अपघातमुक्त गडचिरोलीसाठी सखोल विश्लेषण व प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबवा – आशिष जैस्वाल

गडचिरोली: जिल्ह्यातील रस्ते अपघातांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी आतापर्यंत घडलेल्या अपघातांचे सखोल विश्लेषण करून त्यामागील कारणे शोधावीत आणि प्रभावी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबवाव्यात, असे निर्देश सहपालकमंत्री आशिष जैस्वाल  यांनी दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित मॅरेथॉन आढावा बैठकीत विविध विभागांच्या कामकाजाचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. यामध्ये रस्ते सुरक्षा, “गडचिरोली रोड नेटवर्क” संकल्पना, आरोग्य मोहीम, वनहक्क दावे, मानव-वन्यजीव संघर्ष, कृषी विषयक बाबी, पाणीटंचाई आणि वीज पुरवठा यांसारख्या महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा झाली.

🚧 रस्ते अपघात रोखण्यासाठी उपाय

खाण वाहतुकीमुळे वाढलेल्या अपघातांच्या पार्श्वभूमीवर नियमांचे काटेकोर पालन होत आहे का याची तपासणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. मोठ्या वाहनांमुळे रस्त्यांची झीज होत असल्याने अधिक मजबूत आणि रुंद रस्ते उभारण्याचे निर्देश देण्यात आले. तसेच ठेकेदारांनी कामांची देखभाल करणे बंधनकारक असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले.

रॅश ड्रायव्हिंग आणि ओव्हरस्पीडिंगवर कठोर कारवाई करण्याचे तसेच “हिट अँड रन” प्रकरणांतील पीडितांना तत्काळ मदत देण्याचे निर्देशही देण्यात आले.

🛣️ ‘गडचिरोली रोड नेटवर्क’ संकल्पना

आदिवासी भागातील दुर्गम गावांपर्यंत रस्ते सुविधा पोहोचवण्यासाठी “गडचिरोली रोड नेटवर्क” अंतर्गत माहिती संकलन करून व्यापक नियोजन करण्याचे निर्देश देण्यात आले. राज्य व केंद्र शासनाकडून निधी मिळवण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत.

🐘 मानव-वन्यजीव संघर्षावर नियंत्रण

रानटी हत्तींच्या वाढत्या हालचाली लक्षात घेऊन संवेदनशील भागात सतर्क यंत्रणा उभारण्यावर भर देण्यात आला. गावपातळीवर जनजागृती, अलर्ट प्रणाली आणि विशेष पथकांच्या माध्यमातून तातडीने प्रतिसाद देण्याचे निर्देश देण्यात आले.

🏥 आरोग्य मोहिमांना गती

“माझं गाव, आरोग्य संपन्न गाव” अभियानांतर्गत डास निर्मूलन, प्लास्टिकमुक्त गाव उपक्रम राबवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. सर्व नागरिकांना आयुष्मान भारत योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी विशेष प्रयत्न करण्याचेही सांगण्यात आले.

🌳 वृक्ष लागवड आणि वनहक्क

एक कोटी वृक्ष लागवड मोहिमेचा आढावा घेताना मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis यांच्या पाच कोटी वृक्ष लागवडीच्या संकल्पनेचा उल्लेख करण्यात आला. तसेच वनहक्क प्रकरणे तातडीने निकाली काढून शेतकऱ्यांना लाभ देण्याचे निर्देश देण्यात आले.

⚡ समन्वयातून विकास

पाणीपुरवठा, वीज वितरण, कृषी उत्पादन आणि आदिवासी विकास योजनांमध्ये सर्व विभागांनी समन्वय साधून प्रलंबित कामे तातडीने पूर्ण करावीत, असे आवाहन करण्यात आले.