महाराष्ट्रासाठी जागतिक कार्यबल गतीशिलता धोरण २०२६ जाहीर; देशनिहाय स्किल पासपोर्ट आणि सुरक्षित भरतीवर भर

प्रतिनिधी: नरेश शिंदे 

देशनिहाय स्किल पासपोर्ट, अद्ययावत प्रशिक्षण आणि सुरक्षित भरतीवर राज्य शासनाचा भर

मुंबई, दि. २१ सप्टेंबर २०२६ : जागतिक रोजगाराच्या बदलत्या गरजा लक्षात घेऊन महाराष्ट्रातील युवक-युवतींना कौशल्य आणि भाषा प्रशिक्षण देऊन आंतरराष्ट्रीय रोजगारासाठी सक्षम करण्याच्या दृष्टीने राज्य शासनाने ‘महाराष्ट्रासाठी जागतिक कार्यबल गतीशिलता धोरण २०२६’ जाहीर केले आहे.

विविध देशांमध्ये कुशल मनुष्यबळाची असलेली गरज लक्षात घेऊन देशनिहाय ‘स्किल पासपोर्ट’ तयार करणे, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था आणि इतर प्रशिक्षण संस्थांचे अभ्यासक्रम अद्ययावत करणे तसेच परदेशातील रोजगारासाठी सुरक्षित भरती व्यवस्था विकसित करणे, यावर या धोरणात भर देण्यात आला आहे.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे आंतरराष्ट्रीय कामगार गतिशीलतेवर आयोजित एकदिवसीय उच्चस्तरीय परिषदेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यासंदर्भात मार्गदर्शन केले. महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन (मित्रा), राजशिष्टाचार विभाग, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग आणि महाराष्ट्र एजन्सी फॉर होलिस्टिक इंटरनॅशनल मोबिलिटी अँड ॲडव्हान्समेंट (महिमा) यांच्या संयुक्त विद्यमाने या परिषदेचे आयोजन करण्यात आले.

जागतिक पातळीवर कुशल मनुष्यबळाची वाढती मागणी

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, जगभरातील बदलती लोकसंख्या आणि वाढते वृद्धत्व यामुळे कुशल मनुष्यबळाची मागणी वाढत आहे. भारताकडे असलेल्या युवा मनुष्यबळाच्या क्षमतेची जागतिक मागणीशी प्रभावी सांगड घालणे आवश्यक आहे.

यातून ‘सर्क्युलर मोबिलिटी ऑफ टॅलेंट’ ही संकल्पना अधिक सक्षम होण्यास मदत होईल आणि महाराष्ट्र या क्षेत्रात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो, असे त्यांनी नमूद केले.

भारताने सुमारे २८ देशांसोबत कामगार गतिशीलतेसंदर्भात करार केले असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. या देशांमध्ये अभियांत्रिकी, आरोग्यसेवा, बांधकाम आणि विविध तांत्रिक क्षेत्रांमध्ये कुशल मनुष्यबळाची मागणी असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले.

२०३० पर्यंत रोजगाराच्या बदलत्या संधी

जागतिक आर्थिक मंचाच्या **‘फ्युचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट २०२५’**चा संदर्भ देताना २०३० पर्यंत जगभरात सुमारे १७ कोटी नवीन रोजगार निर्माण होण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. त्याच काळात सुमारे ९ कोटी २० लाख रोजगार विस्थापित होण्याचा अंदाजही या अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे.

या बदलत्या रोजगार परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र आंतरराष्ट्रीय कार्यबल गतिशीलतेच्या क्षेत्रात पुढाकार घेईल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

देशनिहाय गरजेनुसार प्रशिक्षण अभ्यासक्रम

विविध देशांच्या मनुष्यबळ विषयक गरजांची माहिती प्रशिक्षण संस्थांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी भरती संस्थांच्या अनुभवाचा उपयोग करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.

पारंपरिक प्रशिक्षणासोबत डिजिटल आणि प्रत्यक्ष प्रशिक्षणाचा संमिश्र वापर, ऑनलाइन भाषा प्रशिक्षणासाठी निश्चित कालावधी, किमान चाचण्या तसेच डिजिटल भाषांतर आणि इंटरप्रिटेशन साधनांचा वापर करण्यावरही भर देण्यात आला.

राज्य शासनाच्या धोरणात कौशल्य विकास, जागतिक मागणीनुसार प्रशिक्षण, भाषा प्रशिक्षण, प्रमाणपत्र, आवश्यक कागदपत्रांसाठी सहाय्य आणि प्रस्थानपूर्व मार्गदर्शनाला प्राधान्य देण्यात आले आहे.

परदेशातून महाराष्ट्रात परतलेल्या कुशल मनुष्यबळाला राज्यातील उद्योगांशी जोडण्यावरही शासन भर देणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

परदेशी रोजगारासाठी भाषा प्रशिक्षणाची सुविधा

महाराष्ट्रातील युवक-युवतींना परदेशातील रोजगाराच्या संधी सुलभ व्हाव्यात आणि भाषिक अडचणी कमी व्हाव्यात, यासाठी केंद्र शासनाचा डिजिटल इंडिया भाषिणी, मित्रा आणि महिमा यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आला.

भाषांतर तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून उमेदवारांना परदेशी आणि व्यवसायनिहाय भाषांचे मोफत व सुलभ प्रशिक्षण मिळणार आहे. या प्रायोगिक प्रकल्पाचा लाभ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था आणि तंत्रनिकेतनमधील विद्यार्थ्यांना मिळणार आहे.

आंतरराष्ट्रीय रोजगार म्हणजे आर्थिक भागीदारी

राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल यांनी आंतरराष्ट्रीय कामगार गतिशीलता ही केवळ मनुष्यबळाच्या स्थलांतराची प्रक्रिया नसून कौशल्य, गुंतवणूक, प्रवासी भारतीय समुदाय आणि जागतिक बाजारपेठेला जोडणारी आर्थिक भागीदारी असल्याचे सांगितले.

मुंबईतील परदेशी वाणिज्य दूतावासांचे नेटवर्क, उद्योग, विद्यापीठे आणि कौशल्य विकास संस्थांचा समन्वय साधून महाराष्ट्रातील प्रतिभेला जागतिक संधींशी जोडण्यात येईल, असे त्यांनी नमूद केले.

स्थानिक संस्कृतीचे प्रशिक्षणही महत्त्वाचे

कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी जागतिक रोजगारासाठी आवश्यक कौशल्य आणि भाषा प्रशिक्षणासोबत संबंधित देशातील स्थानिक संस्कृतीशी समरस होण्यासाठी युवकांना सक्षम करण्यावर शासनाचा भर असल्याचे सांगितले.

परदेशात रोजगारासाठी जाणारे कामगार महाराष्ट्र आणि संबंधित देशांमधील मैत्री अधिक दृढ करणारे दूत म्हणूनही भूमिका बजावतील, असे त्यांनी नमूद केले.

विविध देशांच्या प्रतिनिधींची उपस्थिती

या उच्चस्तरीय परिषदेला जर्मनीचे वाणिज्य दूत क्रिस्टॉफ हेलियर, जपानच्या सातो हितोमी, फ्रान्सचे पॅट्रीक लिवेरिनो, रशियाचे इव्हॉन पेटीसोव, इंग्लंडचे जॉन निकेली, ‘मित्रा’चे उपाध्यक्ष राजेश क्षीरसागर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी, केंद्रीय कौशल्य विकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव निरंजन कुमार सुधांशू, राष्ट्रीय कौशल्य मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुणकुमार पिलाई, आयुक्त डॉ. अमित सैनी, राजशिष्टाचार विभागाचे सचिव राजेश गवांडे, ‘मित्रा’चे सहसचिव अमन मित्तल तसेच आंतरराष्ट्रीय रोजगार संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

महाराष्ट्रातील युवकांना जागतिक रोजगार बाजारपेठेशी जोडण्यासाठी कौशल्य, भाषा प्रशिक्षण, प्रमाणपत्र, सुरक्षित भरती आणि प्रस्थानपूर्व मार्गदर्शन यांचा समन्वय साधण्याच्या दिशेने हे धोरण महत्त्वाचे ठरणार असल्याचे शासनाच्या प्रसिद्धीपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.