोजनबद्ध विकासासाठी ‘सेंटर ऑफ एक्सलन्स इन अर्बन प्लॅनिंग अँड डिझाईन’ तसेच इतर मान्यताप्राप्त संस्थांना ज्ञान भागीदार म्हणून नियुक्त करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. याशिवाय प्राधिकरणाच्या हद्दवाढीबाबतही चर्चेला सुरुवात करण्यात आली.

या निर्णयांमुळे नाशिक महानगर प्रदेशाच्या शाश्वत आणि नियोजनबद्ध विकासाला गती मिळणार असल्याचे मानले जात आहे.