महाराष्ट्रात ८९ हजार कोटींच्या गुंतवणुकीला चालना; पाच अतिविशाल प्रकल्पांना विशेष प्रोत्साहन – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. २६ मे : महाराष्ट्रातील औद्योगिक विकास, रोजगारनिर्मिती आणि आधुनिक औद्योगिक परिसंस्थेला गती देण्यासाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उद्योग विभाग मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत ८९ हजार ७३१ कोटी रुपयांच्या पाच विशाल आणि अतिविशाल औद्योगिक प्रकल्पांना विशेष प्रोत्साहन देण्यास मंजुरी देण्यात आली.

या प्रकल्पांमुळे राज्यात अंदाजे २० हजार प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती होणार असून विदर्भ, मराठवाडा, नाशिक आणि राज्यातील इतर भागांमध्ये औद्योगिक विकासाला मोठी चालना मिळणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली.

राज्याच्या औद्योगिक धोरणाअंतर्गत उद्योगांना सामूहिक प्रोत्साहन योजनेद्वारे विविध सवलती आणि प्रोत्साहनपर सुविधा दिल्या जातात. त्याअंतर्गत मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक आकर्षित करणे, नवीन उद्योगांना प्रोत्साहन देणे आणि रोजगारनिर्मिती वाढविणे हा उद्देश ठेवण्यात आला आहे.

विशाल आणि अतिविशाल उद्योग प्रकल्पांना विशेष प्रोत्साहन देण्यासाठी मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात आली असून मंत्रालयात पार पडलेल्या बैठकीत या महत्त्वाच्या निर्णयाला मंजुरी देण्यात आली.

बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, उद्योगमंत्री डॉ. उदय सामंत, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. पी. अन्बळगन, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. वेलारासु तसेच वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

या बैठकीत कोल गॅसिफिकेशन अँड डाऊनस्ट्रीम डेरिव्हेटिव्ह्ज, सोलर सेल मॉड्युल, इग्नॉट, वेफर्स पॅनेल, इलेक्ट्रिक स्टील, पेट टायर कॉर्ड आणि सिंथेटिक ग्रॅफाइट अॅनोड मटेरियल यांसारख्या उच्च तंत्रज्ञानाधारित आणि भविष्यकालीन उद्योग क्षेत्रातील पाच महत्त्वाच्या प्रकल्पांना विशेष प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

या प्रकल्पांमुळे राज्यातील उच्च तंत्रज्ञानाधारित उत्पादन क्षेत्राचा विस्तार, स्थानिक व्यावसायिक संधी, पूरक उद्योग आणि पुरवठा साखळी विकासाला गती मिळणार आहे.

तसेच संशोधन, तांत्रिक नवकल्पना आणि कौशल्य विकासाला प्रोत्साहन मिळणार असून लघु व मध्यम उद्योगांसाठी नवीन संधी उपलब्ध होतील. स्थानिक युवकांना प्रशिक्षण आणि आधुनिक तंत्रज्ञान क्षेत्रात रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होण्यास मदत होणार असल्याचे सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले.

राज्यातील औद्योगिक विकासाला वेग देत महाराष्ट्राला उद्योग क्षेत्रात अधिक सक्षम आणि स्पर्धात्मक बनविण्याच्या दिशेने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.