'व्हिबी–जीरामजी'मुळे ग्रामीण भागाच्या विकासाला नवी गती; कार्यशाळेत मुख्यमंत्री फडणवीसांची उपस्थिती

मुंबई | प्रतिनिधी नरेश शिंदे 

विधानभवनातील मध्यवर्ती सभागृहात आयोजित 'विकसित भारत – रोजगार व आजीविका हमी मिशन (ग्रामीण) 2026' (व्हिबी–जीरामजी) कायद्यावरील कार्यशाळेला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस प्रमुख उपस्थित होते. ग्रामीण विकास, रोजगारनिर्मिती आणि शाश्वत आजीविकेला चालना देणाऱ्या या योजनेत ग्रामीण भारताचे रूपांतर करण्याची क्षमता असल्याचे प्रतिपादन रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले यांनी केले.

कार्यशाळेच्या उद्घाटनप्रसंगी विधान परिषद सभापती प्रा. राम शिंदे, विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, आमदार व रोजगार हमी योजना समितीचे प्रमुख सुनील शेळके, केंद्रीय ग्रामविकास विभागाच्या सहसचिव रोहिणी भाजीभाकरे आणि सचिव अप्पासो धुळाज उपस्थित होते.

मंत्री भरत गोगावले यांनी सांगितले की, राज्याने या कायद्याच्या अंमलबजावणीत विक्रमी वेग दाखवत अवघ्या आठ दिवसांत अधिसूचना काढून स्वतंत्र लेखाशीर्ष तयार केले. तसेच राज्यातील 'मातोश्री पांदण रस्ते योजना' देशासाठी आदर्श ठरत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

रोजगार हमी अंतर्गत कामाचे दिवस १०० वरून १२५ करण्यात आले असून कुशल, अर्धकुशल आणि अकुशल अशा सर्व प्रकारच्या कामांचा समावेश करण्यात आला आहे. याशिवाय कामांची संख्या २६६ वरून ३१८ पर्यंत वाढविण्यात आली असून मुख्य शेती हंगामात ६० दिवसांचा अवकाश देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे.

केंद्रीय ग्रामविकास विभागाच्या सहसचिव रोहिणी भाजीभाकरे यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र हा रोजगार हमी योजनेचा उद्गाता राज्य असून १ जुलै २०२६ पासून 'व्हिबी–जीरामजी' कायदा संपूर्ण देशात लागू करण्यात आला आहे. या योजनेसाठी केंद्र सरकार ६० टक्के, तर राज्य सरकार ४० टक्के निधी उपलब्ध करून देणार आहे.

त्या पुढे म्हणाल्या की, पुढील पाच वर्षांत प्रत्येक ग्रामपंचायतीने स्वतंत्र 'विकसित ग्रामपंचायत आराखडा' तयार करणे अपेक्षित आहे. पारदर्शकतेसाठी मजुरांची उपस्थिती फेस रिकग्निशन प्रणालीद्वारे नोंदविण्यात येणार असून दुर्गम भागातही ही प्रणाली ऑफलाइन कार्य करेल. तसेच सर्व कामांचे ग्रामसभेमार्फत सामाजिक अंकेक्षण अनिवार्य करण्यात आले आहे.

योजनेअंतर्गत मंजूर करण्यात आलेल्या ३१८ कामांमध्ये जलसंधारणाची १०७, आजीविका वृद्धीची ८६, आपत्ती व्यवस्थापनाची ३७ आणि ग्रामीण पायाभूत सुविधांची ८८ कामे समाविष्ट आहेत. यामध्ये २२१ नवीन आणि ९७ दुरुस्तीच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे.

कार्यशाळेदरम्यान आमदारांच्या विविध शंकांचे निरसन करण्यात आले. कार्यक्रमाला मंत्री, राज्यमंत्री, आमदार आणि विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.