राज्यात ११ कोटी वृक्षलागवडीचे उद्दिष्ट; अत्याधुनिक तंत्रज्ञान व पीपीपी मॉडेलद्वारे मोहिमेला गती देण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश

मुंबई प्रतिनिधी देवानंद शिंदे:

मुंबई | प्रतिनिधी : राज्यात यंदा ११ कोटी वृक्षलागवडीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, खासगी-सार्वजनिक भागीदारी (पीपीपी), ग्रामपंचायतींचे नियोजन आणि विविध विभागांमधील समन्वय वाढविण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. हरित महाराष्ट्र आयोगाच्या वृक्षारोपण मोहिमेच्या आढावा बैठकीत त्यांनी ही सूचना केली.

बैठकीला वन मंत्री गणेश नाईक, 'मित्रा'चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा मुख्यमंत्र्यांचे मुख्य आर्थिक सल्लागार प्रविण परदेशी, वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, कृषी सचिव परिमल सिंह, कृषी आयुक्त सूरज मांढरे यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी आणि वन अधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, व्हीबीजी राम जी योजनेअंतर्गत वृक्षलागवडीला गती देण्यासाठी प्रत्येक ग्रामपंचायतीने उपलब्ध जमिनीचे नियोजन करून ग्रामसभेच्या ठरावाद्वारे वृक्षलागवडीचा आराखडा तयार करावा आणि तो केंद्र शासनाच्या पोर्टलवर अपलोड करावा. वेळेत प्रस्ताव सादर झाल्यास केंद्र शासनाकडून आर्थिक सहाय्य मिळू शकते.

प्रत्येक गावासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हाधिकारी आणि वन अधिकाऱ्यांनी संयुक्तपणे नियोजन करून उद्दिष्टे निश्चित करावीत. ग्रामपंचायतींनी उपलब्ध जागेचा योग्य वापर करत नियोजनबद्ध वृक्षलागवड करावी आणि यासाठी जनजागृती मोहीमही राबवावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

राज्यातील वृक्षलागवडीसाठी आवश्यक जागांची जीआयएस आधारित 'लँड बँक' तयार करण्यात आली असून ती जिल्हाधिकाऱ्यांना उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. विभागीय आयुक्तांनी जिल्हानिहाय प्रगतीचा नियमित आढावा घेऊन शासनाला अहवाल सादर करण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.

पुढील वृक्षलागवड हंगामासाठी रोपांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी खासगी संस्था, स्वयंसेवी संस्था आणि कृषी विद्यापीठांच्या सहकार्याने नियोजन करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. कृषी विद्यापीठे आणि इतर संस्थांकडे उपलब्ध असलेल्या मोठ्या जमिनींचा उपयोगही वृक्षलागवडीसाठी केला जाणार आहे.

वृक्षलागवडीचे प्रभावी निरीक्षण करण्यासाठी ड्रोन, उपग्रह तंत्रज्ञान आणि जीआयएस प्रणालीचा वापर करण्यात येणार असून, लागवड केलेल्या रोपांची वाढ आणि स्थिती सहा महिन्यांपर्यंत रिअल-टाइम पद्धतीने तपासण्याची व्यवस्था विकसित करण्यात आली आहे. यासाठी महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग ॲप्लिकेशन सेंटरच्या माध्यमातून आवश्यक तांत्रिक यंत्रणा उभारण्यात आली आहे.

बैठकीत रोपांच्या उपलब्धतेचाही आढावा घेण्यात आला. सध्या वन विभागाकडे सुमारे ६ कोटी रोपे उपलब्ध असून पुढील वर्षापर्यंत ही क्षमता १० कोटी रोपांपर्यंत वाढविण्याचे नियोजन आहे. यासाठी खासगी रोपवाटिकांचा पीपीपी तत्त्वावर सहभाग वाढविण्यात येणार आहे. तसेच कृषी विभागामार्फत कृषी विद्यापीठांच्या रोपवाटिकांतून सुमारे १५ लाख, तर खासगी मान्यताप्राप्त रोपवाटिकांमधून २ कोटी ६६ लाख रोपांची निर्मिती सुरू असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली.