म्हाडामध्ये १८ वा लोकशाही दिन संपन्न; चार प्रकरणांवर सुनावणी, तक्रारींच्या निवारणासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय

मुंबई ब्यूरो अनिल सावरे 

मुंबई, दि. ९ जून २०२६ : महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाच्या (म्हाडा) वतीने आयोजित १८ वा लोकशाही दिन आज वांद्रे पूर्व येथील म्हाडा मुख्यालयात संपन्न झाला. मुंबई मंडळाचे मुख्य अधिकारी मिलिंद बोरीकर आणि मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाचे मुख्य अधिकारी मिलिंद शंभरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या लोकशाही दिनात चार महत्त्वाच्या प्रकरणांवर सुनावणी घेण्यात आली.

माझगाव विभागातील सांघवी भवनमधील इमारत क्रमांक ६९ ते ७३ मधील रहिवासी संजय कुंदनलाल दोशी यांनी पुनर्विकासानंतर विकासकाकडून दोन सदनिकांचा ताबा मिळाला नसल्याची तक्रार केली होती. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत संबंधित विकासकाविरुद्ध ना हरकत प्रमाणपत्र (NOC) रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यास तसेच एफआयआर दाखल करण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश मिलिंद शंभरकर यांनी दिले.

तसेच माहीम येथील १२८-१२९ धनश्री व देसाई या उपकरप्राप्त इमारतीतील दुकानी गाळा पात्रतेच्या प्रकरणात अर्जदार रामशंकर श्यामलाल कनोजिया यांनी आवश्यक कागदपत्रे अपुरी सादर केल्यामुळे त्यांचा अर्ज नामंजूर करण्यात आला.

भायखळा येथील गवळी चाळमधील दोन सदनिकांच्या पात्रतेसंदर्भात अली मोहम्मद शेख अब्दुल्ला यांच्या प्रकरणात अर्जदाराने सादर केलेल्या कागदपत्रांची सखोल फेरतपासणी करून अहवाल वरिष्ठांच्या निर्णयासाठी सादर करण्याचे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आले.

चौथ्या प्रकरणात छत्रपती संभाजीनगर मंडळाच्या सोडतीतील लाभार्थी शाम जगन्नाथ थिटे यांना चिखलठाणा गृहनिर्माण प्रकल्पातील अल्प उत्पन्न गट (LIG) श्रेणीतील सदनिका मिळाली आहे. अर्जदाराने सदनिकेची संपूर्ण किंमत भरली असली तरी शेवटचे तीन हप्ते उशिरा भरल्यामुळे मंडळाकडून विलंब शुल्क आकारण्यात आले होते. या विलंब शुल्क माफीसंदर्भातील अर्जावर सहानुभूतीपूर्वक विचार करून प्रस्ताव वरिष्ठांच्या मान्यतेसाठी सादर करण्याचे आदेश मिलिंद बोरीकर यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.

लोकशाही दिनाच्या माध्यमातून नागरिकांच्या तक्रारींचे प्रभावी, पारदर्शक आणि वेळेत निराकरण करण्यासाठी म्हाडा कटिबद्ध असल्याचे यावेळी नमूद करण्यात आले.