मुंबईत अत्याधुनिक वाहन स्क्रॅपिंग केंद्र उभारणार; तातडीने कार्यवाहीचे पालकमंत्री आशिष शेलार यांचे निर्देश

मुंबई | प्रतिनिधी : नरेश शिंदे 

मुंबईतील वाढती वाहतूक कोंडी कमी करणे, रस्त्यांवरील बेवारस व निकामी वाहनांची वैज्ञानिक पद्धतीने विल्हेवाट लावणे आणि राष्ट्रीय वाहन स्क्रॅपिंग धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी मुंबई महानगर प्रदेशात अत्याधुनिक रजिस्टर्ड व्हेईकल स्क्रॅपिंग फॅसिलिटी (RVSF) उभारण्याबाबत तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि सांस्कृतिक कार्य मंत्री तथा मुंबई शहर जिल्ह्याचे पालकमंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी दिले.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या आढावा बैठकीत त्यांनी संबंधित विभागांना आवश्यक प्रस्ताव तत्काळ पुढे नेण्याचे आदेश दिले.

मुंबईत ५३ लाखांहून अधिक वाहने

बैठकीत सादर करण्यात आलेल्या माहितीनुसार, मुंबईत सध्या सुमारे ५३ लाख वाहने नोंदणीकृत असून त्यामध्ये १५ लाख चारचाकी, ३० लाखांहून अधिक दुचाकी आणि ५ ते ६ लाख व्यावसायिक वाहने आहेत. देशातील सर्वाधिक वाहनघनता मुंबईत असल्याने वाहतूक कोंडी, पार्किंगची समस्या आणि रस्त्यांवरील ताण सातत्याने वाढत असल्याचे नमूद करण्यात आले.

मुंबईत अधिकृत स्क्रॅपिंग केंद्राची गरज

सध्या जालना, तळोजा, धाराशिव, पालघर, भिवंडी आणि खालापूर येथे वाहन स्क्रॅपिंग सुविधा उपलब्ध असल्या तरी मुंबई परिसरात अधिकृत केंद्र नसल्यामुळे वाहनधारकांचा प्रतिसाद मर्यादित असल्याचे बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले.

यामुळे बेवारस व टाकाऊ वाहनांची संख्या वाढत असून, त्यांची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावण्यासाठी मुंबईतच अत्याधुनिक स्क्रॅपिंग केंद्र उभारण्याची आवश्यकता असल्याचे आशिष शेलार यांनी सांगितले.

पाच एकर जागेवर उभारला जाणार प्रकल्प

मुंबई महानगरपालिका किंवा राज्य शासनाच्या उपलब्ध जागेवर सुमारे पाच एकर क्षेत्रात सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (PPP) तत्त्वावर हे वाहन स्क्रॅपिंग केंद्र उभारण्याचा प्रस्ताव तातडीने पुढे नेण्याचे निर्देश देण्यात आले.

यासाठी इच्छुक उद्योजकांकडून स्वारस्य अभिव्यक्ती (EOI) मागविणे, मुंबई महानगरपालिकेमार्फत निविदा प्रक्रिया राबविणे तसेच परिवहन विभाग, वाहतूक पोलीस आणि संबंधित यंत्रणांमध्ये समन्वय ठेवण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या.

जुन्या वाहनांसाठी मिळणार प्रोत्साहन

बैठकीत राष्ट्रीय वाहन स्क्रॅपिंग धोरणाची माहिती देताना सांगण्यात आले की, २० वर्षांपेक्षा जुनी खासगी वाहने आणि १५ वर्षांपेक्षा जुनी व्यावसायिक वाहने फिटनेस चाचणीत अपात्र ठरल्यास स्क्रॅपसाठी पात्र ठरतात.

अशा वाहनधारकांना करसवलत, नोंदणी शुल्कात सवलत आणि वाहनाच्या किमतीच्या ४ ते ६ टक्क्यांपर्यंत स्क्रॅप मूल्य मिळण्याची तरतूद आहे.

जनजागृतीवर भर

बैठकीत वाहन उत्पादक कंपन्यांच्या विस्तारित उत्पादक जबाबदारी (EPR) धोरणाचा प्रभावी वापर करून नागरिकांना जुनी वाहने स्क्रॅप करण्यासाठी प्रोत्साहित करणे, अधिकृत मूल्यांकन केंद्रे उभारणे आणि व्यापक जनजागृती अभियान राबविण्याबाबतही सविस्तर चर्चा झाली.

या बैठकीस मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, मुंबई महानगरपालिका आयुक्त अश्विनी भिडे, मुंबई जिल्हाधिकारी आँचल गोयल, मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार तसेच परिवहन विभाग, प्रादेशिक परिवहन कार्यालय आणि मुंबई वाहतूक पोलीस विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.