कोल्हापूर खंडपीठासाठी ७५ एकर जमीन उपलब्ध; सर्किट बेंचच्या यशस्वी वाटचालीतून खंडपीठाच्या आशा बळावल्या

प्रतिनिधी : उमेश जाधव 

कोल्हापूर, दि. १६ (प्रतिनिधी) : कोल्हापूर येथे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या प्रस्तावित खंडपीठाच्या उभारणीसाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले आहे. खंडपीठाची इमारत, प्रशासकीय कार्यालय, न्यायाधीशांची निवासस्थाने, कर्मचारी निवासस्थाने तसेच अन्य अनुषंगिक सुविधांसाठी विधि व न्याय विभाग, महाराष्ट्र शासनाला एकूण ७५ एकर जमीन उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या जागेचा सातबारा पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रविंद्र व्ही. घुगे यांच्याकडे सुपुर्द केला.

कोल्हापूर येथे सर्किट बेंचची स्थापना होऊन एक वर्ष पूर्ण होत असताना खंडपीठासाठी जमीन उपलब्ध करून देण्यात आल्याने कोल्हापूरसह पश्चिम महाराष्ट्रातील न्यायव्यवस्थेच्या दृष्टीने हा महत्त्वपूर्ण टप्पा मानला जात आहे.

४० वर्षांच्या संघर्षाचे फलित

न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांनी सांगितले की, कोल्हापुरात एक वर्षापूर्वी सर्किट बेंचची निर्मिती झाली असून, ती कोल्हापूरवासीयांच्या सुमारे ४० वर्षांच्या संघर्षाचे फलित आहे. शासन आणि न्यायव्यवस्था यांच्यात सातत्याने संवाद झाल्यानेच सर्किट बेंचची निर्मिती शक्य झाली.

सर्किट बेंचमुळे सांगली, सातारा, कोल्हापूर, सोलापूर, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या सहा जिल्ह्यांतील पक्षकारांची मोठी सोय झाली आहे. न्यायासाठी मुंबईला जाण्याची आवश्यकता कमी झाल्याने पक्षकारांचा वेळ, पैसा आणि प्रवासाचा त्रास मोठ्या प्रमाणात वाचत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

भविष्यात खंडपीठाची निर्मिती होण्याची आशा

न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांनी कोल्हापूर येथे सर्किट बेंचच्या उभारणीत तत्कालीन सरन्यायाधीश भूषण गवई यांचे अमूल्य योगदान असल्याचे सांगितले. सर्किट बेंचची वाटचाल समाधानकारक असून, भविष्यात कोल्हापूर येथे पूर्णवेळ खंडपीठाची निर्मिती होईल, असा आशावाद त्यांनी व्यक्त केला.

१४ हजारांहून अधिक प्रकरणे दाखल

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर बेंच कृती समितीचे अध्यक्ष राजेंद्र मंडलिक यांनी सर्किट बेंचच्या कामकाजाची माहिती देताना सांगितले की, सर्किट बेंचच्या निर्मितीनंतर विविध जिल्ह्यांतून १४ हजारांहून अधिक प्रकरणे दाखल झाली आहेत. त्यापैकी १२ हजार ४५३ प्रकरणांमध्ये पक्षकारांना न्याय मिळाला आहे.

सर्किट बेंचमुळे सहा जिल्ह्यांतील नागरिकांना न्यायालयीन कामकाजासाठी मोठा दिलासा मिळाल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

ई-फायलिंगचा निर्णय घेण्याची मागणी

महाराष्ट्र-गोवा बार असोसिएशनचे सदस्य विवेक घाडगे यांनी सर्किट बेंचमुळे सहा जिल्ह्यांतील पक्षकारांची सोय झाल्याचे सांगितले. मात्र, सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयांमधील ई-फायलिंगबाबत योग्य निर्णय घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली. यामुळे विधिज्ञांना मोठा दिलासा मिळू शकतो, असे त्यांनी नमूद केले.

डॉ. डी. वाय. पाटील यांना श्रद्धांजली

कार्यक्रमाच्या प्रारंभी बिहार, त्रिपुरा आणि पश्चिम बंगालचे माजी राज्यपाल डॉ. डी. वाय. पाटील यांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली. तसेच कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूर, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या सहा जिल्ह्यांतील बार असोसिएशनच्या अध्यक्षांचा तत्कालीन सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या हस्ते मानपत्र देऊन सन्मान करण्यात आला.

कोल्हापूर सर्किट बेंचच्या स्थापनेपासून न्यायालयीन कामकाजाला मिळालेली गती आणि सहा जिल्ह्यांतील पक्षकारांना मिळालेला न्याय हा या प्रक्रियेतील महत्त्वाचा टप्पा ठरला आहे. आता ७५ एकर जमीन उपलब्ध झाल्याने भविष्यातील न्यायालयीन पायाभूत सुविधांच्या उभारणीला आणखी गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

न्यायव्यवस्था, प्रशासन आणि विधिज्ञांची उपस्थिती

यावेळी न्यायमूर्ती भारती डांगरे, माधव जामदार, शिवकुमार दिघे, राजेश पाटील, संजय देशमुख, एस. डी. चपळगावकर, शैलेश ब्रह्मे, अभय मंत्री, अश्विन भोबे, नीरज धोटे, रणजीत भोसले, अजित कडेठाणकर आणि संदेश पाटील यांच्यासह विविध न्यायमूर्ती उपस्थित होते.

तसेच जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड, पोलीस अधीक्षक निलोत्पल, महाप्रबंधक एस. सी. मुघाटे, कर्तव्य अधिकारी तथा प्रबंधक कोल्हापूर सर्किट बेंच व्ही. आर. कचरे, विधी सल्लागार तथा सहसचिव विलास गायकवाड, प्रबंधक तथा मुख्य न्यायमूर्तींचे सचिव ए. टी. काले उपस्थित होते.

महाराष्ट्र-गोवा बार असोसिएशनचे सदस्य विवेक घाडगे, संग्राम देसाई, मिलिंद थोबडे, सर्किट बेंचचे कार्याध्यक्ष श्रीकृष्ण गनबावले, तेजपाल इंगळे यांच्यासह सहाही जिल्ह्यांतील बार असोसिएशनचे अध्यक्ष, विधिज्ञ, पक्षकार आणि नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.