बेकायदेशीर गर्भलिंग चाचणीची माहिती टोल फ्री क्रमांक १८००-२३३-४४७५ वर द्या; कारवाया वाढविण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे निर्देश

कोल्हापूर जिल्हा प्रतिनिधी, दि. ९ : गर्भलिंग निदान, स्त्री भ्रूणहत्या आणि संबंधित बेकायदेशीर प्रकारांना आळा घालण्यासाठी नागरिकांनी संशयास्पद हालचालींची माहिती टोल फ्री क्रमांक १८००-२३३-४४७५ वर द्यावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड यांनी केले. पीसीपीएनडीटी कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जनसहभागाबरोबरच कठोर कारवाईची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

जिल्हास्तरीय पीसीपीएनडीटी सल्लागार समितीच्या बैठकीत बोलताना जिल्हाधिकारी डॉ. राठोड यांनी संबंधित यंत्रणांनी अधिक सतर्कतेने काम करून गर्भलिंग निदान आणि स्त्री भ्रूणहत्येच्या प्रकरणांमध्ये कारवाया वाढवाव्यात, असे निर्देश दिले.

बैठकीला डॉ. सरीता थोरात, डॉ. अनिरुद्ध पिंपळे, डॉ. प्रकाश पावरा, डॉ. सुनिलदत्त संगेवार, ॲड. गौरी पाटील तसेच विविध वैद्यकीय अधिकारी उपस्थित होते.

माहिती देणाऱ्यांना शासनाकडून बक्षीस

जिल्हाधिकारी डॉ. राठोड यांनी सांगितले की, गर्भलिंग निदान किंवा स्त्री भ्रूणहत्या संदर्भातील अचूक माहिती देणाऱ्या अथवा स्टिंग ऑपरेशनसाठी पुढाकार घेणाऱ्या नागरिकांना न्यायालयात खटला दाखल झाल्यानंतर महाराष्ट्र शासनाकडून आर्थिक बक्षीस दिले जाते. त्यामुळे नागरिकांनी निर्भयपणे पुढे येऊन माहिती द्यावी.

सीमावर्ती भागांवर विशेष लक्ष

कोल्हापूर जिल्ह्याला लागून असलेल्या सीमावर्ती भागांमध्ये गर्भलिंग निदानासारख्या बेकायदेशीर प्रकारांवर विशेष लक्ष ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. गुप्त माहितीच्या आधारे छापे, तपासण्या आणि प्रतिबंधात्मक कारवाया वाढविण्याचे निर्देशही जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.

अवैध गर्भपाताच्या गोळ्यांची विक्री चिंतेचा विषय

जिल्ह्यातील स्त्री-पुरुष जन्म गुणोत्तर अपेक्षेप्रमाणे नसल्याबद्दल चिंता व्यक्त करताना डॉ. राठोड यांनी अवैध गर्भपाताच्या गोळ्यांची विक्री हा गंभीर विषय असल्याचे नमूद केले. यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाच्या सहकार्याने संयुक्त तपासणी मोहीम राबविण्यात येणार असून नियमबाह्य औषध विक्री करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

जिल्ह्यात ३५३ नोंदणीकृत सोनोग्राफी केंद्रे

बैठकीत पीसीपीएनडीटी कायद्याच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यात आला. जिल्ह्यात एकूण ३५३ नोंदणीकृत सोनोग्राफी केंद्रे असून त्यापैकी २४५ केंद्रे कार्यरत आहेत. यातील १९४ केंद्रांमध्ये गर्भवती महिलांची तपासणी केली जाते.

तसेच विहित कालावधीत गर्भपात करण्याची परवानगी असलेल्या २०२ केंद्रांमध्ये ७९ खाजगी रुग्णालये, ९५ शासकीय रुग्णालये आणि २८ महापालिका क्षेत्रातील केंद्रांचा समावेश आहे. या सर्व केंद्रांची नियमित आणि अचानक तपासणी करून कायद्याच्या तरतुदींचे पालन होत आहे की नाही, याची खात्री करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.