अनुसूचित जमातींसाठी केंद्र-राज्याच्या योजनांचा प्रभावी लाभ द्या; राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाचे अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य यांचे निर्देश

मुंबई | ब्यूरो अनिल सावरे 

राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाचे अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य यांनी शुक्रवारी (३ जुलै) बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला भेट देऊन अनुसूचित जमातींसाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजना, आरक्षण, नोकरभरती आणि मूलभूत सुविधांचा आढावा घेतला. यावेळी मुंबई महानगर क्षेत्रातील २२२ आदिवासी पाड्यांमध्ये मूलभूत सुविधा अधिक प्रभावीपणे उपलब्ध करून देण्याबरोबरच केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ पात्र अनुसूचित जमातींना मिळवून देण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.

बैठकीत अनुसूचित जमातीच्या लोकसंख्येनुसार उपलब्ध करून दिल्या जाणाऱ्या आरोग्य, शिक्षण, वैद्यकीय सुविधा, आरक्षणानुसार नोकरभरती, पदोन्नती आणि विविध कल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.

महानगरपालिका आयुक्त श्रीमती अश्विनी भिडे यांनी आयोगाने केलेल्या सूचनांची तातडीने अंमलबजावणी करण्यात येईल, असे सांगितले. तसेच राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाकडे प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींचे समन्वय अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून तातडीने निराकरण केले जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाचे अध्यक्षांचे स्वीय सचिव राजीव सक्सेना यांनी बैठकीच्या प्रारंभी आयोगाची भूमिका स्पष्ट करत केंद्र व राज्य शासनाच्या अनुसूचित जमातींसाठीच्या विविध कल्याणकारी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी होत आहे की नाही, यावर आयोग नियमितपणे देखरेख ठेवत असल्याचे सांगितले.

बैठकीत उपआयुक्त (सामान्य प्रशासन) किशोर गांधी यांनी संगणकीय सादरीकरणाद्वारे अनुसूचित जमातींसाठी उपलब्ध आरोग्य, वैद्यकीय आणि शैक्षणिक सुविधांची माहिती दिली. तसेच महानगरपालिकेतील बिंदू नियमावली, श्रेणीनिहाय पदसंख्या, नोकरभरती आणि आरक्षणासंदर्भातील तपशीलही सादर करण्यात आला.

या बैठकीस अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (शहर) प्राजक्ता वर्मा-लवंगारे, सहआयुक्त विश्वास शंकरवार, उपआयुक्त प्रशांत गायकवाड, प्राची जांभेकर, संचालक श्रीधर चौघरी यांच्यासह राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाचे ज्येष्ठ सल्लागार आर. के. दुबे, संशोधन अधिकारी अंकित कुमार सेन, ज्येष्ठ तपासणी अधिकारी गोवर्धन मुंडे, स्वीय सहाय्यक आर. एन. शर्मा आणि महानगरपालिकेचे संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.