कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या समावेशनाचा प्रस्ताव मुख्य सचिवांच्या समितीकडे पाठवा; मंत्री गुलाबराव पाटील यांचे निर्देश

प्रतिनिधी: देवानंद शिंदे 

मुंबई, दि. २० : जल जीवन मिशन आणि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा.) अंतर्गत कार्यरत कंत्राटी व बाह्यस्रोत कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रश्नांवर शासन सकारात्मक असून, त्यांच्या समावेशनाचा प्रस्ताव मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडे सादर करून आवश्यक कार्यवाही करावी, असे निर्देश पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिले.

मंत्रालयात पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये कार्यरत कंत्राटी व बाह्यस्रोत कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रश्नांबाबत आयोजित बैठकीत मंत्री गुलाबराव पाटील बोलत होते. या बैठकीस विभागाचे अपर मुख्य सचिव पराग जैन-नैनुटीया, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे सचिव अमगोथू श्रीरंगा नायक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेचे आयुक्त गजेंद्र बावने, मुख्य अभियंता तथा विशेष कार्य अधिकारी प्रशांत भामरे यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

केंद्र पुरस्कृत योजनांमधून दिले जाते मानधन

जल जीवन मिशन आणि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा.) या केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या प्रशासकीय खर्चातून जिल्हा व तालुका स्तरावर तसेच भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेच्या प्रयोगशाळा आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये कंत्राटी व बाह्यस्रोत कर्मचाऱ्यांना मानधन दिले जाते.

या निधीतून संबंधित कर्मचाऱ्यांना मार्च २०२६ पर्यंत मानधन देण्यात आले आहे. त्यानंतरच्या कालावधीसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत शासनस्तरावर कार्यवाही सुरू आहे.

१६ कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी मान्य

कंत्राटी मनुष्यबळाच्या मानधनासाठी १०० टक्के राज्यहिश्श्यातून निधी उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने सन २०२६-२७ च्या खर्चाच्या पुरवणी मागण्या शासनास सादर करण्यात आल्या आहेत. जिल्हास्तरावरील कंत्राटी मनुष्यबळाच्या मानधनासाठी आवश्यक असलेल्या १६ कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी मान्य झाली आहे, अशी माहिती मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिली.

यामुळे जिल्हास्तरावर कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या मानधनाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी आर्थिक तरतुदीचा महत्त्वाचा टप्पा पूर्ण झाला आहे.

मनुष्यबळाच्या आवश्यकतेचा आढावा घेण्याचे निर्देश

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा.) संदर्भात झालेल्या कार्यकारी समितीच्या बैठकीत मुख्य सचिवांनी दिलेल्या निर्देशांनुसार आवश्यक कार्यवाही सुरू आहे. संबंधित योजनांसाठी आवश्यक असलेल्या कंत्राटी मनुष्यबळाची संख्या आणि प्रत्यक्ष आवश्यकता निश्चित करण्यासाठी सविस्तर आढावा घेण्यात यावा, असे निर्देश मंत्री पाटील यांनी दिले.

तसेच कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या मानधनासाठी आवश्यक असलेला अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून देण्याची केंद्र शासनाकडे विनंती करावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

समावेशनाच्या प्रस्तावावर सकारात्मक भूमिका

कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रश्नांबाबत शासनाची भूमिका सकारात्मक असल्याचे मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी यावेळी स्पष्ट केले. कर्मचाऱ्यांच्या समावेशनाबाबतचा प्रस्ताव मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीसमोर सादर करून त्यावर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करण्यात यावी, असे निर्देश त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.

जल जीवन मिशन आणि स्वच्छ भारत मिशनच्या प्रभावी अंमलबजावणीत कंत्राटी व बाह्यस्रोत कर्मचाऱ्यांची महत्त्वाची भूमिका आहे. त्यामुळे त्यांच्या सेवा, मानधन आणि समावेशनाशी संबंधित प्रश्नांवर शासनस्तरावर सकारात्मक विचार करून पुढील कार्यवाही केली जाणार असल्याचे या बैठकीत स्पष्ट झाले.