राष्ट्रीय स्तरावर शालेय शिक्षणात महाराष्ट्राचे महत्त्वपूर्ण स्थान – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

प्रतिनिधी: नरेश शिंदे 

मुंबई, दि. ३ : शिक्षणाची गुणवत्ता, मातृभाषेचे संवर्धन, इतिहासाची समृद्ध परंपरा आणि आधुनिक शैक्षणिक सुविधांचा समतोल साधत राज्य शासन विद्यार्थीकेंद्रित शिक्षणव्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्नशील आहे. या प्रयत्नांमुळे राष्ट्रीय स्तरावरही महाराष्ट्राचे शालेय शिक्षण महत्त्वपूर्ण स्थान राखून असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

राज्यातील शालेय शिक्षण व्यवस्थेला अधिक गुणवत्तापूर्ण, आधुनिक आणि विद्यार्थीकेंद्रित बनविण्यासाठी विविध अभिनव उपक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यावर शासनाचा भर असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. यावेळी शालेय अभ्यासक्रमात नशामुक्तीच्या अनुषंगाने स्वतंत्र पाठ्यक्रमाचा समावेश करण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करावी, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शिक्षण विभागाच्या कामकाजाचा सविस्तर आढावा घेतला. या बैठकीस शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे, शालेय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर, शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजीतसिंग देओल, शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव लोकेश चंद्रा, प्रधान सचिव श्रीकर परदेशी तसेच शिक्षण विभागातील प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्राने पीजीआय २.० मध्ये देशात दुसरे स्थान कायम राखले आहे. राज्यातील पीएम श्री शाळांसह विविध शाळांमधून विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्यात येत आहे. बदलत्या काळातील गरजा लक्षात घेऊन शिक्षण क्षेत्रात नावीन्यपूर्ण आणि अभिनव उपक्रमांची व्यापक अंमलबजावणी करावी, असे त्यांनी सांगितले.

बैठकीत राज्यातील विद्यार्थ्यांचे शालेय आधार प्रमाणीकरण, शिक्षणाचा हक्क कायद्यांतर्गत म्हणजेच आरटीईद्वारे ३५ लाख विद्यार्थ्यांना मिळालेल्या शैक्षणिक सुविधांचा लाभ, शिक्षक भरतीसाठीचे पवित्र पोर्टल, राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी तसेच विविध शैक्षणिक उपक्रमांचा आढावा घेण्यात आला.

शाळांमध्ये ‘ड्रग-फ्री स्कूल’ अभियान

राज्य शासनाने शाळांमध्ये नशाविरोधी मार्गदर्शक आणि समुपदेशन समित्या स्थापन करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. विद्यार्थ्यांना अंमली पदार्थ आणि विविध व्यसनांपासून दूर ठेवण्यासाठी राज्यभर ‘ड्रग-फ्री स्कूल’ अभियान राबविण्यात येणार आहे.

शाळांमधील विद्यार्थ्यांची सुरक्षा, सायबर फसवणुकीपासून संरक्षण आणि अंमली पदार्थांच्या वापरास प्रतिबंध करण्यासाठी प्रभावी तसेच कठोर उपाययोजना राबविण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. नशामुक्तीविषयक जनजागृती शालेय स्तरापासूनच अधिक प्रभावीपणे व्हावी, यासाठी अभ्यासक्रमात संबंधित विषयांचा समावेश करण्याबाबत कार्यवाही करण्यात येणार आहे.

राज्यातील विद्यार्थी-शिक्षक प्रमाण २८ : १

राज्यातील शालेय शिक्षण व्यवस्थेचा राष्ट्रीय स्तरावरील वाटा महत्त्वपूर्ण आहे. देशातील एकूण शाळांपैकी ९.३४ टक्के शाळा, शिक्षकांपैकी ८.८४ टक्के शिक्षक, तर विद्यार्थ्यांपैकी ७.६९ टक्के विद्यार्थी महाराष्ट्रातील आहेत.

राज्यात एकूण १ लाख ८ हजार ६५ शाळा असून, त्यामध्ये सुमारे २ कोटी २० लाख ४८ हजार ४४३ विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. राज्यातील विद्यार्थी-शिक्षक प्रमाण २८ : १ इतके आहे.

राज्यातील एकूण शाळांपैकी ६४ हजार ३४१ शासकीय शाळा, २९ हजार ४८६ खासगी अनुदानित शाळा, तसेच उर्वरित स्वयंअर्थसहाय्यित आणि केंद्रीय शाळांचा समावेश आहे. शालेय शिक्षण व्यवस्थेचा विस्तार आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी राज्य शासन विविध स्तरांवर सुधारणा राबवत आहे.

विविध अभिनव उपक्रमांना चालना

राज्यात निपुण महाराष्ट्र अभियान, राष्ट्र प्रथम अभियान, मुख्यमंत्री माझी शाळा सुंदर शाळा यांसारखे उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. विद्यार्थ्यांचा शाळांमधील सहभाग वाढविण्यासाठी आणि शिक्षणापासून वंचित राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शाळा प्रवेशोत्सवासारखे उपक्रमही प्रभावीपणे राबविले जात आहेत.

शिक्षकांसाठी ‘एआयसाथी’ उपक्रमाच्या माध्यमातून ऑनलाइन प्रशिक्षणदेखील आयोजित करण्यात आले आहे. शिक्षकांचे अभ्यास दौरे, उत्कृष्ट काम करणाऱ्या शिक्षण समित्यांचा सहभाग, शिक्षकांच्या सहभागातून विविध उपक्रमांना चालना, शाळा दत्तक घेण्याची संकल्पना तसेच सीएसआर आणि सामंजस्य करारांच्या माध्यमातून शिक्षण क्षेत्रात नवे प्रयोग सुरू करण्यात आले आहेत.

ग्रामीण गुणवंत विद्यार्थ्यांसाठी ‘सुपर १००’ योजना

राज्यातील शासकीय शाळांमध्ये ‘सुपर १००’ योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील गुणवंत १०० विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात येणार आहे.

निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांना नीट आणि जेईई यांसारख्या स्पर्धात्मक परीक्षांसाठी उच्च दर्जाचे प्रशिक्षण आणि मार्गदर्शन उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. ग्रामीण भागातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी क्षेत्रातील उच्च शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून देणे, हा या योजनेचा प्रमुख उद्देश आहे.

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या इतिहासाला अभ्यासक्रमात अधिक व्यापक स्थान

राज्य शासनाच्या प्रयत्नांमुळे छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या गौरवशाली इतिहासाला केंद्र सरकारच्या वतीने एनसीईआरटीच्या पाठ्यपुस्तकांमध्ये विस्तृत स्थान देण्यात आले आहे. विद्यार्थ्यांना महाराष्ट्राचा गौरवशाली इतिहास अधिक प्रभावीपणे समजावा, यासाठी शालेय अभ्यासक्रमात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या कार्याचा अधिक व्यापक समावेश करावा, अशा सूचनाही बैठकीत देण्यात आल्या.

यासोबतच राज्यातील सर्व शिक्षण मंडळांच्या म्हणजेच एसएससी, सीबीएसई, आयसीएसई आणि आयबी शाळांमध्ये मराठी भाषा शिकविणे तसेच मराठी विषयाची परीक्षा घेणे सक्तीचे करण्यात आल्याची माहितीही यावेळी देण्यात आली.

बैठकीत शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी सादरीकरणाद्वारे शिक्षण विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजना, उपक्रम आणि कार्यवाहीची माहिती दिली. शालेय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी शाळांमधील नशामुक्ती, विद्यार्थ्यांची सुरक्षा आणि सुरक्षित शैक्षणिक वातावरण निर्माण करण्यासंदर्भात विभागाने महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावल्याचे सांगितले.

राज्यातील विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण, आधुनिक, सुरक्षित आणि मूल्याधारित शिक्षण उपलब्ध करून देण्यासाठी शिक्षण क्षेत्रातील विविध उपक्रम अधिक प्रभावीपणे राबविण्यावर शासनाचा भर राहणार असल्याचे यावे

ळी स्पष्ट करण्यात आले.