एसटी डेपोच्या पुनर्विकासातून महामंडळाला आर्थिक बळ; प्रत्येक डेपोसाठी स्वतंत्र विकास आराखडा तयार करण्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे निर्देश

मुंबई | प्रतिनिधी : नरेश शिंदे 

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ (एसटी) आर्थिकदृष्ट्या अधिक सक्षम करण्यासाठी राज्यभरातील एसटी डेपोच्या पुनर्विकासाला गती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, प्रत्येक डेपोची व्यावसायिक क्षमता लक्षात घेऊन स्वतंत्र विकास आराखडा तयार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) तत्त्वावर पुनर्विकासाची प्रक्रिया राबवून महामंडळाचे उत्पन्न वाढविण्यावर राज्य सरकारचा भर राहणार आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली 'वर्षा' शासकीय निवासस्थानी परिवहन विभागाची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीला परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, परिवहन विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी तसेच एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. माधव कुसेकर उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, राज्यातील प्रत्येक एसटी डेपोची गरज, स्थानिक परिस्थिती आणि व्यावसायिक क्षमता वेगवेगळी असल्यामुळे सर्वांसाठी एकसमान आराखडा न ठेवता स्वतंत्र विकास योजना तयार करण्यात यावी. आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य प्रकल्पांमधून मिळणारा निधी एस्क्रो खात्यात जमा करून तो इतर विकास प्रकल्पांसाठी वापरण्याचे नियोजन करण्यात यावे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

याशिवाय, सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी अंतर्गत विकासकांना देण्यात येणाऱ्या सवलतींचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर मंजुरीसाठी सादर करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.

एसटी महामंडळाच्या मालकीच्या जागांबाबतही महत्त्वपूर्ण निर्णय प्रक्रियेत असून, या जागांची मालकी कायम महामंडळाकडेच राहणार आहे. त्यासाठी 49 अधिक 49 वर्षांच्या लीज मॉडेलचा विचार करण्यात येत असून, त्यामुळे जागांचे व्यावसायिक मूल्य वाढण्यास मदत होईल. तसेच पुनर्विकास प्रकल्पांसाठी स्टॅम्प ड्युटी सवलतीसंदर्भातील कायदेशीर बाबींचीही तपासणी करण्याचे आदेश देण्यात आले.

प्रवाशांना अधिक आधुनिक, जलद आणि अखंडित सार्वजनिक वाहतूक सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी एसटी डेपो, मेट्रो आणि इतर सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचे एकत्रित नियोजन करून मल्टिमोडल ट्रान्सपोर्ट हब विकसित करण्यावरही बैठकीत विशेष भर देण्यात आला. यामुळे विविध वाहतूक सेवांमध्ये सहज संपर्क निर्माण होऊन प्रवाशांचा प्रवास अधिक सोयीस्कर होणार आहे.

राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे एसटी महामंडळाच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होण्याबरोबरच आधुनिक सुविधा असलेले डेपो, वाढीव व्यावसायिक उत्पन्न, प्रवाशांसाठी अधिक चांगल्या सुविधा आणि सार्वजनिक वाहतुकीच्या पायाभूत सुविधांमध्ये मोठी सुधारणा होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.