अनुसूचित जाती आरक्षणाचे उपवर्गीकरण तातडीने करा; पावसाळी अधिवेशनात निर्णय घ्या – आमदार अमित गोरखे

पुणे| प्रतिनिधी रोहन सोनाळे 

अनुसूचित जाती आरक्षणातील लाभ समाजातील सर्व घटकांपर्यंत समानपणे पोहोचण्यासाठी आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करणे ही काळाची गरज असून महाराष्ट्र शासनाने याबाबत तातडीने पावले उचलावीत, अशी मागणी विधानपरिषद आमदार अमित गोरखे यांनी केली आहे. आगामी पावसाळी अधिवेशनात यासंदर्भात सकारात्मक निर्णय जाहीर करण्याची मागणीही त्यांनी केली.

सोलापूर येथे सकल मातंग समाजाच्या वतीने आयोजित राज्यस्तरीय बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत बोलताना आमदार गोरखे यांनी ही भूमिका मांडली. सर्वोच्च न्यायालयाने १ ऑगस्ट २०२४ रोजी दिलेल्या ऐतिहासिक निकालानुसार राज्य सरकारांना अनुसूचित जातींमधील आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करण्याचा अधिकार दिला आहे. या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर समाजाच्या पुढील रणनीतीवर बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

उपवर्गीकरण वंचित घटकांच्या न्यायाचा प्रश्न

आमदार गोरखे म्हणाले की, अनुसूचित जातींमधील आरक्षणाचे 'अ, ब, क, ड' असे वर्गीकरण हा केवळ आरक्षणाचा विषय नसून वंचित समाजघटकांच्या प्रगतीचा आणि सामाजिक न्यायाचा प्रश्न आहे. हरियाणा, पंजाब आणि तेलंगणा यांसारख्या राज्यांनी याबाबत सकारात्मक पावले उचलली असून महाराष्ट्रानेही त्याच धर्तीवर निर्णय घ्यावा.

राज्यस्तरीय बैठकीतील प्रमुख मागण्या

बैठकीत समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत आरक्षणाचा लाभ पोहोचावा यासाठी उपवर्गीकरणाची प्रक्रिया तातडीने सुरू करण्याची मागणी करण्यात आली. शासनाने याबाबत विलंब केल्यास समाजाच्या वतीने राज्यभर लोकशाही आणि सनदशीर मार्गाने आंदोलने, मोर्चे आणि जनजागृती अभियान राबविण्याचा इशाराही देण्यात आला.

अनेक नेत्यांची उपस्थिती

या राज्यस्तरीय बैठकीला माजी मंत्री उत्तमप्रकाश खंदारे, रमेश बागवे, दिलीप कांबळे, लक्ष्मणराव ढोबळे, माजी आमदार सुधाकर भालेराव, विष्णू कसबे (लहुजी शक्ती सेना), अजिंक्य चांदणे (डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया), सुरेश पाटोळे (क्रांतीवीर लहुजी शक्ती सेना) यांच्यासह विविध सामाजिक संघटनांचे पदाधिकारी आणि ज्येष्ठ नेते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

"हा लढा कोणाच्या विरोधात नाही"

"हा लढा कोणत्याही समाजघटकाच्या विरोधात नसून अनुसूचित जातींमधील वंचित राहिलेल्या घटकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आहे. राज्य शासन मातंग समाजाच्या भावना गांभीर्याने घेईल, असा विश्वास आहे. मात्र मागणी पूर्ण होईपर्यंत सनदशीर मार्गाने पाठपुरावा सुरू राहील," असे आमदार अमित गोरखे यांनी स्पष्ट केले.