अॅट्रॉसिटी प्रकरणांवर मुदतीत कार्यवाही करा; दोषारोपपत्र वेळेत दाखल करण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे निर्देश

कोल्हापूर | प्रतिनिधी: उमेश जाधव 

अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियमांतर्गत दाखल होणाऱ्या प्रकरणांमध्ये वेळेत कार्यवाही करणे अत्यावश्यक असून, पोलीस तपास पूर्ण करून विहित मुदतीत न्यायालयात दोषारोपपत्र (चार्जशीट) दाखल करावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड यांनी दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीच्या बैठकीत जिल्ह्यातील प्रलंबित अॅट्रॉसिटी प्रकरणांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. बैठकीला समितीचे सदस्य सचिव तथा समाजकल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त सचिन साळे, पोलीस उपअधीक्षक (गृह) सुवर्णा पत्की, सहायक पोलीस निरीक्षक पल्लवी यादव, अशासकीय सदस्य संतोष तोडकर, वैद्यकीय अधिकारी डॉ. रेशमा पाटील तसेच समितीचे अन्य सदस्य उपस्थित होते.

बैठकीत जिल्हाधिकारी डॉ. राठोड यांनी पोलीस तपासातील प्रकरणांना गती देण्याच्या सूचना दिल्या. कागदपत्रांच्या अभावामुळे प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांसाठी विशेष मोहीम राबवून आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करण्यावर भर देण्याचे त्यांनी सांगितले.

सध्या जिल्ह्यात पोलीस तपासाच्या टप्प्यावर १५ प्रकरणे प्रलंबित असून, चालू महिन्यात ४ नवीन प्रकरणांची नोंद झाली आहे. तसेच ५८४ प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली. कागदपत्रांच्या अभावामुळे १४ प्रकरणे रखडली असून, अर्थसहाय्यासाठी दाखल झालेल्या ३९ प्रकरणांवर समितीने चर्चा करून मंजुरी दिली.

अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत पीडितांना वेळेत न्याय आणि शासकीय मदत मिळावी, यासाठी सर्व संबंधित विभागांनी समन्वयाने काम करून प्रलंबित प्रकरणांचा तातडीने निपटारा करावा, असेही जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड यांनी यावेळी स्पष्ट केले.