आदिवासी व डोंगराळ जिल्ह्यांत १७ नवीन व्यावसायिक महाविद्यालयांना मान्यता; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची घोषणा

मुंबई प्रतिनिधी 

देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील आदिवासी, डोंगराळ आणि मागास जिल्ह्यांमध्ये १७ नवीन व्यावसायिक महाविद्यालयांना प्राधान्याने मान्यता देण्यात येणार असल्याची घोषणा केली. मंत्रालयात आयोजित महाराष्ट्र राज्य उच्च शिक्षण व विकास आयोगाच्या बैठकीत ते बोलत होते.

या बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, बदलत्या तंत्रज्ञान आणि औद्योगिक गरजा लक्षात घेता शिक्षण पद्धतीमध्ये आधुनिक बदल करणे आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांना अधिक रोजगारक्षम बनवण्यासाठी कौशल्याधारित शिक्षण, प्रशिक्षण कार्यक्रम आणि उद्योगसहभाग वाढविण्यावर भर दिला जाणार आहे.

राज्यात नवीन कौशल्य केंद्रांना मान्यता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ यांच्या माध्यमातून कौशल्याधारित शिक्षणाला गती देण्यात येणार आहे. मुंबई, नवी मुंबई, पुणे आणि नागपूर येथे विविध उद्योगाभिमुख अभ्यासक्रम राबवले जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

राज्यातील युवकांना अधिक सक्षम करण्यासाठी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP), राष्ट्रीय कौशल्य पात्रता आराखडा (NSQF) आणि राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (NCrF) यानुसार अभ्यासक्रम विकसित करण्यात येत आहेत. आतापर्यंत सुमारे ६१ हजार विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे.

यावेळी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ यांचा २०२५-२०३१ कालावधीसाठीचा बृहद आराखडाही मंजूर करण्यात आला. या अंतर्गत गडचिरोली, नंदुरबार, हिंगोली, वाशिम, धाराशिव, सिंधुदुर्ग आणि परभणी जिल्ह्यांमध्ये अभियांत्रिकी महाविद्यालयांना प्राधान्याने मान्यता दिली जाणार आहे.

तसेच काही जिल्ह्यांमध्ये बी.व्होक, वास्तुशास्त्र आणि एचएमसीटी अभ्यासक्रम सुरू करण्यासही मान्यता देण्यात येणार आहे. विद्यार्थ्यांना उद्योगस्नेही शिक्षण मिळावे यासाठी प्रयोगशाळा, संशोधन आणि इंटर्नशिपसाठी उद्योगांशी भागीदारी वाढविण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिल्या.

दरम्यान, राज्यात शैक्षणिक वर्ष २०३०-३१ पर्यंत नवीन बी.फार्मसी आणि डी.फार्मसी अभ्यासक्रमांच्या संस्था सुरू करण्यास स्थगिती देण्याचा निर्णयही बैठकीत घेण्यात आला.