‘हाऊसिंग स्टॉक’मधील घरांच्या प्रभावी वापरासाठी धोरण तयार करा; मुख्यमंत्री फडणवीसांचे निर्देश

मुंबई, दि. २ : मुंबई महानगर प्रदेशातील विविध पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमुळे बाधित होणाऱ्या नागरिकांसाठी उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या ‘हाऊसिंग स्टॉक’मधील घरांचा प्रभावी वापर करण्यासाठी स्वतंत्र धोरण तयार करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

मुंबई उत्तर लोकसभा मतदारसंघातील विविध प्रश्नांबाबत वर्षा निवासस्थानी झालेल्या बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीस केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (MMRDA) अंतर्गत विविध विकासकामे सुरू असून भविष्यातही अनेक मोठे प्रकल्प प्रस्तावित आहेत. केंद्र सरकारच्या यंत्रणांशी समन्वय साधून संबंधित जागांचा संयुक्त सर्वेक्षण करण्यात यावा.

विकास प्रकल्पांसाठी लागणाऱ्या जमिनींबाबत केंद्र शासनाशी संबंधित सर्व बाबींचा एकत्रित प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवावा, असे निर्देश त्यांनी दिले. तसेच MMRDA अंतर्गत असलेल्या न्यायप्रविष्ट प्रकरणांमध्ये जलद निर्णय व्हावेत यासाठी नोडल अधिकारी नियुक्त करण्यास सांगितले.

उद्योग क्षेत्रांसाठी जमिनीचा पाठपुरावा

छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील शेंद्रा-बिडकीन औद्योगिक क्षेत्रात नवीन उद्योगांसाठी जमिनीची गरज असल्याचे नमूद करत मुख्यमंत्री म्हणाले की, National Industrial Corridor Development Corporation सोबत जमिनीच्या उपलब्धतेबाबत पाठपुरावा करावा.

तसेच दिघी औद्योगिक क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना गती देण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

शताब्दी आणि भगवती रुग्णालये आधुनिक करा

मुंबई महापालिकेने शताब्दी आणि भगवती रुग्णालयात दर्जेदार आरोग्यसेवेसाठी आधुनिक यंत्रसामग्री, स्वच्छता आणि पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध करून द्यावे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

गावठाण रेखांकन आणि गोराईत कन्व्हेन्शन सेंटर

मुंबईतील सुरू असलेल्या गावठाणांचे रेखांकन जलद पूर्ण करावे. त्यानंतर शेवटच्या नागरिकालाही नागरी सुविधा मिळतील, याची दक्षता घ्यावी, असे निर्देश त्यांनी दिले.

तसेच गोराई भागात दिल्लीतील भारत मंडपमच्या धर्तीवर कन्व्हेन्शन सेंटर उभारण्याची कार्यवाही करावी, असे सांगत यासाठी व्यापक नियोजन आराखडा तयार करण्याचे आदेश दिले.

पियुष गोयल यांचेही विविध मुद्द्यांवर निर्देश

केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल म्हणाले की, राष्ट्रीय कौशल्य विकास महामंडळामार्फत उत्तर मुंबईत शिंपोनी कौशल्य विकास केंद्र तयार असून ते कार्यान्वित करावे.

कांदिवली भागात PPP तत्त्वावर क्रीडा सुविधा उभाराव्यात, तसेच स्थानिक मैदानांवर अधिक क्रीडा स्पर्धा आयोजित करण्यावर भर द्यावा, असेही त्यांनी सांगितले.

केंद्र सरकारने ३१ मार्च २०२९ पर्यंत ‘ड्रग फ्री इंडिया’ करण्याचा संकल्प केला असून या मोहिमेत पोलीस प्रशासनाने सक्रिय योगदान द्यावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.

किनारी गावांचा विकास आणि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात सुविधा

मत्स्यसंपदा योजनेंतर्गत किनारी गावांचा विकास करून मासेमारीसाठी आवश्यक सुविधा उभाराव्यात. तसेच संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात राहणाऱ्या नागरिकांसाठी मोबाईल टॉयलेटची व्यवस्था करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.

वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित

बैठकीला मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, गृह विभागाच्या मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर, पोलिस आयुक्त देवेन भारती, पर्यटन विभागाचे प्रधान सचिव संजय खंदारे, MIDC चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. वेलारसू, MMRDA चे अतिरिक्त महानगर आयुक्त अश्विन मुदगल, म्हाडाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जयस्वाल आदी उपस्थित होते.

तसेच मुंबई महानगरपालिका आयुक्त आश्विनी भिडे यांनी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभाग घेतला.