मुंबईच्या पुनर्विकास व पायाभूत सुविधांवरील प्रलंबित प्रश्नांबाबत सचिन अहिर यांची केंद्रीय मंत्र्यांशी चर्चा

प्रतिनिधी :  नरेश शिंदे 

नवी दिल्ली, दि. ४ : मुंबईतील केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील जमिनींवरील रखडलेले पुनर्विकास प्रकल्प, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि रेल्वेच्या मालकीच्या जमिनींसंदर्भातील प्रलंबित प्रश्न, सॉल्ट पॅन जमिनींचा विकास तसेच मुंबईच्या पायाभूत सुविधांशी संबंधित विविध महत्त्वाच्या विषयांवर महाराष्ट्र विधानपरिषदेचे उपसभापती सचिन अहिर यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने नवी दिल्लीत विविध केंद्रीय मंत्र्यांसोबत सविस्तर चर्चा केली.

विधानपरिषदेचे उपसभापती म्हणून निवड झाल्यानंतर सचिन अहिर प्रथमच दिल्ली दौऱ्यावर आले होते. या दौऱ्यादरम्यान त्यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पियुष गोयल, केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री गिरीराज सिंह, केंद्रीय बंदरे, नौकानयन व जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल तसेच केंद्रीय आयुष राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव यांची सदिच्छा भेट घेत महाराष्ट्राशी संबंधित विविध प्रश्नांवर चर्चा केली.

या संदर्भात माध्यम प्रतिनिधींना माहिती देताना सचिन अहिर म्हणाले की, विधानपरिषदेचे उपसभापती म्हणून निवड झाल्यानंतर लोकसभा अध्यक्षांची सदिच्छा भेट घेणे हा संसदीय परंपरा आणि शिष्टाचाराचा भाग आहे. त्यानुसार खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्रातील खासदारांच्या शिष्टमंडळाने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांची सदिच्छा भेट घेतली.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत मुंबईतील केंद्र सरकारच्या मालकीच्या जमिनींवरील पुनर्विकासासाठी एकसमान धोरणाची आवश्यकता अधोरेखित करण्यात आली. राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील जमिनींसाठी वेगवेगळे नियम व निकष लागू असल्यामुळे नागरिकांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत असल्याचे शिष्टमंडळाने निदर्शनास आणून दिले.

एकाच शहरात पुनर्विकासासाठी वेगवेगळ्या धोरणांचा अवलंब होऊ नये, अशी भूमिका यावेळी मांडण्यात आली. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या जमिनींसाठी समान व सुसंगत धोरण लागू झाल्यास मुंबईतील अनेक रखडलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पांना गती मिळू शकते, असेही शिष्टमंडळाने स्पष्ट केले.

मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या अखत्यारीतील कुलाबा, बॅलार्ड पिअर आणि परिसरातील हजारो झोपड्या तसेच मोडकळीस आलेल्या सेस इमारतींचा पुनर्विकास आवश्यक ना हरकत प्रमाणपत्रे मिळत नसल्यामुळे अनेक वर्षांपासून रखडला आहे. या प्रश्नावर तातडीने तोडगा काढण्यासाठी स्वतंत्र उच्चस्तरीय बैठक आयोजित करण्यात येणार असल्याची माहिती सचिन अहिर यांनी दिली.

केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत सावंतवाडी रोड रेल्वे स्थानकावरील रेल्वेसेवा आणि प्रवाशांसाठी आवश्यक असलेल्या विविध सुविधांबाबत सकारात्मक चर्चा झाली. तसेच मुंबई उपनगरीय रेल्वेच्या विकासाच्या दृष्टीने महालक्ष्मी, प्रभादेवी आणि परिसरातील रेल्वे स्थानकांच्या उन्नतीकरणासंदर्भात लवकरच महत्त्वपूर्ण बैठक होणार असल्याचेही अहिर यांनी सांगितले.

केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री गिरीराज सिंह यांच्यासोबत झालेल्या सुमारे २५ मिनिटांच्या बैठकीत देशातील आणि राज्यातील सूतगिरण्यांच्या विविध प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. कोविड-१९ कालावधीपासून अनेक सूतगिरण्या बंद असून, त्यामुळे उत्पादन ठप्प झाले आहे. परिणामी अनेक कामगारांच्या रोजगारावर आणि वेतनावर परिणाम झाला असल्याचे यावेळी निदर्शनास आणून देण्यात आले.

बंद सूतगिरण्यांमधील कामगारांच्या वेतनासंदर्भात धोरणात्मक निर्णय घेण्याची आवश्यकता असल्याची भूमिका बैठकीत मांडण्यात आली. तसेच राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळाच्या (एनटीसी) जागेवरील चाळींमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांच्या पुनर्वसनाबाबतही चर्चा करण्यात आली.

एनटीसीच्या ताब्यात असलेल्या बंद पडलेल्या गिरण्यांच्या जमिनी गिरणी कामगारांच्या पुनर्वसनाच्या अनुषंगाने म्हाडाच्या ताब्यात देण्याबाबतही चर्चा झाली. एनटीसीच्या गिरण्यांच्या कामकाजाशी संबंधित विविध मुद्दे केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्र्यांसमोर मांडण्यात आले. हे विषय केंद्रीय मंत्रिमंडळासमोर मांडण्याचे आश्वासन केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्र्यांनी दिल्याची माहिती उपसभापती सचिन अहिर यांनी दिली.

सॉल्ट पॅन जमिनींसंदर्भात कोणताही निर्णय घेताना पर्यावरणतज्ज्ञ, स्थानिक नागरिक आणि संबंधित सर्व घटकांना विश्वासात घेणे आवश्यक असल्याचे सचिन अहिर यांनी स्पष्ट केले. भविष्यात या जमिनी राज्य सरकारकडे हस्तांतरित झाल्यास प्रकल्पग्रस्त, बेघर नागरिक, गिरणी कामगार आणि इतर वंचित घटकांसाठी परवडणाऱ्या घरांची योजना राबविण्यात यावी, अशी सूचना त्यांनी केली.

दिल्ली दौऱ्यादरम्यान केंद्रीय आयुष राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव यांच्या पुढाकाराने आयोजित विविध आरोग्यविषयक कार्यक्रमांमध्येही सचिन अहिर यांनी सहभाग घेतला. तसेच खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्या पुढाकाराने यूपीएससी, एमपीएससी आणि इतर स्पर्धा परीक्षांमध्ये यश संपादन केलेल्या गुणवंत विद्यार्थ्यांच्या सत्कार सोहळ्यास उपस्थित राहून त्यांनी विद्यार्थ्यांचे अभिनंदन केले.

या शिष्टमंडळात उपसभापती सचिन अहिर यांच्यासह खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे, खासदार नरेश म्हस्के, खासदार संजय पाटील, खासदार ओमराजे निंबाळकर, खासदार श्रीरंग बारणे तसेच अन्य लोकप्रतिनिधी सहभागी झाले होते.

मुंबईतील पुनर्विकास, रेल्वे सुविधा, केंद्र सरकारच्या जमिनींवरील प्रलंबित प्रकल्प, सॉल्ट पॅन जमिनींचा विकास आणि गिरणी कामगारांच्या पुनर्वसनासंदर्भातील प्रश्नांवर केंद्र सरकारशी सकारात्मक संवाद झाल्याचे सचिन अहिर यांनी सांगितले. केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यात प्रभावी समन्वय निर्माण करून मुंबईतील प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी पुढील स्तरावर पाठपुरावा करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.