रस्ते अपघात रोखण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करा : परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक

प्रतिनिधी : देवानंद शिंदे 

मुंबई, दि. २२ : राज्यातील रस्ते अपघात आणि अपघाती मृत्यूंचे प्रमाण कमी करण्यासाठी परिवहन, पोलीस, सार्वजनिक बांधकाम, आरोग्य तसेच संबंधित विभागांनी अधिक समन्वयाने काम करावे. अपघात नियंत्रणासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर, रस्ता सुरक्षा लेखापरीक्षण आणि अपघातग्रस्तांना ‘गोल्डन अवर’मध्ये तातडीने वैद्यकीय उपचार उपलब्ध करून देण्यास प्राधान्य द्यावे, असे निर्देश परिवहन मंत्री तथा राज्य रस्ता सुरक्षा परिषदेचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी दिले.

मंत्री सरनाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात १३ व्या राज्य रस्ता सुरक्षा परिषदेची बैठक झाली. यावेळी सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले, परिवहन विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय सेठ, परिवहन आयुक्त राजेश नार्वेकर यांच्यासह सार्वजनिक बांधकाम, सार्वजनिक आरोग्य, परिवहन, साखर आयुक्त कार्यालय, गृह आणि वाहतूक विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

‘पीएम-राहत’ योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी

अपघातग्रस्तांना ‘गोल्डन अवर’मध्ये तातडीने उपचार मिळावेत यासाठी ‘पीएम-राहत’ योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले. या योजनेंतर्गत प्रति व्यक्ती दीड लाख रुपयांपर्यंत आणि कमाल सात दिवसांपर्यंत कॅशलेस उपचाराची सुविधा उपलब्ध आहे.

अपघातग्रस्ताला रुग्णालयात दाखल केल्यानंतर उपचार सुरू करण्यास विलंब होऊ नये, यासाठी पोलीस नोंदणी, डिजिटल ओळख क्रमांक आणि उपचार मंजुरीची प्रक्रिया निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्याची आवश्यकता आहे. यासाठी आरोग्य, पोलीस आणि परिवहन विभागांनी एकत्रित कार्यपद्धती विकसित करावी, असे निर्देश मंत्री सरनाईक यांनी दिले.

१०८ आणि खासगी रुग्णवाहिका एका डिजिटल मंचावर

अपघातस्थळी सर्वांत जवळची उपलब्ध रुग्णवाहिका तातडीने पोहोचण्यासाठी १०८ सेवा आणि खासगी रुग्णवाहिकांना एका एकात्मिक डिजिटल मंचावर आणण्याचा प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.

रुग्णवाहिकांमध्ये कॅमेरा आणि दूरसंचार सुविधा उपलब्ध करून अपघातग्रस्ताची स्थिती रुग्णालयातील डॉक्टरांना पाहता यावी आणि रुग्णालयात पोहोचेपर्यंत आवश्यक उपचारांबाबत मार्गदर्शन करता यावे, याचाही विचार करण्यास मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले.

राज्यातील ट्रॉमा केअर सेंटरमध्ये मनुष्यबळ, वैद्यकीय उपकरणे आणि तज्ज्ञ डॉक्टर उपलब्ध आहेत की नाही, याची तपासणी करून प्रत्येक ५० किलोमीटरच्या परिसरात सक्षम ट्रॉमा केअर सुविधा उपलब्ध करण्याच्या दृष्टीने नियोजन करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

समृद्धी महामार्ग, द्रुतगती मार्ग, सागरी मार्ग तसेच दुर्गम भागांसाठी हवाई रुग्णवाहिका सेवेचे धोरण तयार करण्याबाबतही सूचना करण्यात आल्या.

रस्ता सुरक्षा लेखापरीक्षणाला प्राधान्य

रस्त्यांचे नियोजन, बांधकाम आणि देखभालीच्या प्रत्येक टप्प्यावर नियमित रस्ता सुरक्षा लेखापरीक्षण करण्यात यावे. रस्ता पायाभूत सुविधांमधील अभियांत्रिकी त्रुटी दूर करून अपघातांचा धोका कमी करण्यासाठी हे लेखापरीक्षण महत्त्वाचे असल्याचे मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले.

यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या निधीतील १० टक्के निधी रस्ता सुरक्षेसाठी राखीव ठेवण्याच्या सूचनाही त्यांनी केल्या.

अपघाताची वेळ, ठिकाण, वाहनाचा वेग, रस्त्याची रचना, प्रकाशव्यवस्था, पादचारी वाहतूक आणि चालकाची स्थिती यांचे शास्त्रीय विश्लेषण करून ब्लॅक स्पॉटवरील उपाययोजना वेगाने पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले. महामार्ग परिसरातील अतिक्रमणे व अनधिकृत बांधकामे हटविणे तसेच महामार्ग गस्त पथके अधिक सक्षम करण्यावरही बैठकीत भर देण्यात आला.

ओव्हरलोड, प्रदूषण आणि अमली पदार्थांच्या सेवनावर नियंत्रण

ओव्हरलोड वाहनांची तपासणी करण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक ‘वे-इन-मोशन’ सेन्सरचा पथदर्शी प्रकल्प राबविण्याचे निर्देश देण्यात आले.

धावत्या वाहनांचे प्रदूषण तपासण्यासाठी ‘पोल्युशन चेक-इन-मोशन’ अर्थात रिमोट सेन्सिंग यंत्रणेचा वापर करण्याबाबतही कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. तसेच पीयूसी प्रमाणपत्राची वाहन व चलन प्रणालीशी हायब्रीड सॉफ्टवेअरद्वारे सांगड घालण्याबाबत कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

११ जिल्ह्यांमध्ये ‘झीरो फॅटॅलिटी डिस्ट्रिक्ट’ उपक्रम

केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालय आणि सेव्हलाइफ फाउंडेशनच्या सहकार्याने देशातील १०० क्रिटिकल जिल्ह्यांमध्ये महाराष्ट्रातील ११ जिल्ह्यांचा समावेश आहे.

यामध्ये नाशिक ग्रामीण, पुणे ग्रामीण, अहिल्यानगर, सोलापूर ग्रामीण, जळगाव, सातारा, छत्रपती संभाजीनगर ग्रामीण, बीड, नागपूर ग्रामीण, कोल्हापूर आणि धुळे या जिल्ह्यांचा समावेश आहे.

या जिल्ह्यांमध्ये डेटा-आधारित विश्लेषणाच्या माध्यमातून अपघाती मृत्यू कमी करण्यासाठी कृती आराखडा राबविण्याच्या सूचना मंत्री सरनाईक यांनी केल्या.

जानेवारी-जुलै २०२६ मध्ये अपघाती मृत्यूंमध्ये ६ टक्के घट

राज्यात वाहनांची संख्या वाढत असतानाही विविध रस्ता सुरक्षा उपाययोजनांमुळे जानेवारी ते जुलै २०२६ या कालावधीत मागील वर्षाच्या याच कालावधीच्या तुलनेत अपघाती मृत्यूंच्या संख्येत ६ टक्के घट नोंदविण्यात आल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली.

२०२५ मधील अपघाती मृत्यूंच्या आकडेवारीत दुचाकीस्वारांचे प्रमाण ६० टक्के, तर पादचाऱ्यांचे प्रमाण २२ टक्के असल्याचे बैठकीत निदर्शनास आले. त्यामुळे दुचाकीस्वार आणि पादचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी विशेष उपाययोजना अधिक प्रभावीपणे राबविण्याच्या सूचना मंत्री सरनाईक यांनी संबंधित यंत्रणांना दिल्या.

आधुनिक तंत्रज्ञान, सुरक्षित रस्ते, तातडीची वैद्यकीय मदत आणि विविध विभागांमधील समन्वय यांच्या माध्यमातून राज्यातील अपघातांचे प्रमाण आणि अपघाती मृत्यू कमी करण्यासाठी व्यापक उपाययोजना राबविण्यावर बैठकीत भर देण्यात आला.