क्यूआर कोड आधारित खत बुकिंग प्रक्रियेचे जिल्हास्तरीय प्रशिक्षण संपन्न; पीएम किसान लाभार्थ्यांसाठी ॲग्रीस्टॅक नोंदणी बंधनकारक

कोल्हापूर, दि. १ (जिमाका) : कृषी क्षेत्रात डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविण्यासाठी कृषी विभागाच्या वतीने जिल्हा परिषद कोल्हापूर येथे क्यूआर कोड आधारित खत बुकिंग व खरेदी प्रक्रियेबाबत जिल्हास्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार विकसित करण्यात आलेल्या Framework for Fertilizer Sale या अँड्रॉइड ॲप्लिकेशनच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी हे प्रशिक्षण घेण्यात आले.

प्रशिक्षणात जिल्ह्यातील पंचायत समिती स्तरावरील कृषी अधिकारी, खत निरीक्षक, कृषी सहाय्यक तसेच विविध तालुक्यांतील खत विक्रेत्यांनी सहभाग घेतला. क्यूआर कोडच्या माध्यमातून खत बुकिंग, विक्री आणि वितरण प्रक्रिया कशाप्रकारे राबविण्यात येणार आहे याबाबत सविस्तर मार्गदर्शन करण्यात आले.

या ॲप्लिकेशनच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना पीक आणि क्षेत्रनिहाय आवश्यक खतांचे आगाऊ बुकिंग करता येणार आहे. मोबाईलद्वारे नोंदणी करून शेतकरी खतांची निवड, विक्रेत्यांची निवड तसेच क्यूआर कोडच्या आधारे खत प्राप्त करू शकणार आहेत. यामुळे खत वितरण प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढून आवश्यक खतांचा पुरवठा वेळेत होण्यास मदत होणार आहे.

प्रशिक्षणात शेतकरी नोंदणी, फार्मर आयडी, आधार प्रमाणीकरण, जमीन व पीक माहिती नोंदणी, पीकनिहाय खत निवड, विक्रेता निवड, क्यूआर कोड निर्मिती, खत वितरण आणि तक्रार निवारण प्रक्रियेचे प्रात्यक्षिक सादर करण्यात आले.

जिल्हास्तरीय मास्टर ट्रेनर सुशांत लव्हटे आणि जिल्हा गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक संभाजी शेणवे यांनी अधिकारी व खत विक्रेत्यांच्या शंकांचे निरसन केले. कार्यक्रमाला जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी जालिंदर पांगरे आणि कृषी विकास अधिकारी राजेंद्र माने यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

पीएम किसान लाभार्थ्यांसाठी ॲग्रीस्टॅक नोंदणी अनिवार्य

याच कार्यक्रमात कृषी विभागाने पीएम किसान योजनेतील लाभार्थ्यांसाठी महत्त्वाची सूचना दिली. जिल्ह्यात पीएम किसान पोर्टलवर नोंद असलेल्या सुमारे ६.३० लाख शेतकऱ्यांपैकी १.७१ लाख शेतकऱ्यांची ॲग्रीस्टॅक नोंदणी अद्याप प्रलंबित असल्याची माहिती देण्यात आली.

जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी जालिंदर पांगरे यांनी सांगितले की, यापुढे कोणत्याही कृषीविषयक शासकीय योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ॲग्रीस्टॅक नोंदणी आवश्यक राहणार आहे. तसेच शासनाच्या संभाव्य कर्जमाफी योजनांसह विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठीही फार्मर आयडी आणि ॲग्रीस्टॅक नोंदणी अनिवार्य करण्यात आली आहे.

जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड यांच्या निर्देशानुसार ग्रामस्तरावर विशेष मोहीम राबवून येत्या १५ दिवसांत सर्व प्रलंबित नोंदी पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

शेतकऱ्यांनी तातडीने जवळच्या महा ई-सेवा केंद्राशी संपर्क साधून फार्मर आयडी व ॲग्रीस्टॅक नोंदणी पूर्ण करावी. कोणतीही अडचण असल्यास ग्राम महसूल अधिकारी, सहायक कृषी अधिकारी किंवा ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा, असे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे.