मानधनावरील 142 नर्सेसना न्याय मिळवून देणार; महापौर रवि लांडगे आणि अभिषेक बारणे यांची ग्वाही

पुणे प्रतिनिधी रोहन सोनाळे 

पिंपरी, दि. 19 : पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या यशवंतराव चव्हाण मेमोरियल (वायसीएम) रुग्णालयासह विविध वैद्यकीय विभागांमध्ये गेली 15 ते 18 वर्षे मानधनावर कार्यरत असलेल्या 142 नर्सेस आणि तांत्रिक कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी महापौर रवि लांडगे आणि स्थायी समितीचे सभापती अभिषेक बारणे यांनी सकारात्मक भूमिका घेतली असल्याची माहिती राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीचे अध्यक्ष तथा कामगार नेते यशवंतभाऊ भोसले यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

पिंपरी येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना भोसले यांनी सांगितले की, संबंधित परिचारिका गेली अनेक वर्षे अत्यल्प मानधनावर सेवा बजावत आहेत. 2020 मधील कोरोना महामारीच्या काळात त्यांनी स्वतःच्या जीवाची पर्वा न करता रुग्णसेवा केली. अनेक नर्सेस आजारी पडूनही पुन्हा सेवेत रुजू झाल्या. त्यांच्या या योगदानाची दखल घेत 2020 मध्ये महापालिका सभागृहाने सर्व मानधनावरील नर्सेसना कायमस्वरूपी सेवेत सामावून घेण्याचा ठराव मंजूर करून राज्य शासनाकडे पाठविला होता.

मात्र, नगरसेवकांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर प्रशासकीय कारभार सुरू झाल्यानंतर तत्कालीन प्रशासक शेखर सिंग यांनी हा ठराव विखंडित करून संबंधित पदांवर नवीन भरतीचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविल्याचा आरोप भोसले यांनी केला. कायमस्वरूपी नर्सेसना सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतन आणि सुविधा मिळत असताना, अनेक वर्षे सेवा देणाऱ्या मानधनावरील कर्मचाऱ्यांना अत्यल्प वेतनावर काम करावे लागत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

या निर्णयाविरोधात राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. न्यायालयाने नवीन भरती प्रक्रियेला स्थगिती देत संबंधित कर्मचाऱ्यांना सेवेतून कमी न करण्याचे निर्देश दिल्याचे भोसले यांनी सांगितले. तसेच मूळ ठरावावर निर्णय घेण्याबाबतही न्यायालयाने प्रशासनाला निर्देश दिले होते.

यशवंतभाऊ भोसले यांनी सांगितले की, महापौर रवि लांडगे, स्थायी समितीचे सभापती अभिषेक बारणे, उपमहापौर शर्मिलाताई बाबर आणि पक्षनेते प्रशांत शितोळे यांची भेट घेऊन मानधनावरील नर्सेसच्या प्रश्नाबाबत निवेदन देण्यात आले आहे. प्रशासकाने विखंडित केलेला ठराव रद्द करून नर्सेसना कायम करण्याचा मूळ ठराव पुन्हा मंजूर करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

महापौर रवि लांडगे यांनी या विषयावर सकारात्मक भूमिका घेत लवकरच आयुक्त आणि पदाधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक घेऊन योग्य निर्णय केला जाईल, असे आश्वासन दिल्याची माहिती भोसले यांनी दिली.

याशिवाय विधानसभेचे उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे, आमदार महेशदादा लांडगे, आमदार शंकर जगताप, विधान परिषदेचे आमदार अमित गोरखे, आमदार उमा खापरे तसेच विविध लोकप्रतिनिधींनीही मानधनावरील नर्सेसना न्याय मिळवून देण्यासाठी सहकार्य करण्याची भूमिका व्यक्त केल्याचे त्यांनी सांगितले.