देशव्यापी औषध विक्रेते बंद : २० मे रोजी मेडिकल दुकाने राहणार बंद, ऑनलाईन औषध विक्रीविरोधात आंदोलन

मुंबई प्रतिनिधी उदय कासारे 

मुंबई : कॉर्पोरेट कंपन्यांकडून होत असलेल्या अव्यावसायिक स्पर्धेविरोधात All India Organisation of Chemists and Druggists (AIOCD) तर्फे २० मे २०२६ रोजी देशव्यापी औषध विक्रेते बंद पुकारण्यात आला आहे. या बंदला Maharashtra State Chemists and Druggists Association ने पूर्ण पाठिंबा दर्शविला असून राज्यातील मोठ्या संख्येने औषध विक्रेते या आंदोलनात सहभागी होणार असल्याची माहिती संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिली.

मुंबईतील मराठी पत्रकार संघ येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत राज्य सचिव Anil Nabandar, मुंबई अध्यक्ष Prasad Danve, सचिव Jayesh Kothari तसेच इतर मान्यवर उपस्थित होते.

पत्रकारांशी संवाद साधताना अनिल नाबंदर यांनी सांगितले की, औषधी व्यवसाय हा Drugs and Cosmetics Act 1940 आणि Rules 1945 अंतर्गत नियंत्रित केला जातो. मात्र, ऑनलाईन औषध विक्रीबाबत कायद्यात कोणतीही स्पष्ट तरतूद नसतानाही देशभरात मोठ्या प्रमाणावर ऑनलाईन औषध विक्री सुरू आहे.

केंद्र सरकारने २८ ऑगस्ट २०१८ रोजी GSR 817(E) अंतर्गत ऑनलाईन औषध विक्री संदर्भातील अधिसूचना जारी केली होती, मात्र अद्याप त्याचे कायद्यात रूपांतर झालेले नाही. तरीही अनेक ऑनलाईन कंपन्या बेकायदेशीररीत्या औषध विक्री करत असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे.

यासंदर्भात दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली असून न्यायालयाने ऑनलाईन औषध विक्रीवर स्थगिती दिलेली असतानाही सरकार या प्रकाराकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला.

कोरोना काळात २६ मार्च २०२० रोजी GSR 220(E) अंतर्गत औषधांच्या होम डिलिव्हरीसाठी विशेष परवानगी देण्यात आली होती. मात्र, कोरोना काळ संपल्यानंतरही ही अधिसूचना रद्द करण्यात आलेली नसल्याने ऑनलाईन कंपन्या मोठ्या प्रमाणावर सवलती देऊन औषध विक्री करत असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.

संघटनेच्या मते, Drug Price Control Order (DPCO) 2013 नुसार जीवनावश्यक औषधांवर होलसेलरला ८ टक्के आणि रिटेलरला १६ टक्के नफा निश्चित करण्यात आला आहे. तर अनियंत्रित औषधांवर अनुक्रमे १० आणि २० टक्के नफा दिला जातो. मात्र, मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्या २० ते ५० टक्क्यांपर्यंत सवलत देत असल्याने देशातील सुमारे १२.५० लाख औषध विक्रेत्यांचा व्यवसाय धोक्यात आल्याचा दावा संघटनेने केला आहे.

संघटनेने सरकारकडे DPCO 2013 अंतर्गत निश्चित करण्यात आलेल्या नफ्याच्या तरतुदींचा पुनर्विचार करण्याची मागणी केली आहे. तसेच डॉक्टरांनी लिहिलेल्या औषधांच्या पर्यायी ब्रँडची औषधे देण्याचा अधिकार औषध विक्रेत्यांना मिळावा, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.

एआयओसीडीने केंद्र सरकारमधील संबंधित मंत्री आणि अधिकाऱ्यांना वारंवार निवेदने देऊनही त्याकडे दुर्लक्ष झाल्याचा आरोप केला. पंतप्रधान Narendra Modi यांनाही निवेदन देण्यात आले, मात्र त्यालाही प्रतिसाद न मिळाल्याने आंदोलनात्मक भूमिका घ्यावी लागत असल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले.

राज्य सचिव अनिल नाबंदर यांनी सांगितले की, सरकारकडून सकारात्मक प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे राज्यातील औषध विक्रेत्यांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे आणि बंद यशस्वी करण्यासाठी राज्यभरातील सभासद सज्ज आहेत.

दरम्यान, सरकारने मागण्यांकडे गांभीर्याने लक्ष न दिल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल, असा इशाराही संघटनेने दिला आहे. २० मे रोजी मुंबईतील Azad Maidan येथे सुमारे १००० औषध विक्रेते काळ्या फिती लावून सरकारचा निषेध करणार असल्याचे सांगण्यात आले. “आम्हाला फक्त मुख्यमंत्र्यांची भेट हवी आहे, अन्यथा आंदोलन करून निघून जाऊ,” असा इशाराही अनिल नाबंदर यांनी दिला.