महाभूमी स्टॅक : एका क्लिकवर मिळणार जमिनीचा संपूर्ण सर्च रिपोर्ट – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

प्रतिनिधी: नरेश शिंदे 

जमीन व्यवहारातील पारदर्शकता वाढणार; गुंतवणूक आणि आर्थिक विकासाला चालना – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. १ : महाराष्ट्रातील जमिनींच्या मालकीहक्कासह विविध भूमी अभिलेखांची माहिती आता एका क्लिकवर एकत्रित स्वरूपात उपलब्ध होणार आहे. राज्याच्या महसूल व वन विभागाने विकसित केलेल्या ‘महाभूमी स्टॅक’ या एकात्मिक डिजिटल प्रणालीचा प्रारंभ करण्यात आला असून, यामुळे जमीन व्यवहारातील पारदर्शकता वाढण्यासोबतच राज्यातील गुंतवणूक आणि आर्थिक विकासाला चालना मिळेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर महाभूमी स्टॅक प्रणालीचा प्रारंभ करण्यात आला. यावेळी महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे यांनी या प्रणालीचे सादरीकरण केले.

विविध भूमी सेवा आता एकाच डिजिटल प्रवेशद्वारावर

जमिनीच्या खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारापूर्वी आणि व्यवहारानंतर नागरिकांना सध्या महाभूलेख, महाभूनकाशा, आयडीआरएस यांसारख्या विविध डिजिटल प्रणालींची मदत घ्यावी लागते. या विखुरलेल्या प्रणालींचे एकत्रीकरण करून दहा प्रमुख भूमी सेवा श्रेणींसाठी एकच एकात्मिक डिजिटल प्रवेशद्वार महाभूमी स्टॅकच्या माध्यमातून उपलब्ध करून देण्यात आले आहे.

महसूल आणि जमीनविषयक सुधारणांच्या दृष्टीने ही महत्त्वपूर्ण पायरी असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

राज्य शासनाने ‘ईज ऑफ लिव्हिंग’ आणि ‘ईज ऑफ डुईंग बिझनेस’ या धोरणांवर भर दिला आहे. महाभूमी स्टॅक ही प्रणाली याच धोरणाच्या अनुषंगाने विकसित करण्यात आली आहे. महसूल विभागाने या प्रणालीचा प्रभावी वापर करावा तसेच नागरिकांना या सेवेचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक जनजागृती करावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

कोट्यवधी डिजिटल अभिलेखांचा समावेश

महाभूमी स्टॅक ही केवळ एक ऑनलाइन सेवा नसून राज्यातील भूमी अभिलेखांचे मोठे डिजिटल भांडार म्हणून विकसित करण्यात आली आहे.

या प्रणालीमध्ये—

३.५ कोटींहून अधिक अधिकार अभिलेख (७/१२ व ८-अ)

१.५ कोटींहून अधिक भू-नकाशे व मिळकत पत्रिका

४० कोटींहून अधिक ऐतिहासिक स्कॅन केलेले फेरफार व जुने अभिलेख

नोंदणी विभागातील दस्त क्रमांक २ च्या प्रती

महसूल न्यायालयीन प्रकरणांची अद्ययावत स्थिती

यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

गट क्रमांक किंवा सीटीएस क्रमांक टाकताच मिळणार माहिती

महाभूमी स्टॅकचे प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे ग्रामीण आणि शहरी भागातील नागरिकांना त्यांच्या जमिनीची माहिती सहजपणे शोधता येणार आहे.

ग्रामीण भागातील नागरिकांनी सर्व्हे क्रमांक किंवा गट क्रमांक, तर शहरी भागातील नागरिकांनी सीटीएस किंवा सिटी सर्व्हे क्रमांक टाकताच संबंधित भूखंडाची विविध माहिती एकत्रित स्वरूपात उपलब्ध होणार आहे.

यामध्ये संबंधित भूखंडाचे—

सध्याचे वापरकर्ते आणि अधिकार अभिलेख (७/१२)

मागील सर्व फेरफार

नोंदणीकृत व्यवहारांचे संदर्भ

भूमापन विषयक माहिती

गाव नकाशा

मोजणीशी संबंधित तपशील

उपलब्ध होणार आहेत.

जमीन व्यवहारातील फसवणुकीला आळा बसण्यास मदत

महाभूमी स्टॅकमुळे जमीन खरेदी-विक्रीपूर्वी नागरिकांना संबंधित भूखंडाची प्राथमिक पडताळणी स्वतः करता येणार आहे. भूखंडाचे सध्याचे वापरकर्ते कोण आहेत, त्यावर कोणते बोजे आहेत का किंवा त्यासंदर्भात न्यायालयीन प्रकरणाची स्थिती काय आहे, यासारखी माहिती उपलब्ध होणार आहे.

यामुळे जमीन व्यवहारात पारदर्शकता वाढण्यास आणि संभाव्य फसवणुकीला आळा घालण्यास मदत होईल. तसेच माहिती मिळवण्यासाठी मध्यस्थांवर असलेले नागरिकांचे अवलंबित्व कमी होण्याची शक्यता आहे.

‘एकच खिडकी, अनेक सेवा’

७/१२ उतारा, ८-अ उतारा, नकाशा, फेरफार स्थिती, मोजणी अर्ज आणि दस्त शोध यांसारख्या सेवांसाठी वेगवेगळ्या पोर्टलवर किंवा कार्यालयांमध्ये जाण्याची आवश्यकता कमी होणार आहे.

आवश्यक भूमी अभिलेख डिजिटल पद्धतीने घरबसल्या उपलब्ध होणार असल्याने नागरिकांचा वेळ, श्रम आणि खर्च वाचणार आहे. बँक कर्ज किंवा इतर शासकीय योजनांसाठी आवश्यक अभिलेख डिजिटल पद्धतीने सुरक्षितपणे सामायिक करण्याची सुविधाही उपयुक्त ठरणार आहे.

ग्रामीण आणि शहरी नागरिकांना समान सुविधा

महाभूमी स्टॅकच्या माध्यमातून ग्रामीण आणि शहरी भागातील नागरिकांना त्यांच्या पद्धतीने जमिनीची माहिती शोधता येणार आहे.

ग्रामीण भागात गट क्रमांकाद्वारे, तर मुंबई, पुणे यांसारख्या शहरी भागात सीटीएस क्रमांकाद्वारे संबंधित मिळकतीची माहिती शोधण्याची सुविधा उपलब्ध होणार आहे.

बँका, उद्योग आणि गुंतवणूकदारांनाही फायदा

महाभूमी स्टॅकचा फायदा केवळ सामान्य नागरिकांपुरता मर्यादित राहणार नसून महसूल प्रशासन, बँका, वित्तीय संस्था, उद्योग आणि गुंतवणूकदारांनाही होणार आहे.

महसूल प्रशासनाला भूखंडाच्या माहितीची पडताळणी आणि निर्णय प्रक्रिया अधिक गतिमान करता येणार आहे. बँका व वित्तीय संस्थांना कर्ज मंजुरीपूर्वी संबंधित भूखंडाचा वापरकर्ता आणि व्यवहारांची त्वरित खातरजमा करता येईल.

भूमीविषयक माहिती अधिक स्पष्ट आणि सुलभ उपलब्ध झाल्याने उद्योग व गुंतवणूकदारांना महाराष्ट्रात गुंतवणूक करण्यासाठी अधिक अनुकूल वातावरण निर्माण होण्यास मदत होईल.

पुढील टप्प्यात GIS आणि AI चा वापर

महाभूमी स्टॅकचा विस्तार पुढील टप्प्यात GIS आधारित भू-दृश्यीकरण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित शोध सुविधा आणि नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रणालींशी एकात्मीकरण करण्याच्या दिशेने करण्यात येणार आहे.

यामुळे महाभूमी स्टॅक हे भविष्यात आंतरविभागीय डिजिटल प्रशासनासाठी सक्षम व्यासपीठ ठरण्याची अपेक्षा आहे.

एकूणच, जमिनीशी संबंधित विविध माहिती आणि सेवांना एकाच डिजिटल व्यासपीठावर आणणाऱ्या महाभूमी स्टॅकमुळे नागरिकांसाठी जमीन व्यवहार अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि वेगवान होण्यास मदत होणार असून, राज्याच्या ‘ईज ऑफ लिव्हिंग’ आणि ‘ईज ऑफ डुईंग बिझनेस’ला नवी गती मिळण्याची शक्यता आहे.