दारुखाना परिसरातील झोपडपट्टीवासीयांच्या निष्कासनाविरोधात संताप; मुंबई पोर्ट ऑथॉरिटीविरोधात आंदोलनाची चेतावणी

मुंबई प्रतिनिधी उदय कासारे 

मुंबई पोर्ट ऑथॉरिटीच्या दारुखाना येथील जागेवरील ७० हून अधिक कुटुंबांना निष्कासन नोटिसा बजावण्यात आल्याने संताप व्यक्त होत आहे. पुनर्वसन धोरण निश्चित होईपर्यंत कारवाई थांबवण्याची मागणी मुंबई पोर्ट घर हक्क संघर्ष समितीने केली आहे.

Description:

मुंबई : मुंबई पोर्ट ऑथॉरिटी (एमपीए)च्या दारुखाना येथील जागेवर वास्तव्यास असलेल्या ७० हून अधिक कुटुंबांना सक्तीच्या निष्कासनाच्या नोटिसा बजावण्यात आल्याने परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. संबंधित कुटुंबांना जागा खाली करण्यासाठी केवळ सात दिवसांची मुदत देण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

‘मुंबई पोर्ट घर हक्क संघर्ष समिती’ने या कारवाईचा तीव्र निषेध नोंदवत तात्काळ निष्कासन प्रक्रिया थांबवण्याची मागणी केली आहे.

समितीच्या म्हणण्यानुसार, खासदार अरविंद सावंत यांनी पुनर्वसनासंदर्भात स्पष्ट धोरण ठरविल्याशिवाय कोणतेही निष्कासन करू नये, असे निर्देश दिले होते. स्थानिक आमदार मनोज जमशेतकर यांनीही हा मुद्दा उपस्थित केला असल्याचे सांगण्यात आले.

तसेच केंद्र सरकारच्या गृहनिर्माण आणि नगरविकास मंत्रालयाने केंद्र सरकारच्या जागेवरील झोपडपट्टीवासीयांचे पुनर्वसन करण्याबाबत परिपत्रक जारी केले असल्याचा दावा समितीने केला आहे. ही माहिती लेखी स्वरूपात मुंबई पोर्ट ऑथॉरिटीला देण्यात आली असतानाही प्रशासनाने त्याची दखल घेतली नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

समितीच्या मते, दारुखाना परिसरातील अनेक घरे ५० वर्षांहून अधिक जुनी असून ती बंदरावर काम करणाऱ्या कामगारांची आहेत. असे असूनही प्रशासन झोपडपट्टीवासीयांवर निष्कासनाची भीती दाखवत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

झोपडपट्टीवासीयांनी आपली कागदपत्रे व निवेदने प्रशासनाकडे सादर करण्याचा प्रयत्न केला असता ती स्वीकारण्यास नकार देण्यात आल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे. तसेच नागरिकांना हरकती मांडण्यापासून रोखण्यासाठी पोलिसांना पाचारण करण्यात आल्याचेही सांगण्यात आले.

समितीच्या प्रमुख मागण्या:

मुंबई पोर्ट ऑथॉरिटीच्या जागेवरील सर्व निष्कासन प्रक्रिया तात्काळ थांबवावी.

सर्व कुटुंबांचे जागेवरच (इन सिटू) पुनर्वसन करण्यासाठी स्पष्ट धोरण जाहीर करावे.

पुनर्वसनाशिवाय कोणत्याही कुटुंबाला बेघर करू नये.

दरम्यान, मागण्या मान्य न झाल्यास आंदोलन छेडण्याचा इशाराही समितीने दिला आहे.