BCMG निवडणूक 2026: पारदर्शकता, जलद न्याय आणि डेटा गोपनीयतेसाठी वकिलांची जोरदार मागणी

मुंबई, ४ एप्रिल २०२६: बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवा (BCMG) निवडणूक 2026 च्या पार्श्वभूमीवर मुंबई मराठी पत्रकार संघ येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत कायदे व्यवसायातील वकिलांनी पारदर्शकता, जलद न्याय, योग्य प्रक्रिया आणि डेटा गोपनीयतेबाबत गंभीर मुद्दे उपस्थित केले.

ॲड. रवि प्रकाश जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या परिषदेत अनेक वरिष्ठ वकिलांनी सहभाग घेतला. या वेळी निवडणूक प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकतेचा अभाव, प्रलंबित अर्जांवर कारवाई न होणे आणि वकिलांच्या वैयक्तिक माहितीच्या गैरवापराबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली.

वकिलांनी स्पष्टपणे नमूद केले की, मतमोजणीदरम्यान लाईव्ह स्ट्रीमिंग आणि सीसीटीव्ही निरीक्षणाची सुविधा उपलब्ध करून देणे अत्यावश्यक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता राखणे ही कायदेशीर जबाबदारी आहे.

तसेच, प्रलंबित तक्रारी आणि अपात्रता अर्जांवर तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी करण्यात आली. “जलद न्याय म्हणजे केवळ निवडणूक वेळेत पूर्ण करणे नव्हे, तर योग्य प्रक्रियेद्वारे न्याय मिळवून देणे होय,” असे वक्त्यांनी सांगितले.

डेटा गोपनीयतेच्या मुद्द्यावर बोलताना, वकिलांच्या वैयक्तिक संपर्क माहितीचा अनधिकृत वापर होत असल्याचा आरोप करण्यात आला. नव्याने नोंदणीकृत वकिलांनाही अनोळखी कॉल्स येत असल्यामुळे डेटा लीक झाल्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली. यासाठी स्वतंत्र फॉरेन्सिक तपासणीची मागणी करण्यात आली आहे.

परिषदेत BCMG आणि संबंधित अधिकाऱ्यांकडे खालील प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या:

मतमोजणी प्रक्रियेचे लाईव्ह स्ट्रीमिंग आणि सीसीटीव्ही निरीक्षण

प्रलंबित अर्जांवर ७२ तासांत सुनावणी

अपात्र उमेदवारांवर तातडीने निर्णय

डेटा गोपनीयतेसाठी कठोर उपाययोजना

शेवटी, ही लढाई राजकीय नसून कायद्याचे राज्य आणि मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण करण्यासाठी असल्याचे वक्त्यांनी स्पष्ट केले. जर या मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष झाले, तर पुढील काळात न्यायालयीन वाद निर्माण होण्याची शक्यता त्यांनी व्य

क्त केली.