सामूहिक वनहक्क कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करा; आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके यांचे निर्देश

मुंबई | प्रतिनिधी : राजेंद्र किनाके 

राज्यातील सामूहिक वनहक्क कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करून आदिवासी बांधवांना शाश्वत उपजीविका उपलब्ध करून देणे आणि वनसंपत्तीचे संवर्धन अधिक प्रभावीपणे करणे आवश्यक आहे, असे निर्देश आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.

सामूहिक वनहक्क व्यवस्थापन समित्यांची सद्यस्थिती आणि विविध योजनांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी आयोजित बैठकीत ते बोलत होते.

या बैठकीला आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचे आयुक्त निलेश सागर, सहसंचालक चंचल पाटील, पेसा कक्षाचे राज्य समन्वयक मिलिंद थत्ते, वनाधिकार कायदेतज्ज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ते तसेच संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

व्यवस्थापन समित्यांच्या कामकाजाचा सविस्तर आढावा

बैठकीत सामूहिक वनहक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीची सद्यस्थिती, सामूहिक वनसंवर्धन व व्यवस्थापन समित्यांची स्थापना, समित्यांच्या प्रशिक्षणाची प्रगती, वनसंवर्धन आराखड्यांची तयारी, निधी वितरण तसेच विविध विभागांमधील समन्वयाचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.

तसेच विविध योजनांच्या अभिसरणातून (Convergence) विकासकामांना गती देण्याबाबतही चर्चा करण्यात आली.

प्रलंबित आराखडे तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश

डॉ. अशोक वुईके यांनी सांगितले की, राज्यात मंजूर झालेल्या सामूहिक वनहक्क क्षेत्रांमध्ये व्यवस्थापन समित्यांचे गठन, बँक खाती उघडणे, अंतिम वनसंवर्धन आराखडे तयार करणे आणि प्रलंबित आराखडे वेळेत पूर्ण करणे यासाठी आवश्यक कार्यवाही गतिमान करण्यात यावी.

चांगल्या कामाचा अनुभव इतर जिल्ह्यांत राबविणार

बैठकीत गडचिरोली, गोंदिया, चंद्रपूर, नंदुरबार, पालघर आणि रायगड जिल्ह्यांतील प्रगतीचा आढावा घेण्यात आला.

उत्तम कामगिरी करणाऱ्या जिल्ह्यांतील यशस्वी उपक्रमांचा अभ्यास करून ते इतर जिल्ह्यांमध्येही राबविण्याचे निर्देश मंत्री डॉ. वुईके यांनी दिले.

समित्यांना प्रशिक्षण आणि तांत्रिक सहाय्य

सामूहिक वनसंवर्धन व व्यवस्थापन सहाय्य योजनेंतर्गत मंजूर प्रस्ताव, प्रशिक्षण कार्यक्रमांची अंमलबजावणी, समित्यांना तांत्रिक सहाय्य आणि विविध विभागांच्या समन्वयातून विकासकामे प्रभावीपणे राबविण्याबाबतही बैठकीत चर्चा झाली.

डॉ. वुईके यांनी समित्यांना अधिक सक्षम करण्यासाठी सातत्यपूर्ण प्रशिक्षण, आवश्यक मार्गदर्शक साहित्य उपलब्ध करून देणे आणि जिल्हा व तालुका स्तरावरील समन्वय अधिक प्रभावी करण्याचे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.

आदिवासींच्या शाश्वत विकासावर भर

सामूहिक वनहक्क कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे आदिवासी समाजाला वनसंपत्तीच्या संवर्धनासोबतच रोजगार, उत्पन्नवाढ आणि शाश्वत उपजीविकेच्या नव्या संधी उपलब्ध होतील. या उद्देशाने शासन विविध विभागांच्या समन्वयातून योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके यांनी स्पष्ट केले.