शैक्षणिक संस्थांसाठी अग्निशमन एनओसी प्रक्रियेत सुसूत्रता आणणार – मंत्री शंभूराज देसाई

मुंबई : राज्यातील शैक्षणिक संस्थांना अग्निशमन विभागाकडून दरवर्षी एनओसी (ना हरकत प्रमाणपत्र) घेताना होणारा मोठा खर्च आणि प्रक्रियेत येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन शासनाने सुसूत्रता आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. पर्यटन, खनिकर्म व माजी सैनिक कल्याण मंत्री शंभूराज देसाई यांनी यासंदर्भात स्पष्ट निर्देश दिले.

मंत्री देसाई म्हणाले की, शैक्षणिक संस्था आणि व्यावसायिक (कमर्शियल) आस्थापनांचे स्पष्ट वर्गीकरण करून त्यानुसार आवश्यक परिपत्रक तातडीने जारी करण्यात यावे. तसेच शाळा, महाविद्यालये, शैक्षणिक संस्था आणि व्यावसायिक आस्थापनांसाठी अग्निशमन एनओसीचे दर वेगवेगळे निश्चित करण्यात यावेत.

ते पुढे म्हणाले की, नियमांचे उल्लंघन झाल्यास संबंधित महापालिका तसेच मुख्याधिकाऱ्यांना जबाबदार धरण्यात येईल.

राज्यातील विविध शैक्षणिक संस्थांना अग्निशमन विभागाकडून दरवर्षी एनओसी घेण्यासाठी लाखो रुपयांचा खर्च करावा लागत असल्याची बाब शासनाच्या निदर्शनास आली होती. त्यानुसार या विषयावर सविस्तर आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली.

महाराष्ट्र विधानपरिषद नियम १०१ अन्वये विधानपरिषद लक्षवेधी क्र. ४१६ अंतर्गत मांडण्यात आलेल्या विषयाच्या अनुषंगाने ही बैठक घेण्यात आली. बैठकीत एनओसी प्रक्रियेतील तांत्रिक बाबी, शुल्क रचना आणि संस्थांना भेडसावणाऱ्या अडचणींवर चर्चा करण्यात आली.

या बैठकीस आमदार धीरज लिंगाडे, आमदार अभिजीत वंजारी, महाराष्ट्र अग्निशमन सेवेचे सहसंचालक किरण हत्यायन, नगर विकास विभागाचे अवर सचिव अशोक लकस तसेच संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

शासनाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील शाळा, महाविद्यालये आणि इतर शैक्षणिक संस्थांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.