शेतकऱ्यांसाठी ‘बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजना’ मिशन मोडमध्ये राबवा – पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर

कोल्हापूर | प्रतिनिधी

जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना शेतीमालाची वेळेवर वाहतूक आणि यांत्रिकीकरणासाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी ‘मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजना’ प्रभावीपणे राबवावी, असे निर्देश पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिले. जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते.

यावेळी आमदार राजेंद्र पाटील यड्रावकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी गजानन गुरव, जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख शिवाजीराव भोसले, उपजिल्हाधिकारी शक्ति कदम, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी जयवंत उगले यांच्यासह जिल्ह्यातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

पालकमंत्री आबिटकर म्हणाले की, केवळ मार्गदर्शक तत्त्वे देऊन चालणार नाही, तर स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि ग्रामपंचायत यंत्रणेला विश्वासात घेऊन ही योजना राज्यातील सर्वाधिक यशस्वी करावी. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या निर्णयामुळे या योजनेला अधिक बळ मिळाल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

अंमलबजावणीसाठी मोठ्या सवलती

योजनेतील अडथळे दूर करण्यासाठी शासनाने काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत:

रस्त्यासाठी लागणाऱ्या गाळ, मुरूम व दगडावर रॉयल्टी माफ

भूमी अभिलेख विभागाकडून मोजणी मोफत

अतिक्रमण हटवण्यासाठी पोलीस बंदोबस्त विनामूल्य

जमीन केवळ नोंदणीकृत दानपत्राद्वारे स्वेच्छेने उपलब्ध

या निर्णयांमुळे खर्च आणि वेळ वाचणार असून शेतकऱ्यांचे नुकसान कमी होईल, असे आबिटकर यांनी स्पष्ट केले.

यांत्रिकीकरणासाठी दर्जेदार रस्त्यांवर भर

आमदार राजेंद्र पाटील यड्रावकर यांनी प्रत्यक्ष अस्तित्वात असलेल्या पण नोंद नसलेल्या रस्त्यांची नोंद घेण्याची सूचना केली. जिल्हास्तरीय समितीने जेसीबी, पोकलेन यांसारख्या यंत्रसामग्रीचे दर निश्चित केले असून १५वा वित्त आयोग, आमदार-खासदार निधी आणि CSRच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध केला जाणार आहे.

जिल्हा प्रशासनाने ही योजना ‘मिशन मोड’मध्ये राबवून प्रलंबित प्रश्न सोडवावेत, असे आवाहनही करण्यात आले.

रोजगार हमी योजनेतील विलंबावर चौकशी

रोजगार हमी योजनेअंतर्गत (रोहयो) कामांमध्ये होत असलेल्या विलंबाची पालकमंत्र्यांनी गंभीर दखल घेतली आहे.

गोठे, विहिरी आणि घरकुल कामांना उशीर

निधी वितरणात अडथळे

या पार्श्वभूमीवर उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. ही समिती एका महिन्यात अहवाल सादर करणार असून लाभार्थ्यांना वेळेत निधी मिळावा यासाठी उपाययोजना करणार आहे.