अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणात कोणत्याही घटकावर अन्याय होणार नाही – मंत्री संजय शिरसाट

प्रतिनिधी : देवानंद शिंदे 

मुंबई, दि. ३ : अनुसूचित जातींच्या आरक्षणातील उपवर्गीकरणाच्या प्रक्रियेत कोणत्याही समाजघटकावर अन्याय होणार नाही, याची शासनाकडून पूर्ण दक्षता घेतली जाईल. ही प्रक्रिया पारदर्शक, कायदेशीर आणि वस्तुनिष्ठ पद्धतीने राबविण्यात येत असून, यासाठी सर्व समाजघटकांचे सहकार्य महत्त्वाचे आहे. उपवर्गीकरणासंदर्भात प्राप्त झालेल्या हरकतींची सुनावणी आणि छाननी पूर्ण झाल्यानंतरच अंतिम निर्णय घेण्यात येईल, असे सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी सांगितले.

मंत्री संजय शिरसाट यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे मातंग समाजाच्या विविध मागण्यांबाबत बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत अनुसूचित जातींच्या आरक्षणातील उपवर्गीकरणासह मातंग समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक विकासासंदर्भातील विविध मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली.

बैठकीस माजी राज्यमंत्री उत्तमप्रकाश खंदारे, विधि व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव दिलीप घुमरे, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे प्रभारी सचिव विजय वाघमारे, अण्णा भाऊ साठे संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचे अर्थात आर्टीचे व्यवस्थापकीय संचालक सुनील वारे, तसेच मातंग समाजातील विविध संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

मंत्री शिरसाट म्हणाले की, न्यायमूर्ती बदर समितीने अनुसूचित जातींच्या आरक्षणातील उपवर्गीकरणाबाबतचा अहवाल शासनाकडे सादर केला आहे. मात्र, या अहवालास अद्याप शासनाची मंजुरी मिळालेली नाही.

उपवर्गीकरणासंदर्भात विविध समाजघटकांकडून प्राप्त झालेल्या हरकती, सूचना आणि निवेदनांचा सखोल अभ्यास करण्यात येत आहे. या हरकतींवर योग्य पद्धतीने सुनावणी घेऊन सर्व बाबींची छाननी केली जाईल. त्यानंतरच उपवर्गीकरणाचा प्रस्ताव अंतिम निर्णयासाठी राज्य मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणासंदर्भातील अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस घेतील, असेही मंत्री शिरसाट यांनी यावेळी सांगितले.

मातंग समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी राज्य शासन विविध कल्याणकारी योजना प्रभावीपणे राबवत असल्याचे सांगून मंत्री शिरसाट म्हणाले की, समाजाचा सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक आणि कौशल्य विकास साधण्यासाठी अण्णा भाऊ साठे संशोधन व प्रशिक्षण संस्था स्थापन करण्यात आली आहे.

या संस्थेच्या माध्यमातून मातंग समाजातील युवक-युवतींच्या सक्षमीकरणासाठी विविध प्रशिक्षण कार्यक्रम, कौशल्य विकास उपक्रम आणि शैक्षणिक योजना राबविण्यात येत आहेत. समाजातील विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षांसाठी आवश्यक मार्गदर्शन आणि प्रशिक्षण उपलब्ध करून देण्यावरही विशेष भर देण्यात येत आहे.

आर्टीच्या माध्यमातून विविध स्पर्धा परीक्षांसाठी आतापर्यंत १,७०० विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. आर्टीमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजना आणि प्रशिक्षण उपक्रमांची अधिक व्यापक प्रसिद्धी करण्यात यावी, जेणेकरून समाजातील जास्तीत जास्त विद्यार्थी आणि युवकांना त्याचा लाभ घेता येईल, अशा सूचना मंत्री शिरसाट यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या.

सामाजिक न्याय विभागाच्या अखत्यारित असलेल्या वसतिगृहांबाबत स्वतंत्र नियमावली तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहितीही मंत्री संजय शिरसाट यांनी यावेळी दिली.

मातंग समाजाच्या विविध मागण्यांवर शासन सकारात्मक असून, समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजना अधिक प्रभावीपणे सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचविण्यावर भर दिला जाईल, असेही बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले.