मोशी दुर्घटनेची केंद्र सरकारच्या उच्चस्तरीय समितीकडून चौकशी करा; खासदार श्रीरंग बारणे यांची पंतप्रधानांकडे मागणी

पुणे प्रतिनिधी रोहन सोनाळे 

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या मोशी येथील कचरा डेपो परिसरात कचऱ्याचा डोंगर वेस्ट-टू-एनर्जी प्रकल्पाच्या प्रशासकीय इमारतीवर कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत नऊ कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर या संपूर्ण प्रकरणाची केंद्र सरकारच्या उच्चस्तरीय समितीकडून सखोल, निष्पक्ष आणि वेळबद्ध चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी शिवसेना खासदार श्रीरंग बारणे यांनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली आहे.

या संदर्भात खासदार बारणे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना निवेदन दिले आहे. मोशी येथील वेस्ट-टू-एनर्जी प्रकल्प उभारताना पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने चुकीची कागदपत्रे सादर करून पंतप्रधान कार्यालयाची दिशाभूल केल्याची शक्यता असल्याचा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे. या आरोपांची निष्पक्ष चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे खासदार बारणे यांनी म्हटले आहे.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या मोशी कचरा डेपो येथे अँटोनी लारा रिन्यूएबल कंपनीच्या माध्यमातून १४ मेगावॅट क्षमतेचा वेस्ट-टू-एनर्जी प्रकल्प उभारण्यात आला आहे. सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी तत्त्वावर उभारण्यात आलेल्या या प्रकल्पाचा उद्देश वैज्ञानिक कचरा व्यवस्थापन, स्वच्छ पर्यावरण आणि ऊर्जा निर्मिती हा होता. या प्रकल्पाचे उद्घाटन १ ऑगस्ट २०२३ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते करण्यात आले होते.

मात्र, प्रकल्पाच्या कार्यालयीन इमारतीचा पहिला आणि दुसरा मजला बेकायदेशीररीत्या बांधण्यात आल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे. या बांधकामासंदर्भात महापालिकेने चुकीची कागदपत्रे सादर करून पंतप्रधान कार्यालयाची दिशाभूल केल्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. हा आरोप सत्य असल्यास ही अत्यंत गंभीर बाब असून, त्याची सखोल आणि निष्पक्ष चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी खासदार बारणे यांनी केली आहे.

कचऱ्याचा डोंगर घसरून इमारत कोसळल्याचा दावा

निवेदनानुसार, ८ जुलै २०२६ रोजी झालेल्या मुसळधार पावसादरम्यान प्रकल्प परिसरात साठवून ठेवलेला कचऱ्याचा डोंगर घसरल्याने संबंधित इमारत कोसळली. या भीषण दुर्घटनेत नऊ कर्मचाऱ्यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला.

या घटनेमुळे प्रकल्पातील सुरक्षा मानकांचे पालन, देखभाल व्यवस्था तसेच संबंधित अधिकारी आणि यंत्रणांच्या जबाबदारीबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाल्याचे खासदार बारणे यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे दुर्घटनेची उच्चस्तरीय, निष्पक्ष आणि वेळबद्ध चौकशी करून वस्तुस्थिती समोर आणावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

या दुर्घटनेस किंवा प्रकल्पातील कोणत्याही प्रकारच्या अनियमिततेस जबाबदार असलेल्या अधिकारी, संबंधित संस्था आणि कंपनीविरुद्ध कायद्यानुसार कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणीही खासदार बारणे यांनी केली आहे.

तसेच पंतप्रधान कार्यालयाला चुकीची अथवा दिशाभूल करणारी माहिती देणाऱ्या व्यक्तींचीही चौकशी करून त्यांच्यावर योग्य ती कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

देशभरातील वेस्ट-टू-एनर्जी प्रकल्पांची तपासणी करण्याची मागणी

मोशी दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर देशभरात सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी तत्त्वावर कार्यरत असलेल्या सर्व वेस्ट-टू-एनर्जी प्रकल्पांच्या सुरक्षा मानकांची, संरचनात्मक गुणवत्तेची आणि कार्यपद्धतीची व्यापक तपासणी करण्यात यावी, अशी मागणीही खासदार श्रीरंग बारणे यांनी केली आहे.

अशा प्रकल्पांमधील संभाव्य त्रुटी वेळेत शोधून आवश्यक सुधारणा केल्यास भविष्यात अशा प्रकारच्या दुर्घटनांची पुनरावृत्ती टाळता येईल, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.