स्मार्ट प्रकल्पांना बांधकाम मंजुरी व फायर ‘एनओसी’ तातडीने द्या; कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांचे निर्देश

मुंबई | प्रतिनिधी संदीप गिरकर 

मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (SMART) प्रकल्पांतर्गत मंजूर विविध उपप्रकल्पांना बांधकाम मंजुरी आणि फायर ‘एनओसी’ मिळण्यात येणाऱ्या अडचणी तातडीने दूर करून आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करावी, असे निर्देश कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी संबंधित विभागांना दिले.

मंत्रालयात आयोजित आढावा बैठकीत चंद्रपूर जिल्ह्यातील साखरवाही शेतकरी उत्पादक कंपनीच्या कापूस जिनिंग प्रकल्पासह स्मार्ट प्रकल्पांमधील प्रलंबित बांधकाम परवानग्या आणि फायर एनओसी विषयाचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.

या बैठकीला आमदार किशोर जोरगेवार, कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (SMART) प्रकल्पाचे प्रकल्प संचालक प्रदीप चंद्रन, कृषी विभागाचे उपसचिव यू. एस. कचरे तसेच साखरवाही शेतकरी उत्पादक कंपनीचे संचालक नामदेव डाहुली उपस्थित होते.

प्रकल्पासाठी २७५.८७ लाख रुपयांचे अनुदान

बैठकीत देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, चंद्रपूर येथील मायक्रोबियल शेतकरी उत्पादक कंपनीच्या प्रकल्पाची एकूण किंमत ४५९.७९ लाख रुपये असून, त्यासाठी २७५.८७ लाख रुपयांचे अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे.

या प्रकल्पासाठी आतापर्यंत २४८.२७ लाख रुपये वितरित करण्यात आले असून, अंतिम लेखापरीक्षण पूर्ण झाल्यानंतर उर्वरित निधी वितरित करण्यात येणार असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.

परवानग्यांमधील अडथळे तातडीने दूर करण्याचे निर्देश

कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी सांगितले की, संबंधित प्रकल्पांना बांधकाम परवानगी आणि फायर एनओसी मिळण्यात कोणताही विलंब होऊ नये. यासाठी सर्व संबंधित विभागांनी परस्पर समन्वय साधून आवश्यक प्रशासकीय प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी.

ते म्हणाले की, स्मार्ट प्रकल्पांची अंमलबजावणी वेळेत पूर्ण होणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. शासनाकडून मंजूर करण्यात आलेल्या निधीचा प्रभावी वापर होण्यासाठी प्रलंबित परवानग्या आणि इतर प्रशासकीय अडथळे त्वरित दूर करणे आवश्यक आहे.

स्मार्ट प्रकल्पांना गती देण्यावर भर

बैठकीत स्मार्ट प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीचा वेग वाढविणे, मंजूर निधीचा वेळेत वापर करणे आणि शेतकरी उत्पादक कंपनांना आवश्यक सुविधा व परवानग्या वेळेत उपलब्ध करून देणे यावर विशेष भर देण्यात आला.

कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी संबंधित विभागांना सर्व प्रलंबित प्रशासकीय बाबी तातडीने निकाली काढून स्मार्ट प्रकल्पांना गती देण्याचे निर्देश देत, शेतकरी आणि कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे स्पष्ट केले.