आलापल्लीतील प्रगत काष्ठ प्रक्रिया केंद्रातून महिलांच्या आत्मनिर्भरतेला नवे बळ

प्रतिनिधी: राजेंद्र किलनाके 

गडचिरोली, दि. २५ ऑगस्ट (जिमाका) : गडचिरोली जिल्ह्याच्या समृद्ध वनसंपत्तीचा सुयोग्य वापर करून स्थानिक पातळीवर मूल्यवर्धन करणे तसेच महिलांना आधुनिक काष्ठकलेचे व्यावसायिक प्रशिक्षण देऊन रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या शाश्वत संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी आलापल्ली येथील ‘प्रगत काष्ठ प्रक्रिया व प्रशिक्षण केंद्र’ महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. या केंद्रामुळे गडचिरोलीतील काष्ठ प्रक्रियेला नवी ओळख मिळण्यासोबतच महिलांच्या आर्थिक आत्मनिर्भरतेला बळ मिळेल, असा विश्वास जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी व्यक्त केला.

जिल्हा नियोजन समितीच्या नावीन्यपूर्ण योजना २०२४-२५ अंतर्गत महाराष्ट्र वनविकास महामंडळाच्या (FDCM) शासकीय आरा गिरणी, आलापल्ली येथे सुमारे १ कोटी ५९ लाख रुपयांच्या निधीतून उभारण्यात आलेल्या या केंद्राचे लोकार्पण जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांच्या हस्ते करण्यात आले.

या केंद्रात आधुनिक यंत्रसामग्री, काष्ठ प्रक्रिया व फर्निचर निर्मितीसाठी आवश्यक सुविधा तसेच प्रशिक्षणासाठी स्वतंत्र व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

स्थानिक वनसंपत्तीचे मूल्यवर्धन करून रोजगारनिर्मिती

गडचिरोली जिल्ह्याला विपुल वनसंपदा आणि दर्जेदार सागवान लाभले आहे. या वनसंपत्तीवर स्थानिक पातळीवर प्रक्रिया व मूल्यवर्धन झाल्यास रोजगारनिर्मितीला चालना मिळण्यासोबतच स्थानिक अर्थव्यवस्थेलाही बळ मिळेल, असे जिल्हाधिकारी पंडा यांनी सांगितले.

आधुनिक तंत्रज्ञान आणि कौशल्य प्रशिक्षणाची सांगड घालून स्थानिक युवक व महिलांसाठी रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण करण्याची क्षमता या केंद्रामध्ये आहे. कच्च्या वनउत्पादनाऐवजी त्यावर स्थानिक पातळीवर प्रक्रिया करून मूल्यवर्धित उत्पादने तयार केल्यास जिल्ह्याच्या अर्थव्यवस्थेला अधिक फायदा होऊ शकतो.

महिलांसाठी कौशल्यातून रोजगाराची नवी वाट

महिलांना काष्ठकाम आणि फर्निचर निर्मितीचे व्यावसायिक प्रशिक्षण देणे हा या प्रकल्पाचा महत्त्वाचा उद्देश आहे. पारंपरिकरीत्या पुरुषप्रधान मानल्या जाणाऱ्या कारपेंटरी आणि काष्ठ प्रक्रिया क्षेत्रात महिलांनी प्रशिक्षण घेऊन आपले कौशल्य सिद्ध केले आहे.

केंद्रात प्रशिक्षण घेतलेल्या महिलांनी प्रत्यक्ष टेबल, ट्रे आणि विविध प्रकारच्या काष्ठ वस्तू तयार करून दाखवल्या. त्यामुळे प्रशिक्षणातून कौशल्य आणि कौशल्यातून रोजगारक्षमता निर्माण होऊ शकते, हे स्पष्ट झाले आहे.

महिलांना केवळ प्रशिक्षण देण्यापुरता हा उपक्रम मर्यादित न ठेवता त्यांना नियमित रोजगार अथवा स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे, उत्पादननिर्मितीसाठी आवश्यक सहाय्य करणे आणि तयार उत्पादनांना बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात येणार आहे.

गडचिरोलीच्या सागवानाचे स्थानिक पातळीवर मूल्यवर्धन

गडचिरोलीचे सागवान देशपातळीवरील विविध ऐतिहासिक व महत्त्वाच्या प्रकल्पांमध्ये वापरले जात आहे. आता या केंद्राच्या माध्यमातून उपलब्ध सागवानावर स्थानिक पातळीवर आधुनिक पद्धतीने प्रक्रिया करून दर्जेदार फर्निचर आणि अन्य काष्ठ उत्पादने तयार करण्याला चालना मिळणार आहे.

केंद्रातील आधुनिक यंत्रसामग्रीच्या माध्यमातून काष्ठ प्रक्रिया, फर्निचर निर्मिती, फिनिशिंग आणि दर्जेदार उत्पादननिर्मितीचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. त्यामुळे स्थानिक महिला व युवकांना आधुनिक काष्ठ उद्योगाच्या गरजेनुसार आवश्यक कौशल्य आत्मसात करता येणार आहे.

प्रशिक्षण ते बाजारपेठ अशी सक्षम साखळी

केंद्राच्या दीर्घकालीन शाश्वततेसाठी प्रशिक्षण–उत्पादन–बाजारपेठ–उत्पन्न अशी सक्षम साखळी निर्माण करण्यावर भर देण्यात येणार आहे.

येथे तयार होणारे फर्निचर व अन्य काष्ठ उत्पादने आश्रमशाळा, शासकीय कार्यालये तसेच विविध संस्थांच्या गरजांशी जोडण्याबरोबरच नागपूर विभागातील बाजारपेठांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. यामुळे प्रशिक्षित महिलांना त्यांच्या कौशल्यातून नियमित उत्पन्न मिळण्यास मदत होणार असून केंद्रालाही दीर्घकालीन स्थैर्य प्राप्त होईल.

प्रशिक्षित महिला कारपेंटरचा गौरव

केंद्रातील प्रशिक्षण यशस्वीरीत्या पूर्ण करून प्रत्यक्ष फर्निचर व विविध काष्ठ उत्पादने तयार करणाऱ्या महिला कारपेंटरचा यावेळी विशेष गौरव करण्यात आला.

मुक्ताबाई धुपेलीवार, कविता मुळकरी, संध्या ठाकरे, राजलक्ष्मी पोपेली आणि लक्ष्मी पेठी यांचा जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांच्या हस्ते शाल व श्रीफळ देऊन सत्कार करण्यात आला. प्रशिक्षणातून आत्मसात केलेले कौशल्य आणि त्यांनी तयार केलेली उत्पादने या उपक्रमाच्या प्रत्यक्ष फलश्रुतीचे उदाहरण ठरली.

लोकार्पणानंतर जिल्हाधिकारी व उपस्थित मान्यवरांनी केंद्रातील अत्याधुनिक यंत्रसामग्रीची पाहणी केली. महिलांनी तयार केलेले टेबल, ट्रे आणि विविध काष्ठ उत्पादनांची माहिती घेऊन त्यांच्या कामाचे कौतुक करण्यात आले.

कार्यक्रमास महाराष्ट्र वनविकास महामंडळाचे अधिकारी-कर्मचारी, वन विभागाचे अधिकारी, प्रशिक्षणार्थी महिला तसेच विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

दिव्यांग कल्याण योजनांचा लाभ पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत वेळेत पोहोचवा

प्रलंबित UDID नोंदणी व वैद्यकीय तपासणी तातडीने पूर्ण करण्याचे जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांचे निर्देश

गडचिरोली, दि. २५ : जिल्ह्यातील दिव्यांग व्यक्तींसाठी शासनामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत वेळेत पोहोचवावा. प्रलंबित UDID नोंदणी व वैद्यकीय तपासणी प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी, उर्वरित तालुक्यांमध्ये विशेष दिव्यांग तपासणी शिबिरे आयोजित करावीत तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी दिव्यांग कल्याणासाठी राखीव पाच टक्के निधीचा पूर्ण विनियोग करावा, असे निर्देश जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात सोमवार, दि. २४ ऑगस्ट रोजी जिल्हास्तरीय दिव्यांग कल्याण समिती तसेच नॅशनल ट्रस्ट अंतर्गत लोकल लेव्हल समितीची आढावा बैठक जिल्हाधिकारी पंडा यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. बैठकीत UDID कार्ड, ‘निरामय’ आरोग्य विमा योजना, पाच टक्के दिव्यांग कल्याण निधी, विवाह प्रोत्साहन योजना, विशेष दिव्यांग तपासणी शिबिरे आणि संजय गांधी निराधार योजना आदींच्या अंमलबजावणीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.

प्रलंबित UDID प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करा

दिव्यांग व्यक्तींना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी UDID महत्त्वाचे असल्याने प्रलंबित नोंदणी आणि वैद्यकीय तपासणी प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश जिल्हा शल्यचिकित्सकांना देण्यात आले.

एकही पात्र दिव्यांग व्यक्ती UDID अभावी शासकीय योजनांच्या लाभापासून वंचित राहणार नाही, याची दक्षता घेण्याच्या सूचनाही जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्या.

भामरागड, सिरोंचा आणि धानोरा पंचायत समिती क्षेत्रात आयोजित विशेष दिव्यांग तपासणी शिबिरांमधून ३८३ नवीन दिव्यांग व्यक्ती UDID साठी पात्र ठरल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली.

पाच टक्के दिव्यांग कल्याण निधीचा पूर्ण विनियोग

नगरपरिषद व नगरपंचायत स्तरावर दिव्यांग कल्याणासाठी राखीव असलेल्या पाच टक्के निधीचा १०० टक्के विनियोग करून त्याचा प्रत्यक्ष लाभ पात्र दिव्यांग व्यक्तींपर्यंत पोहोचविण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्या.

उपलब्ध निधी अखर्चित राहणार नाही, यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी नियोजनबद्ध पद्धतीने कार्यवाही करावी, असेही त्यांनी सांगितले.

विवाह प्रोत्साहन योजनेत पाच लाभार्थ्यांना लाभ

दिव्यांग-अव्यंग तसेच दिव्यांग-दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजनेचाही आढावा घेण्यात आला. गेल्या तीन महिन्यांत या योजनेअंतर्गत पाच लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात आला असून उपलब्ध निधीचा १०० टक्के विनियोग करण्यात आल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली.

‘निरामय’ आरोग्य विमा योजनेचा लाभ पात्रांना द्या

नॅशनल ट्रस्ट अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या **‘निरामय आरोग्य विमा योजने’**च्या अंमलबजावणीचाही आढावा घेण्यात आला. पात्र दिव्यांग व्यक्तींना योजनेची माहिती उपलब्ध करून देऊन त्यांना योजनेचा लाभ मिळवून देण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या सूचना संबंधित यंत्रणांना देण्यात आल्या.

तात्पुरते दिव्यांगत्व असलेल्या पात्र लाभार्थ्यांना संजय गांधी निराधार योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ देण्यास सुरुवात करण्यात आल्याची माहितीही बैठकीत देण्यात आली.

बैठकीस निवासी उपजिल्हाधिकारी आशिष वानखेडे, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र भुयार, जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण कार्यालयाचे सहाय्यक आयुक्त तथा समितीचे सदस्य-सचिव चेतन शिवंदे, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. वर्षा लहाडे, समितीचे अशासकीय सदस्य पंकज भागडकर, संगीता तुमडे यांच्यासह संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.