अणुऊर्जा क्षेत्रात महाराष्ट्र नेतृत्वासाठी सज्ज; अमेरिकन कंपन्यांनी राज्यात गुंतवणूक करावी – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई : महाराष्ट्र अणुऊर्जा क्षेत्रातील परिवर्तनाचे नेतृत्व करण्यासाठी सज्ज असून अमेरिकन कंपन्यांनी राज्यात अणुऊर्जा क्षेत्रात गुंतवणूक करावी, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर, हरित हायड्रोजन, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी आणि प्रगत उत्पादन क्षेत्रांमुळे भविष्यात स्थिर व अखंड वीजेची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

यूएस न्यूक्लिअर एक्झिक्युटिव्ह मिशन इन इंडिया अंतर्गत आयोजित बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. या बैठकीत न्यूक्लिअर एनर्जी इन्स्टिट्यूट आणि यूएस-इंडिया स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिप फोरमचे प्रतिनिधी तसेच विविध अमेरिकन कंपन्यांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, केवळ सौर आणि पवन उर्जेच्या आधारे दीर्घकालीन औद्योगिक विकास शक्य होणार नाही. वाढत्या औद्योगिकीकरणामुळे आणि डिजिटल अर्थव्यवस्थेमुळे सातत्यपूर्ण वीज पुरवठ्यासाठी अणुऊर्जा अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे.

महाराष्ट्र हा देशातील अग्रगण्य औद्योगिक राज्य असून भारतातील एकूण परकीय गुंतवणुकीपैकी ४० टक्क्यांहून अधिक गुंतवणूक राज्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. मुंबई आणि नवी मुंबई परिसरात देशातील जवळपास ६० टक्के डेटा सेंटर क्षमता केंद्रित असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

राज्यात आगामी काळात कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर, लॉजिस्टिक्स आणि प्रगत उत्पादन क्षेत्रांमुळे वीजेची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे. त्यामुळे कार्बनमुक्त आणि औद्योगिक स्तरावरील ऊर्जा पुरवठ्यासाठी न्यूक्लिअर ऊर्जा महत्त्वाची भूमिका बजावणार असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.

भारत-अमेरिका नागरी अणुऊर्जा सहकार्यामुळे खासगी क्षेत्रातील सहभाग, तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि औद्योगिक भागीदारीसाठी नवी दालने खुली झाली असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

महाराष्ट्राला केवळ अणुभट्ट्यांचा ग्राहक न बनवता न्यूक्लिअर उत्पादन, तंत्रज्ञान भागीदारी आणि जागतिक निर्यात केंद्र म्हणून विकसित करण्याचा राज्य सरकारचा निर्धार असल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

राज्य सरकारकडून अणुऊर्जा प्रकल्पांसाठी औद्योगिक जमीन, पायाभूत सुविधा, कौशल्य विकास, संशोधन सहकार्य आणि उत्पादन क्लस्टर उभारणीसाठी मदत करण्यात येईल. सुरुवातीच्या टप्प्यातील उद्योगांना विशेष सवलती आणि अनुदान देण्याची तयारीही राज्य शासनाने दर्शविली आहे.

छोट्या स्वरूपातील स्मॉल मॉड्युलर रिअॅक्टर्स (SMR) क्षेत्रातही महाराष्ट्र महत्त्वाची भूमिका बजावण्यास इच्छुक असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. भविष्यातील औद्योगिक गरजांसाठी हे तंत्रज्ञान महत्त्वपूर्ण ठरू शकते.

ऊर्जा विभागाच्या माहितीनुसार, राज्यातील सध्याची वीज मागणी ३१ गिगावॅट असून २०३० पर्यंत ती ४२ गिगावॅटपर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे. २०३५ पर्यंत राज्याच्या ६५ टक्के ऊर्जा गरजा नूतनीकरणक्षम स्रोतांतून पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

महाजनकोतर्फे पुढील दोन दशकांत ७ हजार मेगावॅट अणुऊर्जा निर्मितीचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले असून औद्योगिक परिसरांसाठी स्मॉल मॉड्युलर रिअॅक्टर तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याबाबतही विचार सुरू असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

बैठकीत उपस्थित अमेरिकन उद्योग प्रतिनिधींनी महाराष्ट्रातील अणुऊर्जा क्षेत्रातील गुंतवणूक संधी, कुशल मनुष्यबळ आणि औद्योगिक पायाभूत सुविधांबाबत सकारात्मक मत व्यक्त केले.