कोल्हापूर फिश मार्केटला आवश्यक निधी देणार; वसईत मत्स्य प्रशिक्षण केंद्रासाठी जागा निश्चितीचे निर्देश – मंत्री नितेश राणे

मुंबई | प्रतिनिधी

कोल्हापूर शहरातील राजोपाध्येनगर येथे प्रस्तावित फिश मार्केटसाठी आवश्यक मदत आणि निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, अशी घोषणा मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी केली. या फिश मार्केटच्या इमारत उभारणीसाठी आवश्यक प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.

मंत्रालयात मंत्री नितेश राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीला आमदार अमल महाडिक, आयुक्त प्रेरणा देशभ्रतार आणि संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी मंत्री राणे म्हणाले की, कोल्हापूरमधील हे नियोजित फिश मार्केट दर्जेदार आणि आधुनिक सुविधांनी युक्त असावे यासाठी जिल्हा नियोजनमधून निधी उपलब्ध करून घ्यावा. तसेच मत्स्य व्यवसाय विभागाच्या विविध योजनांमधूनही या प्रकल्पाला सहाय्य दिले जाईल.

प्रस्तावित मार्केटमध्ये स्वच्छता, कोल्ड स्टोरेज, पिण्याचे पाणी, सांडपाणी व्यवस्थापन आणि ग्राहकांसाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. या प्रकल्पामुळे स्थानिक मच्छी विक्रेत्यांना व्यवस्थित बाजारपेठ मिळेल, तर ग्राहकांनाही दर्जेदार सेवा मिळणार असल्याचा विश्वास व्यक्त करण्यात आला.

दरम्यान, बैठकीनंतर गिरगाव चौपाटी येथे मासेमारी करणाऱ्या कोळी बांधवांच्या समस्यांबाबत स्वतंत्र बैठक घेण्यात आली. पारंपरिक मच्छीमारांच्या समस्या सोडवण्यासाठी शासन सकारात्मक भूमिका घेणार असल्याचे मंत्री राणे यांनी स्पष्ट केले.

वसईत मत्स्य प्रशिक्षण केंद्र उभारणार

पालघर जिल्ह्यातील वसई येथे मत्स्य प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करण्यासाठी आवश्यक जागा निश्चित करण्याचे निर्देशही मंत्री नितेश राणे यांनी दिले.

या संदर्भात मंत्रालयात झालेल्या बैठकीला आमदार स्नेहा दुबे, मत्स्यव्यवसाय आयुक्त प्रेरणा देशभ्रतार यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री राणे म्हणाले की, या केंद्रामुळे स्थानिक युवकांसाठी रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होतील. त्यामुळे प्रकल्पाची अंमलबजावणी लवकरात लवकर होणे आवश्यक आहे.

तसेच मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजना अधिकाधिक लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचावी यासाठी शिबिरांचे आयोजन करण्याचे निर्देशही देण्यात आले.

याशिवाय मुरुड-जंजिरा परिसरातील कोळी समाजाच्या विविध मागण्यांवरही चर्चा करण्यात आली. मच्छी सुकविण्यासाठी जागा, जाळी आणि बोटी दुरुस्ती केंद्रे, कोळी खेड्यांचा विकास आणि पर्यटनाला चालना देणाऱ्या प्रकल्पांवर भर देण्यात आला.