बोगस दस्त करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करा; जिल्ह्यात बोगस दस्त शोधण्याची मोहीम हाती घ्या – पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर

प्रतिनिधी : उमेश जाधव 

कोल्हापूर, दि. 4 (जिमाका) : भविष्यात कोल्हापूर जिल्ह्यात बोगस दस्त करण्याचे धाडस कोणीही करू नये, अशा पद्धतीने संबंधित दोषींवर कठोर कारवाई करावी, असे निर्देश पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी महसूल विभागाला दिले. महसूल यंत्रणेने पारदर्शक आणि गतिमान कार्यपद्धतीचा अवलंब करून नागरिकांना नाहक त्रास होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.

महसूल विभागाच्या कामकाजाबाबत नागरिकांमध्ये सकारात्मक भावना निर्माण होईल, अशा पद्धतीने प्रशासनाने काम करावे, असेही पालकमंत्री आबिटकर यांनी स्पष्ट केले.

प्रलंबित महसूल प्रकरणांचा पालकमंत्र्यांनी घेतला आढावा

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 मधील कलम 155, कलम 143 तसेच मामलेदार कोर्ट अधिनियम 1906 मधील कलम 5 अंतर्गत तालुकानिहाय प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांचा आढावा पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी घेतला.

यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड, अपर जिल्हाधिकारी अजय पवार, निवासी उपजिल्हाधिकारी गजानन गुरव, करवीर प्रांताधिकारी मौसमी चौगुले, उपजिल्हाधिकारी संपत खिल्लारी, जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख श्री. भोसले यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

मामलेदार कोर्टातील 141 प्रकरणे प्रलंबित

मामलेदार कोर्ट अधिनियम 1906 मधील कलम 5 अंतर्गत जिल्ह्यात सहा महिन्यांपेक्षा कमी कालावधीतील 88 प्रकरणे, सहा महिने ते एक वर्ष कालावधीतील 42 प्रकरणे, तर एक वर्षापेक्षा अधिक कालावधीची 11 प्रकरणे प्रलंबित असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली.

कलम 155 अंतर्गत 387 प्रकरणे प्रलंबित

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 मधील कलम 155 अंतर्गत सहा महिन्यांपेक्षा कमी कालावधीतील 184 प्रकरणे, सहा महिने ते एक वर्ष कालावधीतील 105 प्रकरणे, तर एक वर्षापेक्षा अधिक कालावधीची 98 प्रकरणे प्रलंबित आहेत.

तसेच कलम 143 अंतर्गत सहा महिन्यांपेक्षा कमी कालावधीतील 83 प्रकरणे, सहा महिने ते एक वर्ष कालावधीतील 29 प्रकरणे, तर एक वर्षापेक्षा अधिक कालावधीची 8 प्रकरणे प्रलंबित असल्याची माहिती देण्यात आली.

किरकोळ कामांसाठी नागरिकांचे हेलपाटे थांबवा

महसूल विभागातील कलम 155 अंतर्गत असलेल्या किरकोळ स्वरूपाच्या कामांसाठीही नागरिकांना वारंवार शासकीय कार्यालयांमध्ये हेलपाटे मारावे लागतात, ही बाब दुर्दैवी असल्याचे सांगत पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी नाराजी व्यक्त केली.

प्रलंबित प्रकरणांचा मिशन मोडवर निपटारा करण्यात यावा. विहित कालावधीत काम पूर्ण न करणाऱ्या संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करण्यात यावी, असे निर्देश त्यांनी दिले.

बोगस एनएच्या आधारे दस्त करणाऱ्यांवर कारवाई

बिगरशेती अर्थात एनएच्या बोगस आदेशांची तपासणी करण्याच्या सूचना पालकमंत्र्यांनी दिल्या. बोगस एनएच्या आधारे दस्त करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी. सर्वसामान्य नागरिकांच्या हक्कांचे नुकसान करण्याचा अधिकार कोणालाही नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

जिल्ह्यात बोगस दस्त शोधण्यासाठी विशेष मोहीम हाती घेण्यात यावी. या मोहिमेत दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशा सूचनाही पालकमंत्री आबिटकर यांनी दिल्या.

नागरिकांच्या अधिकारांचे हनन खपवून घेतले जाणार नाही

नागरिकांच्या अधिकारांचे जाणीवपूर्वक हनन करणे ही गंभीर बाब आहे. अशा प्रकरणांमध्ये कोणतीही कसूर सहन केली जाणार नाही, असा इशाराही पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिला.

महसूल प्रशासनाने नागरिकांशी पारदर्शकपणे व्यवहार करून त्यांच्या अडचणी वेळेत सोडवाव्यात आणि प्रशासनाविषयी विश्वासाचे वातावरण निर्माण करावे, असेही त्यांनी सांगितले.

विना पडताळणी दस्त झाल्यास अधिकाऱ्यांवर गुन्हा

विना व्हेरिफिकेशन दस्त नोंदणी झाल्यास संबंधित रजिस्ट्रार आणि सब-रजिस्ट्रार यांच्यावर गुन्हा दाखल केला जाईल, अशी स्पष्ट भूमिका जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड यांनी बैठकीत मांडली.

जमीन व्यवहारातील कागदपत्रांची योग्य पडताळणी करूनच दस्त नोंदणीची प्रक्रिया पूर्ण करावी. नागरिकांच्या हक्कांशी संबंधित व्यवहारात कोणत्याही प्रकारची हलगर्जीपणा किंवा अनियमितता होणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले.

आजरा नगरपंचायतीच्या प्रशासकीय कामकाजाचाही आढावा

बैठकीदरम्यान आजरा नगरपंचायतीचे प्रशासकीय कामकाज जुन्या तहसील कार्यालयाच्या जागेत हस्तांतरित करण्याबाबतही चर्चा करण्यात आली.

तसेच प्रत्येक गावातील 200 मीटर परिघीय क्षेत्रात झालेल्या खरेदी-विक्री व्यवहारांच्या अनुषंगाने घेण्यात येणाऱ्या आढावा बैठकांबाबतही माहिती घेण्यात आली.

महसूल विभागातील प्रलंबित प्रकरणांचा वेळेत निपटारा, जमीन व्यवहारातील पारदर्शकता आणि बोगस दस्तांना आळा घालण्यासाठी कठोर पावले उचलण्याच्या दृष्टीने ही आढावा बैठक महत्त्वाची ठरली.