पथविक्रेता योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी विभाग स्तरावरील प्राथमिक कार्यवाहीला गती द्या; महापौर रितू तावडे यांचे निर्देश

प्रतिनिधी : नरेश शिंदे 

मुंबई, दि. १४ ऑगस्ट २०२६ : शासनाकडून पथविक्रेता योजनेची अधिसूचना जाहीर झाल्यानंतर तिची तत्काळ अंमलबजावणी करता यावी, यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या प्रशासकीय विभाग स्तरावरील प्राथमिक तयारी पूर्ण ठेवावी. यासाठी आवश्यक कार्यवाहीला गती द्यावी, असे निर्देश मुंबईच्या महापौर श्रीमती रितू तावडे यांनी दिले.

मुंबईतील पथविक्रेता धोरण व कामकाजाचा आढावा घेण्यासाठी महापौर श्रीमती रितू तावडे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज बृहन्मुंबई महानगरपालिका मुख्यालयातील महापौर दालनात बैठक झाली. यावेळी त्यांनी पथविक्रेता योजनेच्या प्रभावी व नागरिकांसाठी सुलभ अंमलबजावणीसाठी प्रशासनाला विविध सूचना केल्या.

बैठकीस अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (पश्चिम उपनगरे) डॉ. विपिन शर्मा, उपआयुक्त (विशेष) विनायक विसपुते, उपआयुक्त चंदा जाधव, तसेच उपआयुक्त विश्वास मोटे, संतोषकुमार धोंडे, मनीष वळंजू, अनुज्ञापन अधीक्षक अनिल काटे यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

पथविक्रेता समित्यांच्या सदस्य नियुक्तीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात

पथविक्रेता धोरणाच्या अंमलबजावणीसंदर्भातील अद्ययावत माहिती अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त डॉ. विपिन शर्मा आणि उपआयुक्त विनायक विसपुते यांनी संगणकीय सादरीकरणाद्वारे महापौरांना दिली.

पथविक्रेता समित्यांवरील अशासकीय सदस्यत्वासाठी विविध संवर्गांतून एकूण १५३ अर्ज प्राप्त झाले आहेत. यामध्ये अशासकीय संघटना व समुदाय आधारित संघटना संवर्गातून १०७, निवासी कल्याण संघ संवर्गातून २७ आणि व्यापारी संघांचे प्रतिनिधी संवर्गातून १९ अर्जांचा समावेश आहे. सदस्य नियुक्तीची प्रक्रिया सध्या अंतिम टप्प्यात असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली.

९९,४३५ नोंदणीकृत पथविक्रेते; ५७,६९७ जणांना QR कोड ओळखपत्र

मुंबईतील पथविक्रेता सर्वेक्षणामध्ये नोंदणीकृत झालेल्या ९९ हजार ४३५ पथविक्रेत्यांपैकी आतापर्यंत ५७ हजार ६९७ पथविक्रेत्यांना QR कोड आधारित ओळखपत्र देण्यात आले आहे.

उर्वरित पथविक्रेत्यांच्या पडताळणीमध्ये ३ हजार ९५० अर्जदार मयत असल्याचे आढळून आले आहे. तर ३७ हजार ७८८ जण कार्यालयाशी संपर्क होऊनही कार्यालयात उपस्थित झालेले नाहीत अथवा त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकलेला नाही.

QR कोड आधारित ओळखपत्र वितरणाची प्रक्रिया ३१ ऑगस्ट २०२६ पर्यंतच्या वाढीव मुदतीत सुरू राहणार आहे. त्यानंतर येणाऱ्या कोणत्याही पथविक्रेत्याला QR कोड आधारित ओळखपत्र वितरित केले जाणार नसल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले.

योजना अधिसूचित होताच तातडीने अंमलबजावणी

महापौर रितू तावडे यांनी पथविक्रेता समिती तसेच ७ परिमंडळीय नगर पथविक्रेता समित्यांचे पुढील कामकाज विहित प्रक्रियेनुसार वेगाने पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले.

शासनाकडे सादर करण्यात आलेली पथविक्रेता योजना मंजूर होऊन अधिसूचित झाल्यानंतर तिची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी तातडीने सुरू झाली पाहिजे. ऐनवेळी प्रशासनाची धावपळ होऊ नये, यासाठी महापालिकेच्या प्रशासकीय विभाग स्तरावर विक्री प्रक्षेत्र निश्चित करण्याची प्राथमिक कार्यवाही आतापासूनच वेगाने पूर्ण करावी, असे निर्देश त्यांनी दिले.

अनधिकृत पथविक्रीबाबत नागरिकांना तक्रार नोंदविण्यासाठी उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या यंत्रणेची व्यापक जनजागृती करण्याच्या सूचनाही महापौरांनी केल्या.

रुग्णालये, शाळा, रेल्वे स्थानकांच्या प्रवेशमार्गांवर अडथळा नको

पथविक्रेता योजनेची अंमलबजावणी करताना नागरिकांची गैरसोय होणार नाही, याची विशेष काळजी घेण्याचे निर्देश महापौरांनी दिले.

विक्री प्रक्षेत्र निश्चित करताना रुग्णालये, शाळा-महाविद्यालयांचे प्रवेशद्वार, रेल्वे स्थानकांमधील ये-जा मार्ग, अग्निशमन केंद्रे, धार्मिक स्थळांचे प्रवेशद्वार, अरुंद पदपथ, वाहतूक कोंडीची ठिकाणे, बस थांबे आणि आपत्कालीन मार्ग याठिकाणी कोणताही अडथळा निर्माण होणार नाही, याची खबरदारी घ्यावी, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

तसेच पथविक्रेत्यांची संख्या आणि उपलब्ध जागा यांचा योग्य ताळमेळ साधण्याच्या सूचनाही करण्यात आल्या.

पिण्याचे पाणी, कचरापेटी आणि प्रसाधनगृहांची सुविधा

पथविक्रेत्यांसाठी निश्चित करण्यात येणाऱ्या जागांवर आवश्यक मूलभूत सुविधांची उपलब्धता सुनिश्चित करावी. यामध्ये पिण्याचे पाणी, कचरापेट्या, प्रसाधनगृहे आदी सुविधांचा समावेश असावा, असे महापौरांनी सांगितले.

पथविक्रेत्यांना तसेच नागरिकांना आपल्या सूचना व तक्रारी मांडण्यासाठी योग्य व्यवस्था उपलब्ध करून देण्याची सूचनाही त्यांनी केली.

पथविक्रेत्यांच्या जागा व वेळांची नागरिकांना माहिती मिळावी

पथविक्रेत्यांना कोणत्या ठिकाणी आणि कोणत्या वेळेत व्यवसाय करता येईल, याबाबत नागरिकांना स्पष्ट माहिती उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे पथविक्रेत्यांच्या निश्चित जागा आणि वेळांची माहिती नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्याची जबाबदारी समित्यांनी पार पाडावी, असे निर्देश महापौरांनी दिले.

तसेच एकाच पथविक्रेत्याच्या दुबार किंवा त्यापेक्षा अधिक नोंदी होणार नाहीत, यासाठी आवश्यक ती दक्षता घेण्याच्या सूचनाही त्यांनी केल्या.

तंत्रज्ञानाच्या वापरातून कामकाज अधिक पारदर्शक करण्यावर भर

पथविक्रेता योजनेचे कामकाज अधिक सुलभ, जलद आणि पारदर्शक करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करावा, असेही महापौरांनी प्रशासनाला सांगितले.

पथविक्रेता समित्यांच्या बैठका दर महिन्याला किंवा निश्चित कालावधीनंतर घेऊन योजनेच्या अंमलबजावणीचा नियमित आढावा घ्यावा, अशा सूचनाही त्यांनी केल्या आहेत.

दरम्यान, पथविक्रेता योजना प्रत्यक्षात लागू होताना महापौरांनी केलेल्या सर्व सूचनांचा अभ्यास करून त्यांचा यथायोग्य अवलंब केला जाईल, अशी ग्वाही अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (पश्चिम उपनगरे) डॉ. विपिन शर्मा यांनी यावेळी दिली.