विद्यार्थ्यांवरील कथित दडपशाहीच्या निषेधार्थ २४ जुलै रोजी नाशिकमध्ये टॉर्च मार्च; विद्यार्थी, युवक आणि नागरिकांना सहभागी होण्याचे आवाहन

नाशिक | ब्यूरो 

दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे विद्यार्थ्यांवरील कथित लाठीचार्जच्या निषेधार्थ तसेच विद्यार्थ्यांच्या लोकशाही हक्कांच्या संरक्षणाच्या मागणीसाठी शुक्रवार, २४ जुलै रोजी सायंकाळी ६ वाजता नाशिकमध्ये टॉर्च मार्चचे आयोजन करण्यात आले आहे. हा मार्च कॅनडा कॉर्नर येथून सुरू होऊन भोसला कॉलेज गेट (कॉलेज रोड) येथे समाप्त होणार आहे.

आयोजकांनी विद्यार्थी, युवक, पालक आणि सर्व लोकशाहीप्रेमी नागरिकांनी मोठ्या संख्येने या मार्चमध्ये सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे.

शिक्षणाच्या प्रश्नांवर आंदोलन

आयोजकांच्या निवेदनानुसार, दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे देशभरातील विद्यार्थी NEETसह विविध केंद्रीय परीक्षांमधील कथित पेपरफुटी, शिक्षण व्यवस्थेतील गोंधळ आणि अन्य शैक्षणिक प्रश्नांवर शांततापूर्ण आंदोलन करत होते. या आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांवर झालेल्या कथित पोलिस कारवाईचा निषेध करण्यासाठी हा टॉर्च मार्च आयोजित करण्यात आला आहे.

आयोजकांनी म्हटले आहे की, विद्यार्थ्यांना शिक्षणासंबंधी प्रश्नांवर लोकशाही मार्गाने आवाज उठवण्याचा अधिकार असून, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि लोकशाही मूल्यांचे संरक्षण होणे आवश्यक आहे.

या मागण्यांसाठी आंदोलन

टॉर्च मार्चदरम्यान आयोजकांकडून पुढील मागण्या मांडण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी

NEET परीक्षा रद्द करण्याची मागणी

राष्ट्रीय परीक्षा संस्था (NTA) बरखास्त करण्याची मागणी

विद्यार्थ्यांच्या लोकशाही हक्कांचे संरक्षण

विद्यार्थ्यांचे सहभागी होण्याचे आवाहन

प्राजक्ता कापडणे, तल्हा शेख, मोनिका पागे, निखिल लोणारी, मुक्ता कावळे, राधा शेलार यांच्यासह इतर विद्यार्थी प्रतिनिधींनी नागरिकांना या टॉर्च मार्चमध्ये सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे. विद्यार्थ्यांचा आवाज दडपण्याच्या प्रयत्नांविरोधात लोकशाही मार्गाने एकजूट दाखविण्याची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

टॉर्च मार्चचे वेळापत्रक

दिनांक: २४ जुलै

वेळ: सायंकाळी ६.०० वाजता

सुरुवात: कॅनडा कॉर्नर, नाशिक

समारोप: भोसला कॉलेज गेट (कॉलेज रोड)

टीप : या बातमीत नमूद केलेल्या लाठीचार्ज, मागण्या आणि आरोप हे आयोजकांनी प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनावर आधारित असून संबंधित प्रकरणाबाबत संबंधित प्रशासनाची भूमिका या निवेदनात नमूद करण्यात आलेली नाही.