अंधेरीतील नामांकित हॉटेलांवर बीएमसीची धडक कारवाई; अनधिकृत वाढीव बांधकामे निष्कासित, साहित्य जप्त

मुंबई | प्रतिनिधी

अनिवार्य मोकळ्या जागेवर (Compulsory Open Space) अनधिकृतपणे आच्छादन करून सेवा क्षेत्राचा (Service Area) विस्तार करणाऱ्या हॉटेलांविरोधात बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या के पश्चिम विभागाने धडक कारवाई केली आहे. अंधेरी पश्चिम येथील वीरा देसाई रोड आणि ऑफिस न्यू लिंक रोड परिसरातील काही नामांकित हॉटेलांची अनधिकृत वाढीव बांधकामे निष्कासित करण्यात आली असून, वापरातील साहित्यही जप्त करण्यात आले आहे.

अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (शहर) डॉ. (श्रीमती) अश्विनी जोशी यांनी अशा प्रकारच्या नियमभंग करणाऱ्या व्यावसायिक आस्थापनांविरोधात कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार संपूर्ण मुंबईत विशेष मोहीम राबविण्यात येत असून, त्याचाच एक भाग म्हणून ही कारवाई करण्यात आली.

चार नामांकित हॉटेलांवर कारवाई

उपायुक्त (परिमंडळ-४) भाग्यश्री कापसे यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि सहायक आयुक्त (के पश्चिम विभाग) चक्रपाणी अल्ले यांच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पथकाने ही कारवाई केली.

कारवाई करण्यात आलेल्या हॉटेलांमध्ये:

व्हॉट्स युअर बहाना (What's Your Bahana)

ट्रोव्ह 9 (Trove 9)

ज्युलिएट (Juliet)

याझु (Yazu)

या हॉटेलांचा समावेश असून, त्यांनी अनिवार्य मोकळ्या जागेवर अनधिकृतपणे आच्छादन करून सेवा क्षेत्राचा विस्तार केल्याचे आढळून आले.

विविध साहित्य जप्त

कारवाईदरम्यान आरोग्य विभाग, अनुज्ञाप्ती विभाग, अग्निशमन विभाग आणि बांधकाम व कारखाना विभागाच्या संयुक्त पथकाने पुढील साहित्य जप्त केले:

२४ खुर्च्या

१ कुकिंग रेंज

१ मायक्रोवेव्ह ओव्हन

३ कूलर्स

१ इलेक्ट्रिक फ्रायर

२ स्पीकर्स

याशिवाय अनधिकृत बांधकामे हटविण्यासाठी जेसीबी यंत्रसामग्रीचा वापर करण्यात आला.

२० कर्मचाऱ्यांचा सहभाग

या कारवाईसाठी विभागीय अधिकारी, कर्मचारी, मजूर तसेच अग्निशमन दलाचे कर्मचारी मिळून सुमारे २० जणांचे मनुष्यबळ तैनात करण्यात आले होते. कारवाई शांततेत आणि नियोजनबद्ध पद्धतीने पार पडली.

अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई सुरूच राहणार

सहायक आयुक्त चक्रपाणी अल्ले यांनी सांगितले की, संबंधित हॉटेलांनी अनिवार्य मोकळ्या जागेचा वापर करून नियमबाह्य विस्तार केला होता. त्यामुळे त्यांची वाढीव बांधकामे हटविण्यात आली असून संबंधित साहित्य जप्त करण्यात आले आहे. भविष्यातही अशा प्रकारच्या अनधिकृत बांधकामांवर कठोर कारवाई सुरूच राहणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.