शालेय शिक्षण विभाग आणि गुगलमध्ये करार; राज्यातील 4 लाख शिक्षकांना कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रशिक्षण

मुंबई प्रतिनिधी देवानंद शिंदे: राज्यातील शिक्षकांना कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाचे आधुनिक प्रशिक्षण उपलब्ध करून देण्यासाठी शालेय शिक्षण विभाग आणि edu.google.com⁠� यांच्यात महत्त्वपूर्ण करार करण्यात आला आहे. या उपक्रमाअंतर्गत पुढील दीड वर्षांच्या कालावधीत राज्यातील चार लाखांहून अधिक शिक्षकांना ‘गुगल एआय एज्युकेटर सिरीज’ अंतर्गत प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.

शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात आयोजित कार्यक्रमात गुगल फॉर एज्युकेशनचे उपाध्यक्ष Chris Phillips आणि शालेय शिक्षण विभागाचे सहसचिव ताशीलदार यांनी उद्देशपत्रावर स्वाक्षरी केली.

यावेळी बोलताना मंत्री दादाजी भुसे यांनी सांगितले की, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या युगात शिक्षकांना आधुनिक कौशल्यांनी सुसज्ज करणे ही काळाची गरज आहे. या कराराअंतर्गत टप्प्याटप्प्याने प्रशिक्षण दिले जाईल. सुरुवातीला निवडक मास्टर ट्रेनर्सना प्रशिक्षण देण्यात येईल आणि त्यानंतर ते राज्यभरातील इतर शिक्षकांना प्रशिक्षण देतील. त्यामुळे कृत्रिम बुद्धिमत्तेवरील ज्ञान प्रत्येक शाळेपर्यंत पोहोचविण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.

विशेष म्हणजे, या संपूर्ण उपक्रमासाठी राज्य शासनावर कोणताही आर्थिक भार पडणार नसून सर्व प्रशिक्षण गुगलमार्फत पूर्णपणे मोफत उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. शिक्षकांच्या डिजिटल सुरक्षिततेची विशेष काळजी घेण्यात आली असून संपूर्ण प्रक्रियेवर महाराष्ट्र शासनाचे नियंत्रण राहणार असल्याचेही मंत्री भुसे यांनी स्पष्ट केले.

शालेय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी सांगितले की, 21व्या शतकात शिक्षण क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे महत्त्व झपाट्याने वाढत आहे. जागतिक दर्जाच्या संस्थेकडून प्रशिक्षण मिळावे, अशी विभागाची अपेक्षा होती. या सहकार्यामुळे राज्यातील लाखो शिक्षकांना अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचे ज्ञान मिळणार असून त्याचा फायदा विद्यार्थ्यांनाही होईल.

या उपक्रमांतर्गत शिक्षकांमध्ये एआय साक्षरता वाढविणे, डिजिटल कौशल्यांचा विकास करणे, मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी भाषांमधील स्थानिकीकृत प्रशिक्षण सामग्री उपलब्ध करून देणे, सुरक्षित डिजिटल ओळख निर्माण करणे आणि आधुनिक एआय साधनांचा शैक्षणिक वापर वाढविणे यावर भर दिला जाणार आहे. तसेच शिक्षकांच्या व्यावसायिक विकासालाही चालना मिळणार आहे.

हा उपक्रम राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 च्या उद्दिष्टांशी सुसंगत असून तंत्रज्ञानाधारित अध्यापन पद्धतींना प्रोत्साहन देणार आहे. यामुळे आयसीटी प्रयोगशाळा, कनेक्टेड वर्गखोल्या, स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल ग्रंथालये आणि भाषा प्रयोगशाळा यांसारख्या आधुनिक शिक्षण सुविधांना अधिक बळ मिळणार आहे.

या कार्यक्रमाला शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल, गुगल फॉर एज्युकेशनचे वरिष्ठ अधिकारी संजय जैन तसेच विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.