पीएमआरडीएच्या ४,६२८ कोटींच्या अर्थसंकल्पास मंजुरी; ६ महिन्यांत संरचनात्मक आराखडा तयार करण्याचे निर्देश

मुंबई : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (PMRDA) २०२६–२०२७ या आर्थिक वर्षासाठी सादर करण्यात आलेल्या ₹४,६२८.८५ कोटींच्या अर्थसंकल्पास मान्यता देण्यात आली असून, संरचनात्मक आराखडा येत्या सहा महिन्यांत तयार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या पीएमआरडीएच्या १४ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत हा निर्णय घेण्यात आला. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, पुण्याच्या महापौर मंजुषा नागपुरे, पिंपरी-चिंचवडचे महापौर रवी लांडगे यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, पुणे महानगर क्षेत्राचा विकास आराखडा तयार करताना प्रत्यक्ष पाहणी करून नियोजन करावे. तसेच कात्रज-येरवडा ट्विन टनेल प्रकल्पासाठी स्वतंत्र विशेष उद्देश वहन संस्था (SPV) स्थापन करण्याचे निर्देश देण्यात आले. पुणे महापालिका आणि पीएमआरडीए यांनी संयुक्तपणे या प्रकल्पांची अंमलबजावणी करावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

या अर्थसंकल्पात अभियांत्रिकी विभागासाठी ₹२,९१८.८१ कोटींची तरतूद करण्यात आली असून, रिंग रोड, मेट्रो, रस्ते विकास, कात्रज–येरवडा ट्विन टनेल आणि लोणावळा स्कायवॉक यांसारख्या महत्त्वाच्या प्रकल्पांना गती मिळणार आहे. जमीन व मालमत्ता विभागासाठी ₹९७०.७६ कोटींचा निधी नियोजित करण्यात आला आहे.

प्राधिकरणाच्या महसुली व भांडवली जमा ₹४,६२८.८५ कोटी असून खर्च ₹४,६२५.३० कोटी आहे. त्यामुळे ₹३.५५ कोटींचा शिलकी अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला आहे. महसुली उत्पन्नात जमीन व मालमत्ता विभागाकडून ₹१,६४७.६५ कोटी आणि विकास परवानगी विभागाकडून ₹८०५.४५ कोटी मिळण्याची अपेक्षा आहे.

याशिवाय, नागरिकांना जलद सेवा देण्यासाठी जमीन व मालमत्ता विभागातील अधिकार थेट महानगर आयुक्तांकडे देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णयही घेण्यात आला आहे. यामुळे भूखंड वाटप, मालमत्ता हस्तांतरण, एनओसी, सबलीज मंजुरी यांसारखी कामे अधिक वेगाने पूर्ण होणार आहेत.

दरम्यान, लोणावळा स्कायवॉक प्रकल्पासाठी केंद्र व जिल्हा नियोजन समितीकडून प्रत्येकी ₹१०० कोटींची मदत अपेक्षित आहे. तसेच अग्निशमन दलासाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.

या बैठकीस नगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव असीमकुमार गुप्ता, पीएमआरडीएचे आयुक्त डॉ. अभिजीत चौधरी, पुणे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, तसेच विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.