नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांसाठी सुधारित कल्याणकारी योजना लागू; मृत्यू सहाय्य, निवृत्तीवेतन आणि शैक्षणिक लाभात मोठी वाढ

मुंबई | प्रतिनिधी देवानंद शिंदे 

राज्यातील नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांच्या सामाजिक आणि आर्थिक सुरक्षेला बळकटी देण्यासाठी राज्य शासनाच्या इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाने चार प्रमुख कल्याणकारी योजनांमध्ये महत्त्वपूर्ण सुधारणा केल्या आहेत. सामाजिक सुरक्षा संहिता-२०२० नुसार करण्यात आलेल्या या बदलांमुळे मृत्यू सहाय्य, अपघाती मदत, निवृत्तीवेतन आणि शैक्षणिक सहाय्याच्या रकमेत मोठी वाढ करण्यात आली असल्याची माहिती कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांनी दिली.

नैसर्गिक मृत्यूसाठी ३.५० लाख, अपघाती मृत्यूसाठी ६.५० लाखांची मदत

सुधारित योजनेनुसार, नोंदणीकृत बांधकाम कामगाराचा नैसर्गिक मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबाला ३ लाख ५० हजार रुपये एकरकमी आर्थिक सहाय्य मिळणार आहे.

तर अपघाती मृत्यू झाल्यास कुटुंबाला ६ लाख ५० हजार रुपये एकवेळ आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. तसेच अपघात किंवा अन्य कारणांमुळे कामगाराला कायमस्वरूपी अपंगत्व आल्यास २ लाख रुपये दिव्यांग सहाय्य देण्यात येणार आहे.

निवृत्तीवेतन योजनेतही सुधारणा

वृद्धापकाळात बांधकाम कामगारांना आर्थिक आधार मिळावा, यासाठी निवृत्तीवेतन योजनेत महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत.

या योजनेनुसार:

वयाची ६० वर्षे पूर्ण असणे आवश्यक.

मंडळाकडे सलग किमान १० वर्षे नोंदणी असणे बंधनकारक.

नोंदणी कालावधीनुसार निवृत्तीवेतनाची रक्कम निश्चित करण्यात आली आहे.

१० वर्षे नोंदणी – प्रतिवर्ष ६,००० रुपये

१५ वर्षे नोंदणी – प्रतिवर्ष ९,००० रुपये

२० वर्षे नोंदणी – प्रतिवर्ष १२,००० रुपये

ही रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येणार आहे.

विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी वाढीव आर्थिक सहाय्य

बांधकाम कामगारांच्या मुलांना उच्च शिक्षणासाठी प्रोत्साहन मिळावे यासाठी शैक्षणिक सहाय्य योजनेची पुनर्रचना करण्यात आली आहे. ही मदत कामगाराच्या पहिल्या दोन पाल्यांपुरती मर्यादित असेल.

योजनेनुसार,

इयत्ता ९ वी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यास – २०,००० रुपये

इयत्ता ११ वी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यास – २५,००० रुपये

इतके आर्थिक सहाय्य दिले जाणार आहे.

वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी शिक्षणासाठी भरीव मदत

उच्च शिक्षण घेणाऱ्या कामगारांच्या मुलांसाठीही शासनाने मोठा दिलासा दिला आहे.

वैद्यकीय पदवी शिक्षणासाठी – प्रति विद्यार्थी १ लाख रुपये

अभियांत्रिकी पदवी शिक्षणासाठी – प्रति विद्यार्थी ६० हजार रुपये

अर्थसहाय्य मंजूर करण्यात येणार आहे.

सैनिक शाळेतील विद्यार्थ्यांसाठी विशेष सुविधा

केंद्रीय संरक्षण मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील सैनिक शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे संपूर्ण वार्षिक शिक्षण शुल्क शासनाकडून परत केले जाणार आहे.

तर इतर शासनमान्य अनुदानित व विनाअनुदानित सैनिक शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दरवर्षी १० हजार रुपयांचे आर्थिक सहाय्य दिले जाणार आहे.

सामाजिक सुरक्षेला बळ

कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांनी सांगितले की, या सुधारित योजनांचा उद्देश बांधकाम कामगारांचे आर्थिक उत्पन्न वाढवणे, सामाजिक सुरक्षा मजबूत करणे आणि त्यांच्या मुलांना दर्जेदार शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देणे हा आहे. राज्यातील लाखो नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना या निर्णयाचा थेट लाभ होणार असून त्यांच्या जीवनमानात सकारात्मक बदल घडवून आणण्याचा शासनाचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.