संविधानातून उभा राहिला न्याय्य भारत; बाबासाहेबांच्या विचारांचा आजही मार्गदर्शक ठसा

भारतीय राज्यघटना ही केवळ कायद्यांचा संच नसून ती सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्यायाचा भक्कम पाया आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी समाजातील विविधतेचा सखोल अभ्यास करून प्रत्येक नागरिकाला स्वातंत्र्य, समानता आणि न्याय देणारी घटना देशाला दिली.

राज्यघटनेतील मूलभूत हक्कांद्वारे नागरिकांना धार्मिक स्वातंत्र्य देण्यात आले असून ते सार्वजनिक सुव्यवस्थेच्या अधीन राहून पाळण्याचा अधिकार प्रत्येकाला आहे. तसेच कलम २९ आणि ३० अंतर्गत अल्पसंख्याकांना आपली भाषा आणि संस्कृती जपण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. कलम ३२ अंतर्गत कोणत्याही नागरिकाला अन्यायाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा अधिकार देऊन हक्कांचे संरक्षण सुनिश्चित करण्यात आले आहे.

बाबासाहेबांनी केवळ मागासवर्गीयांसाठी नव्हे, तर संपूर्ण समाजासाठी न्यायव्यवस्था उभी केली. अनुसूचित जाती-जमातींसाठी आरक्षण, समान संधी आणि सामाजिक न्यायासाठी कायदेशीर संरक्षण देताना सर्व समाजघटकांमध्ये संतुलन राखले.

संविधान सभेत बोलताना त्यांनी तीन महत्त्वाचे इशारे दिले होते. सामाजिक असमानता दूर करण्यासाठी बंधुता आणि एकतेवर भर देणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी सांगितले. तसेच आर्थिक विषमता कमी करणे आणि श्रीमंत-गरीब दरी वाढू न देणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. याशिवाय सांप्रदायिकतेपासून दूर राहून सर्व धर्मांचा आदर राखणे आवश्यक असल्याचा इशाराही त्यांनी दिला.

भारतीय राज्यघटनेने केंद्र आणि राज्य यांच्यात संतुलन साधणारी संघराज्य व्यवस्था निर्माण केली असून न्यायव्यवस्थेला स्वातंत्र्य दिले आहे. यामुळे भारत एक मजबूत आणि एकसंघ राष्ट्र म्हणून उभा राहिला आहे.

आजच्या काळातही संविधानाचे महत्त्व अबाधित आहे. संविधान टिकले तर लोकशाही टिकेल, ही जाणीव प्रत्येक नागरिकाने ठेवणे आवश्यक आहे. अधिकारांसोबत कर्तव्यांची जाणीव ठेवून संविधानाचा सन्मान करणे हीच खरी जबाबदारी आहे.

१४ एप्रिल रोजी बाबासाहेबांच्या जयंतीनिमित्त त्यांच्या विचारांना अभिवादन करताना प्रत्येकाने एक भारतीय म्हणून समानता, बंधुता आणि एकात्मतेचे मूल्य जपण्याचा संकल्प करणे आवश्यक आहे.