आरोग्य विभागातील 5 हजार पदभरतीला गती; आजच 1,400 डॉक्टरांची नियुक्ती, 1,900 सीएचओ पदेही लवकरच भरणार
पावसाळी अधिवेशन 2026 मध्ये सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी राज्यातील आरोग्य विभागातील 5 हजार नव्या पदांना मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाल्याची माहिती दिली. डॉक्टर्स दिनानिमित्त 1,400 डॉक्टरांच्या नियुक्तीचे आदेश जारी करण्यात येणार असून आणखी 600 डॉक्टरांची भरती केली जाणार आहे. तसेच उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार 1,900 सीएचओ पदेही लवकरच भरली जाणार आहेत.
मुंबई | प्रतिनिधी संदीप गिरकर
राज्यातील आरोग्य विभागातील मनुष्यबळाची कमतरता दूर करण्यासाठी 5 हजार नव्या पदांना मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली असून या आठवड्यात भरती प्रक्रियेला गती देण्यात येणार आहे. तसेच डॉक्टर्स दिनानिमित्त आज 1,400 डॉक्टरांच्या नियुक्तीचे आदेश जारी करण्यात येणार असून त्यानंतर आणखी 600 डॉक्टरांची भरती केली जाणार आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार 1,900 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर (सीएचओ) पदेही लवकरच भरली जातील, अशी माहिती सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी विधानसभेतील प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.
विधानसभेत सदस्य सुधीर मुनगंटीवार यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री आबिटकर म्हणाले की, राज्यातील रिक्त पदे भरण्यासाठी शासनाने आवश्यक निर्णय घेतले असून या आठवड्यात भरती प्रक्रियेला वेग दिला जाईल. उपजिल्हा रुग्णालयांसाठी प्रलंबित निधीही आठवडाभरात वितरित करण्यात येणार आहे.
ते म्हणाले की, अनेक ठिकाणी रुग्णालयांच्या इमारती पूर्ण झाल्या असल्या तरी डॉक्टर आणि इतर मनुष्यबळाच्या कमतरतेमुळे सेवा सुरू करता आली नव्हती. नव्या पदांना मंजुरी मिळाल्यानंतर आवश्यक मनुष्यबळ, वैद्यकीय उपकरणे आणि सुविधा उपलब्ध करून राज्यातील आरोग्य सेवा अधिक सक्षम केली जाणार आहे.
रुग्णालयांच्या बांधकामांसाठी शासनाने प्राधान्यक्रम निश्चित केला असून 50, 70, 75 आणि 90 टक्के पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांना प्राधान्याने निधी दिला जाणार आहे. तसेच प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या इमारतींसाठी आवश्यकतेनुसार निधी वाढविण्याबाबत समिती स्थापन करून आढावा घेतला जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
कोरोना काळात सेवा बजावलेल्या आशा सेविका, अंगणवाडी सेविका तसेच इतर कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची प्रलंबित देयके प्राधान्याने अदा केली जातील, असेही मंत्री आबिटकर यांनी स्पष्ट केले.
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भविष्यनिर्वाह निधी (पीएफ) आणि ईएसआयसी संदर्भातील नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या एजन्सींवर कठोर कारवाई सुरू असून दोन ते तीन संस्थांना काळ्या यादीत टाकण्यात आले आहे. आवश्यकतेनुसार अशा प्रकरणांमध्ये फौजदारी गुन्हेही दाखल करण्यात येतील, असा इशाराही त्यांनी दिला.
या प्रश्नावरील चर्चेत सदस्य विजय वडेट्टीवार, देवराव भोंगळे, डॉ. ज्योती गायकवाड, संजय मेश्राम, अजय चौधरी आणि सुलभा खोडके यांनी उपप्रश्न उपस्थित केले.
What's Your Reaction?
Like
3
Dislike
0
Love
1
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
1