मुंबई : ग्रामीण आणि आदिवासी भागातील नागरिकांना दर्जेदार आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी उद्योगांनी सामाजिक उत्तरदायित्व निधी अर्थात CSRचा गरजाधारित, नियोजनबद्ध आणि परिणामकारक वापर करावा, असे आवाहन सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी केले. राज्य शासनाच्या आरोग्यविषयक उपक्रमांना सहकार्य करण्यासाठी कॉर्पोरेट क्षेत्राने पुढाकार घ्यावा, असेही त्यांनी सांगितले.

प्रतिनिधी:नरेश शिंदे 

मुंबई : ग्रामीण आणि आदिवासी भागातील नागरिकांना दर्जेदार आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी उद्योगांनी सामाजिक उत्तरदायित्व निधी अर्थात CSRचा गरजाधारित, नियोजनबद्ध आणि परिणामकारक वापर करावा, असे आवाहन सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी केले. राज्य शासनाच्या आरोग्यविषयक उपक्रमांना सहकार्य करण्यासाठी कॉर्पोरेट क्षेत्राने पुढाकार घ्यावा, असेही त्यांनी सांगितले.

ताज हॉटेल येथे भारतीय औद्योगिक परिसंघातर्फे आयोजित **‘CSR Summit’**च्या उद्घाटनप्रसंगी मंत्री आबिटकर बोलत होते. यावेळी माजी केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू, भारतीय औद्योगिक परिसंघाच्या CSR समितीचे अध्यक्ष बी. थिआगाराजन, माजी अध्यक्ष राजेश शहा, शिवानी कुमार यांच्यासह विविध कॉर्पोरेट कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

सामाजिक विकासात CSRची महत्त्वाची भूमिका

सामाजिक विकासाच्या प्रक्रियेपासून दूर राहिलेल्या घटकांपर्यंत आवश्यक सुविधा पोहोचविण्यासाठी CSR हे प्रभावी माध्यम ठरू शकते, असे मंत्री आबिटकर यांनी सांगितले.

शिक्षण, आरोग्य आणि पायाभूत सुविधांसारख्या क्षेत्रांसाठी शासनाकडून मोठ्या प्रमाणावर निधी खर्च केला जातो. या निधीला CSRची नियोजनबद्ध जोड मिळाल्यास विकासकामांची व्याप्ती आणि परिणामकारकता वाढू शकते, असे त्यांनी नमूद केले.

आरोग्य विभागातील CSR उपक्रमांना सुसूत्रता आणण्यासाठी आणि उपलब्ध निधीचा गरजेनुसार वापर सुनिश्चित करण्यासाठी शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. आरोग्य विभागाच्या प्राधान्यक्रमानुसार उद्योगांनी CSR उपक्रमांची आखणी केल्यास निधीचा अधिक परिणामकारक वापर होऊ शकतो, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील आरोग्य सुविधांना बळकटी

आदिवासी आणि दुर्गम भागात कार्यरत डॉक्टरांसाठी आवश्यक निवास व्यवस्था, आरोग्य संस्थांचे पायाभूत बळकटीकरण, आधुनिक वैद्यकीय उपकरणे तसेच नवीन तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देण्यासाठी CSRच्या माध्यमातून सहकार्याची गरज असल्याचे मंत्री आबिटकर यांनी सांगितले.

मोठ्या शहरांमध्ये उपलब्ध असलेल्या दर्जेदार आरोग्य सुविधा ग्रामीण भागातील नागरिकांनाही मिळाव्यात, हा शासनाचा प्रयत्न आहे. या प्रयत्नांना उद्योगविश्वाची साथ मिळाल्यास राज्यातील आरोग्य सेवा अधिक सक्षम होण्यास मदत होईल, असे त्यांनी नमूद केले.

स्थानिक गरजांनुसार CSR उपक्रम राबविण्याचे आवाहन

CSR निधीतून राबविण्यात येणारे उपक्रम केवळ निधी खर्च करण्यापुरते मर्यादित न राहता स्थानिक गरजांवर आधारित आणि परिणामकारक असावेत, असे मंत्री आबिटकर यांनी स्पष्ट केले.

आरोग्य विभागाच्या अखत्यारितील विविध संस्था, त्यांची सद्यस्थिती आणि आवश्यक पायाभूत सुविधांचा अभ्यास करून प्राधान्यक्रम निश्चित करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार उद्योगांनी CSR उपक्रमांची आखणी करावी, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

शासनाच्या विकास आराखड्याशी समन्वय साधून उद्योगांनी काम केल्यास CSR निधीचा योग्य उपयोग होऊन खऱ्या अर्थाने गरजू नागरिकांपर्यंत आरोग्य सुविधा पोहोचविता येतील, असेही त्यांनी सांगितले.

शासन-उद्योग समन्वयातून आरोग्य क्षेत्राला नवी दिशा

भारतीय औद्योगिक परिसंघाने शासन आणि उद्योग क्षेत्राला एकत्र आणण्यासाठी उपलब्ध करून दिलेले CSR Summitचे व्यासपीठ महत्त्वपूर्ण असल्याचे मंत्री आबिटकर यांनी सांगितले.

या व्यासपीठाच्या माध्यमातून शासन आणि उद्योग क्षेत्रामध्ये विचारांचे आदानप्रदान होऊन सामाजिक गरजांनुसार ठोस उपक्रम राबविता येतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

आरोग्य क्षेत्रातील विविध उपक्रमांमध्ये उद्योगांनी उत्स्फूर्त सहभाग घ्यावा आणि राज्य शासनाच्या प्रयत्नांना सहकार्य करावे, असे आवाहन सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी केले.

यावेळी माजी केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू आणि बी. थिआगाराजन यांनीही उपस्थितांना मार्गदर्शन केले.