आरक्षण उपवर्गीकरण लागू होईपर्यंत मेगा भरती थांबवा; आमदार अमित गोरखे यांची राज्य सरकारकडे मागणी

पुणे प्रतिनिधी रोहन सोनाळे 

मुंबई, दि. २१ एप्रिल २०२६ : अनुसूचित जाती (SC) आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाच्या मुद्द्यावर राज्यात वातावरण तापले असताना मुंबईत मातंग समाज आणि इतर ५८ जातींच्या प्रतिनिधींनी एकत्र येत आपली भूमिका स्पष्ट केली. यावेळी आमदार अमित गोरखे यांनी राज्य सरकारकडे तातडीने ‘एम्पिरीकल डेटा’ गोळा करून न्याय्य उपवर्गीकरण लागू करण्याची मागणी केली.

पत्रकार परिषदेत बोलताना आमदार गोरखे म्हणाले की, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या समतेच्या विचारांची अंमलबजावणी करण्यासाठी अनुसूचित जातींतील वंचित घटकांना मुख्य प्रवाहात आणणे आवश्यक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने १ ऑगस्ट २०२४ च्या निकालाद्वारे उपवर्गीकरणाचा मार्ग मोकळा केला असून अनेक राज्यांनी त्याची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. मात्र महाराष्ट्रात अद्याप निर्णय प्रलंबित असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

“जोपर्यंत उपवर्गीकरण जाहीर होत नाही, तोपर्यंत राज्यात कोणतीही मेगा भरती करू नये,” अशी ठाम भूमिका त्यांनी यावेळी मांडली. तसेच १९९१ ते २०११ च्या जनगणनेतील तफावत लक्षात घेऊन शासनाने तातडीने वैज्ञानिक पद्धतीने डेटा गोळा करून विश्लेषण करावे, असेही त्यांनी सांगितले.

या बैठकीस सचिनभाऊ साठे, कैलासदादा खंदारे, नारायण गायकवाड, आनंद सुतार, राजेश मोरे, सहदेव पाटोळे, आनंद देगावकर, शाहीर सुनील साठे यांसह विविध संघटनांचे नेते उपस्थित होते.

सचिनभाऊ साठे यांनी सांगितले की, हा लढा अनेक दशकांपासून सुरू असून आता न्याय मिळण्याच्या टप्प्यावर असताना काहीजण गैरसमज पसरवून समाजात फूट पाडण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मातंग समाज आणि इतर पोटजाती आजही संधीअभावी मागे आहेत, त्यामुळे शासनाने कोणत्याही दबावाला बळी न पडता उपवर्गीकरण लागू करावे, असे त्यांनी आवाहन केले.

कैलासदादा खंदारे यांनी संविधानातील ‘संधीची समानता’ आणि ‘पुरेशा प्रतिनिधित्वा’च्या तत्त्वांचा उल्लेख करत महाराष्ट्रातही उपवर्गीकरणाची अंमलबजावणी लवकरात लवकर व्हावी, अशी मागणी केली.

प्रमुख मागण्या

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार तातडीने उपवर्गीकरण लागू करावे.

उपवर्गीकरण निश्चित होईपर्यंत मेगा भरतीला स्थगिती द्यावी.

एम्पिरीकल डेटा गोळा करून वैज्ञानिक पद्धतीने विश्लेषण करावे.

कोणत्याही समाजावर अन्याय न होता आरक्षणाचा लाभ तळागाळापर्यंत पोहोचवावा.