कोल्हापूरमध्ये २९ हजार कुटुंबांना घराचा हक्क; २०११ पूर्वीची अतिक्रमणे होणार नियमानुकूल – पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर

कोल्हापूर | प्रतिनिधी

कोल्हापूर जिल्ह्यातील शासकीय जमिनीवर वर्षानुवर्षे वास्तव्यास असलेल्या हजारो कुटुंबांसाठी मोठा दिलासा देणारा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. १ जानेवारी २०११ पूर्वीची निवासी अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याचे निर्देश पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिले असून, यामुळे जिल्ह्यातील तब्बल २९ हजार कुटुंबांचे घराचे स्वप्न साकार होणार आहे.

या निर्णयानंतर "अतिक्रमणधारक" हा शिक्का पुसून नागरिकांना अधिकृत घरमालकी हक्क मिळणार आहे. १ मे २०२६ रोजी होणाऱ्या ग्रामसभांमध्ये लाभार्थ्यांच्या याद्यांचे वाचन करून या मोहिमेला प्रत्यक्ष सुरुवात होणार आहे.

९० दिवसांत प्रक्रिया पूर्ण

निवासी उपजिल्हाधिकारी गजानन गुरव यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शासनाने यासाठी विशेष SOP (प्रमाणित कार्यपद्धती) जाहीर केली आहे.

संपूर्ण प्रक्रिया ९० दिवसांत पूर्ण

१५०० चौ.फुटांपर्यंत क्षेत्र नियमानुकूल

५०० चौ.फुटांपर्यंत पूर्णपणे शुल्कमुक्त

५०० ते १५०० चौ.फुटांसाठी फक्त १०% शुल्क

या निर्णयामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.

पुराव्यासाठी ‘गुगल अर्थ’चाही वापर

अर्ज प्रक्रियेसाठी शासनाने सुलभ नियमावली निश्चित केली आहे. २०११ पूर्वीच्या वास्तव्यासाठी खालील पुरावे ग्राह्य धरले जाणार आहेत:

मतदार यादी

वीज बिल

मालमत्ता कर पावती

गुगल अर्थ इमेजेस

महानगरपालिका क्षेत्रात वॉर्ड ऑफिसर, नगरपालिका क्षेत्रात मुख्याधिकारी आणि ग्रामीण भागात ग्रामसेवक अर्ज स्वीकारणार आहेत.

छोट्या व्यवसायांनाही दिलासा

निवासासोबतच लहान दुकाने, दवाखाने, पिठाच्या गिरण्या यांसारख्या अतिक्रमणांनाही अपवादात्मक परिस्थितीत घराचा भाग मानून नियमानुकूल केले जाणार आहे. त्यामुळे लघु व्यावसायिकांनाही मोठा आधार मिळणार आहे.

काही महत्त्वाच्या अटी

एका कुटुंबाला लाभ एकदाच

नियमानुकूल जागा ५ वर्षे विक्रीसाठी बंद

नदीपात्र, रस्ते, वन जमीन, CRZ क्षेत्रातील अतिक्रमणे वगळली जातील

देखरेखीसाठी समित्या

या प्रक्रियेवर देखरेख ठेवण्यासाठी जिल्हास्तरावर आणि विधानसभा क्षेत्रनिहाय समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. ही योजना मिशन मोडवर राबवावी, असे स्पष्ट निर्देश पालकमंत्री आबिटकर यांनी दिले आहेत.

या ऐतिहासिक निर्णयामुळे कोल्हापूर जिल्ह्यातील हजारो कष्टकरी कुटुंबांच्या डोक्यावर आता कायमस्वरूपी हक्काचे छत मिळणार असून, त्यांचे आयुष्य स्थिर आणि सुरक्षित होण्यास मोठी मदत होणार आहे.