मराठा आरक्षणासाठी स्वतंत्र कक्ष स्थापन होणार; नागरिकांसाठी मदत क्रमांक सुरू – राधाकृष्ण विखे-पाटील

मुंबई, प्रतिनिधी दि. ३ जून : मराठा आरक्षणासंदर्भातील विविध प्रश्न सोडविण्यासाठी राज्य शासनाकडून स्वतंत्र कक्ष स्थापन करण्यात येणार असून कुणबी जात प्रमाणपत्र, जात पडताळणी प्रमाणपत्र आणि ऐतिहासिक नोंदी शोधण्याबाबत नागरिकांना मदत करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयांमध्ये विशेष मदत व्यवस्था उभारण्यात येणार आहे. तसेच मंत्रालयातील कार्यालयात ९३२६५६२८१५ हा मदत क्रमांक सुरू करण्यात आला असून नागरिकांना कार्यालयीन वेळेत या क्रमांकावर संपर्क साधता येणार असल्याची माहिती जलसंपदा मंत्री तथा मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिली.

मंत्रालयात नुकत्याच पार पडलेल्या मराठा आरक्षण उपसमितीच्या बैठकीनंतर ते बोलत होते. या बैठकीस उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, उद्योग मंत्री डॉ. उदय सामंत, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, फलोत्पादन मंत्री भरत गोगावले, मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील, आमदार प्रसाद लाड, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

आश्वासनांच्या पूर्ततेसाठी समन्वयाने काम करण्याचे निर्देश

मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात शासनाने दिलेल्या आश्वासनांची वेळेत पूर्तता करण्यासाठी सर्व विभागांनी समन्वयाने कार्यवाही करावी, असे निर्देश राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिले. मराठा समाजाच्या प्रश्नांकडे संवेदनशीलतेने पाहून निर्णय घेण्याची गरज असल्याचे सांगत त्यांनी अधिकाऱ्यांना गांभीर्याने काम करण्याचे आवाहन केले. हलगर्जीपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर आवश्यकतेनुसार कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.

कुणबी प्रमाणपत्र वितरण मोहिमेला गती

न्यायमूर्ती शिंदे समितीने शोधलेल्या नोंदी, समिती स्थापन झाल्यानंतर वितरित करण्यात आलेली सुमारे १३ लाख प्रमाणपत्रे तसेच समिती स्थापनेपूर्वी दिलेल्या कुणबी प्रमाणपत्रांची माहिती जिल्हा व तालुका स्तरावर तातडीने संकलित करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

छत्रपती संभाजीनगर विभागीय आयुक्तांनी तयार केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार पुढील तीन महिन्यांत गृहभेटी, विशेष शिबिरे आणि जनजागृती उपक्रम राबवून पात्र लाभार्थ्यांना प्रमाणपत्रे उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांवर निश्चित करण्यात आली आहे. या कामाचा आढावा दर आठवड्याला घेतला जाणार आहे.

जात पडताळणी प्रक्रियेवर विशेष लक्ष

जात पडताळणी प्रमाणपत्र वितरणाचा आढावा प्रत्येक १५ दिवसांनी विभागीय आयुक्तांकडून घेण्यात येणार आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयांमध्ये नागरिकांना येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी स्वतंत्र मदत क्रमांक पुढील आठ दिवसांत सुरू करण्याचे निर्देशही देण्यात आले.

आंदोलकांच्या कुटुंबियांना आर्थिक सहाय्य

मराठा आरक्षण आंदोलनादरम्यान मृत्यूमुखी पडलेल्या आंदोलकांच्या वारसांना आर्थिक सहाय्य देण्याबाबत तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश बैठकीत देण्यात आले. तसेच शासन निर्णयानुसार स्थापन करण्यात आलेल्या ग्रामस्तरीय समित्यांच्या कामांचा नियमित आढावा घेण्यासही सांगण्यात आले.

न्यायमूर्ती शिंदे समितीला ३० जून २०२७ पर्यंत मुदतवाढ

मराठा आरक्षणासंदर्भातील नोंदी शोधण्याचे आणि प्रमाणपत्र वितरण प्रक्रियेला गती देण्याचे महत्त्वाचे काम करणाऱ्या न्यायमूर्ती शिंदे समितीला ३० जून २०२७ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय उपसमितीच्या बैठकीत घेण्यात आला.

सारथी संस्था आणि अण्णासाहेब पाटील महामंडळाच्या योजनांवर भर

बैठकीत सारथी संस्थेमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी संस्थेचे बळकटीकरण करण्यावर सविस्तर चर्चा झाली. तसेच अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळामार्फत व्याज परतावा देण्यासाठी निधीची तरतूद, नवीन प्रकरणांना मंजुरी देताना होणारे आर्थिक दायित्व आणि पुढील पाच वर्षांचा विकास आराखडा तयार करण्याबाबतही सखोल चर्चा करण्यात आली.

मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भातील प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी, प्रमाणपत्र वितरण प्रक्रियेला गती देण्यासाठी आणि समाजाच्या शैक्षणिक व आर्थिक विकासासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे या बैठकीतून स्पष्ट झाले.